प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो कुर्सीमाथि खतराको घण्टी बज्नासाथ एउटा वाक्य बारम्बार दोहर्‍याउनुहुन्थ्यो— ‘ग्य्रान्ड डिजाइन ।’ तर मुलुककै विडम्बना ! प्रधानमन्त्री र संघर्षको इतिहास बोकेको एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको सभापतिको कुर्सीमा बसिरहेको एउटा खारिएको नेताले उठाएको ग्य्रान्ड डिजाइनको प्रसङ्गलाई प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन । स्वयं कोइरालाले पनि केवल आफू वा आफ्ना केही अनुचरहरूमाथि संकट आउँदा मात्र ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’लाई अमूर्त रूपमा व्यक्त गर्नुभयो । आफू शक्तिमा हुँदा त्यस्तो ग्य्रान्ड डिजाइनलाई रोक्न सक्ने साधन, सामथ्र्य र सहयोगीको कुनै कमी थिएन । तर कसैलाई चिढ्याउँदा आफ्नो कुर्सी पो खतरामा पर्ने हो कि भन्ने लागेर उहाँले कहिल्यै पनि न त ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ असफल पार्ने कुनै उल्लेखनीय कार्य गर्नुभयो, न त त्यसलाई स्पष्टताका साथ जनताका सामु नै राख्नुभयो । माघ १९, २०६१ का दिन जब राजाले प्रत्यक्ष रूपमा शासन-सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफैं शासन गर्न थाले तब मात्र कोइरालाको कुरा स्पष्ट भयो । किनभने कोइरालाले भन्ने गरेको ग्य्रान्ड डिजाइनको परिस्कृत रूप नै माघ १९ को कदम थियो ।
०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएर मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भएकै दिनदेखि मुलुकभित्रै पुनर्उत्थानवादी, दक्षिणपन्थी र घोर वामपन्थीहरू त्यसलाई भत्काएर मुलुकलाई यथास्थितिमै पुर्‍याउने ‘रोडम्याप’ को निर्माणमा जुटिसकेका थिए । चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसभित्र ७४ र ३६ सेको झगडा होस् वा एमालेले कांग्रेसको सरकार बनेको सय दिन नपुग्दै सुरु गरेको कथित कर्मचारी आन्दोलन र रत्नपार्कको रेलिङ भत्काउने काम होस् वा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचनमा हराउन कांगे्रेसभित्रैबाट असहयोग पुर्‍याउने काम होस्, ग्य्रान्ड डिजाइनको रोडम्यापले काम गर्न थालिसकेको थियो । निर्वाचन भएको खण्डमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन भन्ने रिपोर्टको बलमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भङ्ग गर्न लगाएर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलेर मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरताको भुमरीमा राख्ने काम ग्य्रान्ड डिजाइनको रोडम्यापले गर्न थालिसकेको थियो । सबैजसो ठूला दलमा ग्य्रान्ड डिजाइनका खेलाडीहरूको पहुँच भैसकेको थियो । चाहे त्यो एमाले फुटाउने खेल होस् वा कांग्रेसलाई टुक्य्राउने खेल होस् अथवा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई राजनैतिक वृत्तबाट एक्ल्याउँदै लाने खेल होस्, ग्य्रान्ड डिजाइनको रोडम्यापका निर्देशिकाअनुरूप चलिरहेका थिए नेताहरू । अर्थात् जसरी हुन्छ, यो मुलुकमा राजनैतिक दलहरू सरकार चलाउन असक्षम छन्, उनीहरू भ्रष्ट छन्, बहुदलीय व्यवस्था मुलुकको हावापानी सुहाउँदो छैन, मुलुकको वैतरणी राजाबाहेक कसैले पनि पार गराउन सक्दैन भन्ने छाप मुलुकका जनतालाई परोस् भन्ने चाहन्थे दक्षिणपन्थीहरू । दुर्भाग्य, राजनैतिक दलहरूको महत्त्वाकांक्षा, लोभ-लालच र दूरदृष्टिको अभावका कारण रोडम्यापले ग्य्रान्ड डिजाइनको मर्मअनुरूप आफ्नो काममा सफलता प्रप्त गर्दै गयो ।

२०५२ सालमा नेकपा माओवादी भूमिगत भएर सशस्त्र विद्रोहमा उत्रियो । माओवादी भनेको राजनैतिक शक्ति हो, यसलाई सैन्य बलमा नभै राजनैतिक रूपमा नै व्यवहार

