दिल्लीमा माओवादी र दलबीच किन दरार
मूलतः फागुन र चैत्र महिना अग्रगामी परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने नेपालीहरुका लागि ऐतिहासिक रुपले नै महत्त्वपर्ूण्ा महिना हुन् । गत मंसीरमा भएको दल-माओवादी समझदारी र त्यसले जनतामा पलाएको उत्साह तथा यो उत्साहले आन्दोलनमा थपेको ऊर्जाले देखाउ“दै थियो- ०६२ को फागुन र चैत्र महिना नेपालको इतिहासमा पुनः युगान्तकारी महत्व राख्ने महिनाको रुपमा दर्ज हुनेछन् । तर, अफसोच, पर्ूवप्रम शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिक कांग्रेससहित नेपाली कांग्रेस र ‘रोहित’को नेमकिपासमेत आन्दोलनका लागि कडा खालका कार्यक्रम घोषणा गर्न हच्किएपछि ‘युगान्तकारी परिवर्तन’को संभावना हालका लागि टरेको संकेत मिलेको छ ।
प्रसङ्ग भारतको राजधानी नया“दिल्ली नजिकैको कुनै अज्ञातस्थलमा नेकपा -माओवादी) र सात दलको प्रतिनिधित्व गर्दै गएका एमाले, कांग्रेस र जनमोर्चाका नेताहरुबीचको वार्ताको हो । त्यहा“ भएको वार्तामा सहभागी संसदवादी दलका प्रतिनिधिहरुले सहमति कायम गरी पठाएको सहमतिपत्रमा खासगरी नेकां सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे ‘रोहित’ले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि समझदारीका बु“दाहरु र्सार्वजनिक गर्न ढिलाई भइरहेको पछिल्लो जानकारी प्राप्त भएको छ । स्रोतहरुको दाबी के छ भने, यी तीन नेताहरुले माओवादीका हतियारको टुङ्गो नलगाई दिल्लीमा समझदारी कायम गरी उच्च नेतृत्वको हस्ताक्षरका लागि पठाइएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । दिल्लीमा के समझदारी गरेर पठाइएको थियो, सो कुरा बाहिर आउन सकेको छैन । तर, ‘निरंकुश राजतन्त्र’लाई परास्त गरिसकेपछि मात्र माओवादीका हतियारका बारेमा बहस थालिनुपर्ने र निरंकुश राजतन्त्रलाई पराजित गर्नका लागि आन्दोलन हुनुपर्नेमा अहिल्यै यो अनावश्यक बु“दामा बहस शुरु भएको र यही कारणले थप समझदारीका लागि गत्यावरोध आएको हो भने यो दर्ुभाग्यपर्ूण्ा छ ।
माओवादीले करिब एक महिनाअगाडि नै घोषणा गरेको चैत्र महिनाका लागि संर्घष्ाका कार्यक्रमलाई फिर्ता गराउन र चैत्र २६ को आफ्नो बृहत् जनपर््रदर्शनलाई सफल बनाउन दिल्लीमा वार्ता भइरहेको सात दलका नेताहरुले र्सार्वजनिकरुपमा बताउ“दै आएका छन् । माओवादीस“ग नया“ समझदारी कायम गरी माओवादीका कार्यक्रम फिर्ताको घोषणा फागुन मसान्तसम्म हुनुपथ्र्यो । किनकि हिजोदेखि माओवादीको देशव्यापी नाकाबन्दी शुरु भइसकेको छ । तर, एक हप्तासम्म पनि समझदारीका कुरा नआउनुले सात दलभित्रका केही दलहरु थप समझदारीका लागि हच्किएको हो कि भन्ने दाबी गर्नेहरुको भनाइलाई सहयोग नै पुर्याएको छ । ‘कुरा के हो त -’ कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवास“ग कुरा बुझ्न खोज्दा उहा“को छोटो जवाफ थियो- ‘मेरो कारणले थप समझदारी हुन नसकेको होइन ।’
