यही स्थितिमा बन्ने संसदले राजाको सक्रिय बन्ने चाहनालाई ठेस पुर्‍याउने हैन, बरु अझै सहयोग पुर्‍याउने ठहरका साथ आइतबार सा“झ श्री ५ ज्ञानेन्द्र र सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकले अन्ततः आगामी वैशाख १ गते आमचुनावको तिथि घोषणा गर्ने टुङ्गो लगाएको छ । यो चुनाव पनि दलहरुले बहिष्कार गर्ने पक्कापक्की जस्तै भएकाले संसदको चुनाव गर्ने रुचि श्री ५ लाई जागेको हो ।
रात्रिभोजसहित पोखरास्थित रत्न मन्दिरमा भएको बैठकमा श्री ५ बाट नया“ वर्षो उपलक्ष्यमा दिइने सन्देशमार्फ आमचुनावको तिथि तोक्ने तय भएको हो । गत नया“ वर्षो श्री ५ को सन्देशमा ०६३ सालभित्र आमचुनाव गर्ने घोषणा थियो । नेताहरुलाई गत मङ्गलबार दिइएको दर्शनभेटमा पनि बैशाख १ गतेको सन्देशमा आमचुनावको तिथि तोकिने सङ्केत थियो । तर, सुरक्षा प्रमुखहरुस“गको बैठकमा भने चुनावको तिथि तोकिने कुरा यकिन गरियो ।
जानकारीअनुसार, आफूअनुकूलका उम्मेदवारहरुले जित्नसक्ने वातावरण सिर्जना गरी संसदको चुनाव गराउने र चुनावपछि बनेको संसदबाट राजालाई सजिलो हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने योजनाअनुसार चुनाव घोषणा गर्न लागिएको हो । दलहरुले बहिष्कार गरिदिएमा यस्तो वातावरण बन्ने र त्यो स्थितिको ग्यारेण्टी भएमा मात्र चुनाव गर्ने योजनामा छन् दरबारियाहरु । अहिले पनि दलहरुले चुनाव बहिष्कार नै गर्ने संभावना भएकाले नगरपालिकाको चुनाव नौटङ्की सावित भैसक्दा पनि फेरि अर्को नौटङ्कीको पर््रदर्शन गर्न खोजिएको हो । दरबार संसद त चाहन्छ तर आफूअनुकूलको मात्र भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाप्रतिको उसको वितृष्णाले देखाइसकेको छ । सा“ढे तीन वर्षघि शेरबहादुर देउवाले संसदको चुनाव र्सार्न सिफारिस गर्दा उनलाई अपदस्थ गरिएको आफूप्रतिकूलको संसद बन्ने भयो भनेर हो भन्ने कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । दोस्रोचोटि फेरि देउवालाई अपदस्थ गरिनुको कारण पनि यही थियो । अहिले चुनावको नौटङ्कीद्वारा आफूअनुकूलको संसद बन्ने देखिएपछि बल्ल दरबारमा संसदको चुनाव गराउने रुचि जागेको छ । संभवतः दलहरुले चुनावमा भाग लिनेजस्तो देखियो भने फेरि यो चुनाव पनि स्थगित हुनसक्छ ।
यो स्थितिमा चुनाव गराउ“दा दरबारका लागि दर्ुइवटा फाइदा छन्, एक आफूअनुकूलको संसदको निर्माण हुनसक्छ । दर्ुइ, नेपालमा प्रजातन्त्र छ र संसद पनि छ भन्ने दाबी बा“की विश्वसमक्ष गर्न सकिन्छ । यस्तो दाबी यसै हप्तादेखि गर्न थालिसकिएको पनि छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा भएको विदेशी दातृसंस्थाहरु र दातृ मुलुकहरुस“गको बैठकमा यस्तो दाबीको शुभारम्भ भयो । अर्थराज्यमन्त्री डा. रुपज्योतिसहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले दातृसंस्था र मुलुकका प्रतिनिधिहरुस“ग भने- ‘हामीले नपा चुनाव गरायौं, अब संसदको चुनाव पनि गराउ“दैछौं । प्रजातन्त्रको मोडेल मुलुकअनुसार भिन्दाभिन्दै हुन्छ, त्यसैले हाम्रो मुलुकको स्थितिअनुसार प्रजातन्त्र हामीकहा“ छ । मानवअधिकारको स्थिति पनि अरुले दाबी गरेअनुरुपको छैन, त्यसैले तिनीहरुले हामीलाई आर्थिक सहायता रोक्नु हु“दैन, जारी राख्नर्ुपर्छ । सहयोग जारी नराख्दा बरु यो प्रजातन्त्र बा“की नरहन सक्छ ।’ यसरी प्रजातन्त्रको नाममा नौटङ्की सरहको न.पा. चुनाव र अर्को नौटङ्की संसदको चुनावलाई भजाउने क्रम शुरु भइसकेको छ ।
राजाले बैशाखमा चुनावको घोषणा गरे पनि संसदको चुनावको हालत न.पा. चुनावभन्दा पनि गए-गुज्रेको हुने निश्चित छ । किनकि संसदको चुनावमा अधिकांश मतदाता मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रका छन्, जहा“ माओवादीको नया“ सत्ताको राज छ र दलहरुसमेत ग्रामीण क्षेत्रमा बलिया छन् । त्यसैले, चुनावको नाटक गरिए पनि न.पा. चुनावमा जति मत नखस्ने प्रष्ट छ । यो स्थितिमा दरबारले चुनाव गर्नु भनेको आफूअनुकूलका उम्मेदवारहरुलाई जिताउनका लागि मात्र हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
उता, आन्दोलनरत दलहरुले यसै साता माओवादीस“ग थप समझदारीको प्रयत्न गरेपछि आन्दोलनलाई नया“ ढङ्गले अगाडि बढाउन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने संभावना पनि प्रवल छ । जानकारीअनुसार, यदि दलहरुले पहिलेका भन्दा प्रभावकारी खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेमा चैत्र १ गतेदेखिको देशव्यापी नाकाबन्दी र चैत्र तेस्रो हप्तादेखिको नेपालबन्द कार्यक्रम फिर्ता लिन माओवादीहरुले सहमति जनाएका छन् । त्यसैले सात दलहरु पनि चैत्रदेखि आन्दोलनलाई सा“च्चिकै निर्ण्ाायक बनाउन प्रभावकारी कार्यक्रम तय गर्ने योजनामा लागेका छन् । माओवादीस“गको यो अनौपचारिक समझदारीलाई ध्यान दि“दै संभवतः दलहरुले राजधानीलगायतका प्रमुख शहरहरु ठप्प पार्नेखालका घेराउ कार्यक्रम, सरकारलाई आर्थिकरुपले टाट पल्टाउन कर नतिर्नेलगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न सक्दछन् । यदि सो भएमा माओवादीले शहरी क्षेत्रमा आफ्ना सशस्त्र गतिविधि नगर्ने बचन दि“दै आफूले ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र गतिविधि गर्ने बचन दिनसक्छ । संभवतः प्रायःजसो दोस्रो श्रेणीको नेतृत्वमा रहेको माओवादीसहित संसदीय दलहरुको यसचोटिको नया“दिल्ली बैठकले यो कुराको टुङ्गो लगाउनेछ । नया“दिल्लीको बैठकलाई निचोडमा पुर्‍याउनका लागि काठमाडौंमा समेत सात दल सम्मिलित कार्यदलले कस्तो कार्यक्रमको तयारी गर्ने भनेर ‘होमवर्क’ शुरु गरिसकेको जानकारीसमेत प्राप्त भएको छ ।