नेताहरूलाई र्सर्सत प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

अन्ततः नयाँ वर्षँगै माघ १९ को कदम आंशिक सच्चिने सम्भावना देखिएको छ । अमेरिकाको बाध्यकारी सुझावमा राजा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता त्याग्न तयार भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । यसअघि तीन साताका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्ने भन्दै राजारानी पोखरा गएकोमा विशेष राजनीतिक परिस्थितिका कारण अकस्मात् राजधानी आई राजाले मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सम्पन्न गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राजाबाट सबै मन्त्रीहरूलाई सुरक्षा स्थिति र भावी कदमका निम्ति सुझाव मागेको बुझिएको छ । अमेरिकाले दरबारलाई माओवादीसँग सात दललाई अलग पार्नैका लागि भए पनि राजाले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षता त्याग्नुपर्ने बाध्यकारी सुझाव दिएको र सो सुझाव मान्न दरबार तयार भएपछि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ. मोरियार्टी दरबारप्रति लचिलो धारणा र्सार्वजनिक गर्दै दल-माओवादी समझदारीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीहरूले अमेरिकी राजदूतको प्रशंसा गरेको र सोहीअनुसार अघिबढ्न सहज हुने सुझाव राजालाई दिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार दरबार अब मन्त्रिपरिषद्रको अध्यक्षता त्यागेर प्रधानमन्त्रीय अन्तरिम सरकार बनाउन तयार भएको छ । आगामी नयाँ वर्ष वैशाख १ गतेको शुभकामना सन्देशमा राजाले सो घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको समेत स्रोतले बताएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सोबारे व्यापक छलफल भएको बुझिएको छ ।

अमेरिकालाई हात लिन सफल भएको विश्लेषण गर्दै राजाले माघ १९ को घोषणा फिर्ता नलिने, तर राजनीतिक दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर र्सवदलीय अन्तरिम सरकार गठन गरी आमनिर्वाचनको घोषणा गर्ने बताइएको छ । यसबारे दरबारले तयारी गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ । राष्ट्रसंघमा समेत एक्लिने सम्भावना बढेपछि दरबारले अमेरिकासँग हारगुहार मागेको र अमेरिकाले राजालाई साँप पनि नमर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने उपाय सुझाएको बुझिएको छ । वैशाख १ गते गठन हुने नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्न दरबारियाहरूले कृष्णप्रसाद भट्टर्राई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सुर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेर जबराहरूलाई प्रस्ताव गरिसकेको बुझिएको छ । उक्त सरकार पनि धारा १२७ अर्न्तर्गत हुने भएकाले सहभागी नहुने जवाफ शेरबहादुरले पठाइसकेको बुझिएको छ भने दुइ कांग्रेस एकता भए भट्टर्राई प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक रहेको बुझिएको छ । स्रोतले कांग्रेस एकता सम्भव भए उसले दरबारलाई साथ दिने विश्लेषण गर्दै यसका निम्ति दरबारले अमेरिकालाई समेत प्रयोग गर्न खोजेको दाबी गरेको छ । र्सवदलीय सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्न वा मन्त्री बन्न दलहरूले माओवादीसँगको समझदारी त्याग्नुपर्ने र्सत दरबारले अघिसारेको बुझिन्छ । यहीबीच, एमाले, कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले बाह्रबुँदे समझदारीको इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न माओवादीलाई आग्रह गर्दै हिंसा त्यागी शान्तिपूरण आन्दोलनमा आउन आग्रह गरेका छन् । सात दलको गठबन्धन कायम रहिरहँदा माओवादीसँगको समझदारी टुट्ने सम्भावना छैन भने नेताहरू लुसुक्क सरकारमा जान सक्ने स्थितिमा पनि छैनन् । तर दरबारले अनेक दाउ लगाएर सात दलको गठबन्धनलाई नै कमजोर बनाउन सूत्रहरू खोजिरहेको बुझिन्छ । धारा १२७ अर्न्तर्गतको भावी नयाँ सरकारमा दलहरू बस्न तयार नभएमा कमल थापाको अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेर भए पनि दरबार अमेरिकालाई रिझाएर अघिबढ्ने निस्कर्षा पुगेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । khooj talaas