काठमाडौं । नेपालको वर्तमान द्वन्द्व समाधानको प्रस्थान विन्दु संसदवादी शक्ति राजा र संसदीय दलहरुबीचको एकता अनिवार्य भएको ठहर गर्दै त्यसलाई र्सार्थक बनाउन भित्रभित्रै गरिएको कसरथ अहिलेसम्म प्रभावी बन्न सकेको छैन । यसो भएमा मात्र माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन वा एक्ल्याएर प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने निस्कर्षा पुगेर दल तथा राजा, राजदरवारबीच मिलापका लागि अमेरिकी धुरीले विशेष रुपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइ रहेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज वुशले भारत भ्रमणमा समेत नेपालमा राजनैतिक स्थिति समाधानको लागि माओवादीले हिंसा त्याग्नै पर्ने र राजाले प्रजातान्त्रिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन दलहरुसंग वार्ता गर्नै पर्ने दर्ुइटा सूत्र र्सार्वजनिक गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले र्सार्वजनिक गरेका ती सूत्रहरुलाई दरवार -राजा)ले सक्रिय राजनीतिबाट पछाडि हट्न नपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाई भनी व्याख्या गर्न थालेको पाइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइमा राजालाई शासन सत्ता परित्याग गर्नका लागि कुनै दवाव नपरेको ठम्याई राजदरवार पक्षधरहरुको छ । प्रजातान्त्रिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन जोड दिएका कारण त्यसको प्रस्थान विन्दू प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएकाले वुशको भनाइले राजालाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको ढोका खोलेको तर्क समेत दरवारियाहरुले यतिबेला दिन थालेका छन् ।

राजाबाट दलहरुलाई सम्वादमा आउन आव्हान गरेको अवस्थामा प्रक्रियागत र्-दर्शनभेटको लागि विन्ती पत्र हालेर) रुपमा दलहरु सम्वादमा आएमा राजदरवारको ढोका खुलै रहेको भएतापनि यो भन्दा तल झरेर राजा दलहरुसंग वार्ता नगर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । तर संसदीय राजनीतिमा सक्रिय राजनीतिक दलका नेताहरु भने राजा २०५९ असोज १८ भन्दा अगाडि नफर्किएसम्म कुनै हालतमा वार्तामा नजाने र आन्दोलनको माध्यममार्फ् राजा र राजदरवारलाई झुक्न वाध्य पार्ने रणनीतिमा जुटेका छन् । यसरी दरवार तथा दलहरुका बीचमा मेलमिलापको सट्टा झन् द्वन्द्व र टकरावको स्थिति पैदा हुने टड्कारो संभावना विकास भएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत र्सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा रहेको भनी व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा राजाले राजकीय सत्ताको नाममा गरेको सक्रिय शासन स्वत अवैध भएको ठहर राजनैतिक दलहरुको छ । ती दलहरुले अमेरिकी राष्ट्रपतिले अगाडि सारेको भनाईलाई राजदरवारले गरेकोभन्दा पृथक रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

सो भनाइले दलहरुले आत्मर्समर्पण गरेर राजा समक्ष वार्ता गर्न जान नभनेको बरु राजाले दलहरुसंग वार्ता गर्न आत्मर्समर्पण गर्ने सन्देश दिएको विश्लेषण दलहरुको छ । यस कारण दलहरुले आत्मर्समर्पण गरेर वार्तामा आउन् भन्ने दरवारको हठ र राजाले आत्मर्समर्पण नगरी वार्तामा नजाने संसदवादी राजनैतिक दलहरुको अडानको कारण राजा, राजदरवार तथा संसदवादी राजनैतिक दलहरुबीचमा थप द्वन्द्व र भिडन्तको संभावना देखा परेको छ । उसै पनि चैत्र महिनालाई आन्दोलनको उर्त्र्सगको महिना बनाउने तयारीमा जुटिरहेका राजनैतिक दलहरुलाई राजदरवारको हठले थप अभ्रि्रेरित गरेको छ । र, आन्दोलनको सशक्त कार्यक्रम र्सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा दलहरु पुगेको बताइन्छ । उता माओवादीबीच भएको समझदारी तोडाउने प्रयास पनि दरवारकै हठले असफल बन्ने संभावना विकास हुन पुगेको छ । त्यसको विपरीत दल तथा माओवादी बीचमा निर्ण्ाायक संर्घष्ाका लागि अझै गांठो कसिन पुग्ने देखिएको छ । दल तथा माओवादीबीचमा भएको समझदारीप्रति अहिलेसम्म सकारात्मक रहदै आएको भारतको नीतिमा अमेरिकी राष्ट्रपति वुशको भारत भ्रमणपछि समेत परिवर्तन हुने संभावना देखिएको छैन ।

यस क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको विकास र रक्षाका लागि भारतले खेलेको भूमिकाको अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको प्रशंसा र भविष्यमा समेत त्यस्तै भूमिका निर्वाह हुने भनी गरेको अपेक्षाले नेपालप्रति भारतीय नीतिमा परिवर्तन नआउने निस्कर्षा राजनैतिक पर्यवेक्षकहरु पुगेका छन् । भारतीय भूमिकामा परिवर्तन नआउने संभावनाले राजदरवारलाई ठूलै धक्का पुग्ने कथन ती पर्यवेक्षकहरुको छ । जवकि राजदरवारले भने आगामी दिनमा अमेरिकाझैं भारत पनि आफूप्रति नरम हुने गलत विश्लेषण बोकेर बसेको छ । राजनैतिक पर्यवेक्षकहरु भने दरवारले गरेको विश्लेषण र निकालेको तर्क सोह्रै आना गलत हुने धारणा व्यक्त गर्दछन् । यद्यपि वुशको भ्रमणपछि भारतीय नीतिमा परिवर्तन आउने वा नआउने भन्ने वारेमा अहिले नै जानकारी पाउन सकिएको छैन । भारतले यस अगाडि भने अमेरिकी राजदूतले दलहरुलाई दरवारसंग मिल्न दिएको सुझावप्रति असहमति प्रकट गर्दै आएको थियो । र, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दल तथा माओवादीबीचको सहमतिलाई र्समर्थन गर्दै आएको थियो । भारतले आफ्नो पर्ूववत नीति परित्याग नगरेमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पेलेर लैजान सकिन्छ र दलहरुलाई आत्मर्समर्पण गराउन सकिन्छ भनी दरवारियाहरुले निकालेको निस्कर्षउसैका लागि महंगो सावित हुने कुरा विकसित घटनाक्रमहरुले संकेत गरेको छ ।