गर्नुपर्छ भनेर कुर्लनेहरू तिनै पुर्नउत्थानवादीहरू थिए जो अहिले माओवादीलाई आतंककारीको व्यवहार गरिनुपर्छ र उनीहरूलाई मारेरै सिध्याउनुपर्छ भन्ने आफ्नो विचारलाई सार्वजनिक गर्न लाज मान्दैनन् । राजनैतिक दलका विरुद्घ माओवादीलाई प्रयोग गर्न, राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई मार्न, ग्रामीण क्षेत्रबाट राजनैतिक दलको अस्तित्व सिध्याउन सत्तामा हावी पुनर्उत्थानवादीहरूले माओवादीहरूको मलजलमा मद्दत पुर्‍याए । यो सत्यलाई अस्वीकार गर्न लङ्गडा तर्कहरू अघि सार्नु बेग्लै कुरा हो ।

राजालाई अघि लगाएर घोर दक्षिणपन्थीहरू मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने अभ्यासमै थिए । यसका लागि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको कान फुक्ने वा उनलाई उक्साउने काम पनि भएका थिए । तर प्रतिगमनमै जाने उनको चाहना थियो भने ०४६ सालमै उनले किन जनतालाई सार्वभौमसत्ता सुम्पेर मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सहयोग गर्थे ? राजा वीरेन्द्रले ती ग्य्रान्ड डिजाइनरहरूलाई छेउ पर्न नदिएपछि रोडम्यापको परिणाम आउन सकिरहेको थिएन । २०५८ साल जेठ १८ गते राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको रहस्यमय परिस्थितिमा वंश नाश भएपछि प्रतिगमनकारीहरूले शोकमा रहेका नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रतिगमनका लागि उचाल्न थालेपछि माघ १९ गते त्यसले साकार रूप लियो । अन्ततः कोइरालाले भन्दै आएको ग्य्रान्ड डिजाइन सफल भयो ।

तर राजाले शासनअधिकार प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो हातमा लिएपछि मुलुकका सबै समस्या समाधान हुँदै जान्छन् भन्ने कुरामा सचेत जनतालाई कुनै विश्वास थिएन । यद्यपि राजाले आफ्नै टिम बनाएर शासन चलाउन थालेपछि माओवादी एवं राजनैतिक अस्थिरताजस्ता विविध समस्या समाधान हुन्छन् कि भन्ने आशा राख्ने जमात पनि सानो थिएन, तर बिस्तारै माघ १९ को कदम मुलुक र जनताको हितका लागि थिएन भन्ने कुरा जनताले त्यतिबेला थाहा पाए जब आफूमाथि निहित सार्वभौमसत्तामाथि खेलबाड हुन थाल्यो । २१ औं शताब्दीको दुहाइ दिए पनि सरकारको कार्यशैली पुरातन देखिन थाल्यो । माघ १९ पछिको सरकार आप\mनो गैरजिम्मेवार र गैरराजनैतिक गतिविधि तथा असंवैधानिक मार्गमा हिंडेका कारण विश्व समुदायबाट दिनानुदिन एक्लिँदै जान थाल्यो । छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनजस्ता बलिया राष्ट्रहरूसूग जोरी खोजेर सरकारले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्न थालेपछि विश्वसमुदायमा सरकारको छवि अप्रजातान्त्रिक र अंसवैधानिक सरकारका रूपमा प्रस्तुत भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघ होस् वा प्रमुख दाता राष्ट्रहरू हुन् धेरैले आफ्नो सहयोगको हात झिक्न थाले, कसैले मुठ्ठी कस्न थाले ।

सरकार विश्वसमुदायबाट मात्र होइन, आफ्नै देशका प्रमुख राजनैतिक दल तथा नागरिक समाजबाट पनि उपेक्षित बन्न थाल्यो । विगतमा संवैधानिक राजतन्त्रको लाइनलाई पञ्चायतकालमा पनि नछोडेको नेपाली कांग्रेसले समेत निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यको नारा दिँदै राजतन्त्रका बारेमा केही बोल्नु आवश्यक मानेन । कांग्रेसबाटै टुक्रिएर गएको नेका -प्रजातान्त्रिक) ले पनि त्यही बाटो लियो । एमालेले पनि राजतन्त्रलाई निरपेक्ष राख्यो । मुलुकका प्रमुख पार्टीहरूमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाएर मुलुकलाई गणतन्त्रको बाटोमा हिंडाउने अभियानको अभ्यास हुन थाल्यो । देशमा संवैधानिक राजतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने दल तथा नेताहरू पनि राजाले आफूहरूलाई पेल्दै भित्तामा पुर्‍याउन थालेपछि उनीहरूले पनि संवैधानिक राजतन्त्रको आवश्यकतामा अडिरहन जरुरी मानेनन् । हिजो त्यही गणतन्त्रको मुद्दामा माओवादीसँग राजनैतिक रूपमा टाढै रहन रुचाउने राजनैतिक दलहरू अहिले सोही मुद्दामा माओवादीसँग नजिकिन पुगे । राजा आफ्नो ठाउँमा बस्दैनन् भने उनलाई माया गरेर राखिरहनु आवश्यक छैन भन्ने स्वरहरू पार्टीका गोप्य बैठकमा मात्र होइन सार्वजनिक रूपमै सुनिन थाले ।

