राष्ट्रिय-अन्तर्रर्ााट्रय समुदायबाट नगर निर्वाचनको कटु आलोचना भएपनि सरकार संसदीय निर्वाचनको तिथी घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको समाचार छ । आन्दोलनरत सात दल र माओवादी संविधान सभाको मिलन विन्दुमा पुगिसक्दा पनि शाही सरकारले नगर निर्वाचनपछि संसदीय निर्वाचनको प्रक्रिया थालनी गरी जवरजस्ती प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने नाममा निरंकुश सरकारको आयु लम्ब्याउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ ।

माओवादीले जनयुद्धको अन्तिम समय चैत २६ सम्म तोकेको तथा सात दलले आन्दोलनलाई निर्ण्ाायक मोडमा पुर्‍याउन फागुन ७ को साइत हेरिरहेको अवस्थामा सरकार आफ्नै लिडेढिपीमा गएर संसदीय निर्वाचनको पर्ूव तयारी गर्नुले मुलुक अझ रक्तपाततर्फधकेलिने संकेत देखिएको छ । सेना, प्रहरी, कर्मचारी र भाडाका मान्छेहरूद्वारा जवरजस्ती मत खसाल्दा पनि २१ प्रतिशतभन्दा बढी मत खसाल्न नसक्नुले सरकार नैतिकरुपमा पराजित भएको छ । तर ९० प्रतिशत जनमत भएका दलहरूलाई चुनौति दिँदै राज्य अगाडि बढ्न खोज्नु घोर निरंकुशताको स्पष्ट संकेत हो ।

राजाले आफ्नो सत्ता हठ नत्यागे दर्ुइ महिनाभित्रै मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फर्ेर्ने निश्चित छ । यद्यपि एकथरी दरबारियाहरू संवाद र सहमतिबाट मुलुकको राजनीतिक निकास खोजिनुपर्ने पक्षमा रहे पनि, राजाका नजिकका सल्लाहकारहरू भने थप निरंकुशताका लागि राजालाई उचालिरहेका छन् । उनीहरूको अडानयुक्त सल्लाहका कारण नगर निर्वाचनमा पर्ूण्ा असफल भइसक्दा पनि राजा पछि नहटेको विश्लेषण गरिएको छ ।

राजावादीहरू नगर निर्वाचन असफल हुनुको मुख्य दोष वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यशैलीलाई नै दिने गरेका छन् । मन्त्रीहरूको पार्टर्ीीेत निर्वाचनमा सहभागी हुन नसकेपछि उनीहरूलाई पदमा बसिराख्ने नैतिक अधिकारसमेत नभएको दरवारिया गिरोहले जिकिर गर्न थालेपछि राजा तत्कालै मन्त्रिपरिषद् पर्ुनर्गठन गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार राजा नगरनिर्वाचन अगाडि नै दर्ुइ साता लामो पोखरा भ्रमणमा निस्कने बताइएको थियो । निर्वाचनका कारण राजाको पोखराका लागि तय गरिएको पहिलो भ्रमण स्थगित भएको बताइएको छ । तर, राजा प्रजातन्त्र दिवस अगाडि नै पोखरा भ्रमणमा निस्कने र पोखराबाटै फागुन ७ को उपलक्ष्यमा शाही सन्देश आउने स्रोतको दावी छ । प्रजातन्त्र दिवस र रानीको जन्मोत्सव पोखरामा नमनाए पनि प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा भने ठूलै राजनीतिक परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । उक्त दिन आउने भनिएको राजाको सन्देश या सम्वोधन निकै कडा हुने बताइएको छ ।

यथास्थितिमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय निर्वाचन गराउन नसक्ने तथा गराइहालेको खण्डमा पनि नगरनिर्वाचन जत्तिको पनि नहुनेे दरवारिया स्रोेतले कल्पना गरिसकेको छ । यतिबेला निरंकुशताको मतियार बनेका डा. तुल्सी गिरी, कर्ीर्तिनिधी विष्ट, कमल थापालगायतका व्यक्तिहरूलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ व्यक्तिलाई मतियार बनाउने भन्ने विषयमा निर्ण्र्ााभइनसकेको हुँदा पर्ुनर्गठनमा विलम्व भएको बताइएको छ भने अन्य धेरै मन्त्री फ्याकिने स्रोतको दावी छ । राजाले एकपछि अर्को गर्दै गरेका हरेकजसो प्रयोगले मुलुक तहस नहस भइसकेको अवस्थामा पनि प्रतिगमनका गोटीहरू सत्ता टिकाउन र राजालाई खुसी पार्ने प्रयत्नकै लागि मात्र प्रयोग भइरहेका छन् ।

मुलुकमा मानवअधिकारको स्थिति गम्भीर हुनु, नागरिक स्वतन्त्रता अपहरण हुनु र देश आर्थिकरुपमा टाट पल्टिने स्थितिमा पुगिसक्दा पनि प्रजातन्त्र पर्ुनर्बहालीको कुनै संकेत नदेखिएपछि अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई समेत गुहार्नु परेको वास्तविकता एकातिर छ भने हालसम्म चीनको र्समर्थन रहेको डम्फु बजाउने शाही सत्ता चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री स्वाङको नेपाल भ्रमण रद्द भएपछि निरास भएको कुटनैतिकवृतमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । स्वाङले नेपाल भ्रमणका क्रममा आर्थिक सहयोग दिने तथा अन्तर्रर्ााट्रय र्समर्थन रहेको प्रचार गर्ने आशा राखिएको भए पनि अमेरिका, वेलायत, जापान तथा यूरोपियन युनियनले समेत नगर निर्वाचनको कडा शब्दमा आलोचना गरिरहेकाले दह्रो जवाफ दिने लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि शाही सरकार निरास भएको हो । चौतर्फी रुपमा राजा र राजाको सरकार एक्लिसक्दा पनि उसले आफ्नो हठ भने अझै छाडिसकेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउँदै अझै निरंकुश भएर अगाडि बढ्न सत्ता तम्तयार भएको संकेत संचार राज्यमन्त्री श्रीष शमशेर राणाले देखाएका छन् भने राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिसँग मिलेर जानुपर्ने बेलामा गृहमन्त्री कमल थापाले सात दल र व्रि्रोहीलाई चिढाउने काम गरिरहेका छन् । सबैलाई अटेर गर्दै अगाडि बढेको शाही सरकारको यसै कारण पनि दिनगन्ती शुरु भइसकेको छ ।
nepal khabar