दलहरुको माओवादीस“ग के आग्रह देखिन्छ भने ‘२६ गतेदेखि शुरु हुने दबावमूलक जनपर््रदर्शनका लागि माओवादीहरुले चैत्र महिनाभरिका नाकाबन्दी, बन्दलगायतका सम्पर्ूण्ा कार्यक्रमहरु फिर्ता लिइदिउन् । यसो भएमा मात्र हामी सात दलको कार्यक्रमलाई माओवादीले साथ दिएको र्ठहर्छ ।’ अहिलेको समस्या नै यही हो कि सात दलले आफ्नो शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनको बाधकको रुपमा शाही सत्तालाई भन्दा माओवादीलाई बढी जिम्मेवार देख्ने गरेका छन् । उता, माओवादीले भने यदि आफ्ना कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने हो भने दलहरुले चैत्र २६ सम्मका लागि पनि शाही सत्तालाई झुकाउनेखालका कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्नुपर्ने आग्रह गरेको बुझिएको छ । तर, स्थानीय चुनावयता चूपचाप जस्तो देखिएका दलहरु भने चैत्र २६ यता कडाखालका कार्यक्रम र्सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् । दलहरुको यतिबेलासम्मको एकसूत्रीय भनाइ के छ भने ‘चैत्र २६ गते पा“च लाख जनताको पर््रदर्शन गरेर हामी शाही सत्तालाई हाम्रो पक्षमा जनता छन् भन्ने देखाउन चाहन्छौं ।’ तर, सरकारले पहिलेजसरी नै कफर््र्यू लगाएर वा निषेधाज्ञा जारी गरेर जनपर््रदर्शन कार्यक्रमलाई असफल पार्ने प्रयास गर्यो भने के गर्ने, यसको विकल्प दलहरुले खोजेका छैनन् । माओवादीले आफ्ना संर्घष्ाका कार्यक्रम फिर्ता नलिए पनि माओवादी घुसपैठ हुने नाममा सरकारले दलहरुको जनपर््रदर्शनका कार्यक्रमलाई असफल पार्न हरप्रयत्न गर्ने निश्चित छ ।
थप समझदारी हुनुको सट्टा सिर्जना भएको नया“ गत्यावरोधले अन्य दलहरुमा चिन्ताको लहर छाएको छ । लामो समयदेखि घरैमा नजरबन्दमा रहनुभएका एमाले महासचिव नेपालले यस्तो स्थित्रि्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै हिजो जनआस्थास“ग भन्नुभयो- ‘सात दलले दृढताका साथ राजधानीका कार्यक्रम तय गरुन् र यो कार्यक्रममा माओवादीले पनि साथ दिउन् । हामी -७ दल) पनि २६ गतेको कार्यक्रमको मात्र प्रतीक्षा गरेर बस्नुहु“दैन, माओवादीले आफ्ना घोषित संर्घष्ाका कार्यक्रम फिर्ता लिएनन् भन्दैमा त्यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनबाट हामी अल्मलिएर बस्नुहु“दैन ।’
यो बेला थप समझदारीमा गत्यावरोध आउनुमा अमेरिकाले खेलेको भूमिकालाई मानिएको छ । शाही आयोगको खारेजीलगत्तै अमेरिकाले १२ बु“दे समझदारीमा दलहरु सहमत भएकोमा र्सतर्कतापर्ूवक स्वागत गर्ने भन्दै अमेरिकी राजदूत मोरियार्टर्ीी देउवाको रिहाइपछि त्यो समझदारीको विरोध गरेका थिए । त्यसलगत्तै भएको थियो- कांग्रेस एकताको प्रयास पनि । अहिले आएर थप समझदारीमा जान अस्वीकार गर्ने सवालमा कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस दुवैको एकमत रहेको संकेत पाइएको छ । यसरी यस्तो बुझिनसक्नुको राजनीतिक परिस्थितिको सिर्जना भएको छ ।
जानकारीअनुसार, यसरी विकसित नया“ राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका बीच अस्ति सा“झ गोप्य वार्ता भएको छ । यद्यपि, यो वार्ता राजनीतिक परिस्थितिका लागि नभई आफ्नो आसन्न अमेरिका भ्रमणका सवालमा आपसमा कुराकानी गर्न भएको देउवाको कथन छ ।