माघ १९ को कदमले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र पनि लथालिङ्ग र भताभुङ्गको स्थितिमा पुग्यो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको एक दशकमै विविधि क्षेत्रमा विकास-निर्माणले गति लिन थाल्यो । चाहे त्यो जल विद्युत्को क्षेत्र होस् वा सडक निर्माणमा होस् अथवा ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकासमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थाले । तर योभन्दा पनि ठूलो र दिगो विकास प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि जनतामा आएको राजनैतिक चेतना हो । जनतामा रहेको त्यही चेतनाका कारण मुलुक केही समयका लगि प्रतिगमनतिर गएको देखिए पनि त्यसले मुलुकलाई अन्ततः अग्रगमनतिर लान्छ भन्न्ो विश्वास त्यसै बलियो बनेको होइन । प्रतिगमनको एक वर्षमै मुलुक गणतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको छ भने प्रतिगमन नसच्याउने हो भने गणेशगल्लीमा बसोबास गरिरहेका छोटे महाराजहरू ०४६ सालमा डिल्लीबजारको उकालोबाट भाग्ोकै शैलीमा फेरि एकपटक मुलुकबाटै कुलेलम ठोक्ने दिन धेरै टाढा नरहन सक्छ ।

तीस वर्षको पञ्चायतकालमा राजपरिवार, शाही नातेदार वा दरबारलाई निश्चित शेयर दिएर मात्र ठूला उद्योग व्यवसाय गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो । पञ्चायतको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक शासन-पद्घतिको प्रारम्भपछि जननिर्वाचित सरकारले खुला अर्थतन्त्रको रणनीति अँगालेपछि मुलुकको सुस्त आर्थिक गतिले एक्कासि तीव्रता लिन थाल्यो । उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा निजी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रवेशपछि आर्थिक गतिविधि तीव्र बन्न थाल्यो । चाहे त्यो बैंकिङ क्षेत्र वा स्वास्थ्य अथवा शिक्षा वा सञ्चार होस्, समाजको हरेक क्षेत्रमा आएको तीव्र आर्थिक गतिविधिले जीवनस्तरमा वृद्घकिा प्रारम्भिक संकेतहरू देखा पर्न थाले । बजार ‘बुम’ हुन थाल्यो, तर राष्ट्रमा भैरहेको यो आर्थिक प्रगतिले पुनर्उत्थानवादीहरूको स्वार्थसूग सम्बन्ध राख्दैनथ्यो । त्यसैले उनीहरू राजनैतिक अस्थिरताको खेलमा

जुट्न थाले । संसद विघटन हुने, निर्वाचन हुने र फेरि संसद् विघटन हुने प्रक्रिया चल्न थालेपछि ‘बुम मार्केट’ मा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्यो ।

यसबीच त्यही तत्त्वले उचाल्दै गएपछि माओवादी हिंसा पनि बढ्न थाल्यो । माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि आर्थिक क्षेत्रमा पनि लक्षित हुन थालेपछि तीव्र बन्दै गएको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन थाल्यो । तर माघ १९ पछि जब राजाले शासन-सत्ता आफ्नो हातमा लिए, आर्थिक गतिविधिको ढाड भाँच्चिन पुग्यो । अनुकूल वातावरणको अभावमा महँगी बढ्दै जान थाल्यो, आयस्रोत घट्दै गयो । उकासिन थालेको जीवनस्तरको ग्राफ तल झर्दै गयो । सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले पञ्चायतकालमा जस्तै तस्करीको बाटो त खोल्यो तर ढाड खुस्किएको मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि त्यही अध्यादेशलाई हथौडा बनाएर टाउकैमा प्रहार गरियो ।

मुलुक न त कसैको बिर्ता हुनसक्छ न त कसैको बहुलठ्ठीको भरमा चल्न सक्छ । कोइरालाले भन्ने गरेको ग्य्रान्ड डिजाइन अहिले पनि कायम छ, खेल यही हो, खेलाडी तिनै हुन्, रोडम्यापमा केही परिवर्तनहरू भएका होलान् । विगतमा जस्तै पुनर्उत्थानवादीहरूको चक्रव्यूहमा फेरि अल्भिmन थाल्ने हो, आफ्नै सहयात्रीहरूको अवसानमा आफ्नो उन्नति देख्ने हो र सत्तासुखको स्वार्थभन्दा माथि नउठ्ने हो भने मुलुक तिनै पुनर्उत्थानवादीहरूलाई सुम्पिए हुन्छ र भने हुन्छ— यो देश तिम्रै बिर्ता रहेछ, हामी त तिम्रा रैती मात्र रहेछौं । अन्यथा आन्दोलनरत सात दल र तिनका नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक समस्याहरूलाई निकास दिन माओवादीहरूलाई सम्बोधन गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुको अब अर्को विकल्प छैन ।