आन्दोलनरत दल तथा माओवादी प्रतिनिधिबीचमा भएको झण्डै दर्ुइ हप्ता लामो वार्ताको निस्कर्षहिजो -चैत्र ६ गते) र्सार्वजनिक गरिएको छ । २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुंदे समझदारी कायम गरी निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध आ-आफ्नो मोर्चाबाट प्रहार गर्न पुगेका राजनैतिक शक्तिहरुका प्रतिनिधिहरुबीचमा औपचारिक वार्ता भएको यो दोश्रो पटक हो । जसको कारण निरंकुशतन्त्र र प्रतिगमनकारी शक्तिका विरुद्ध संर्घष्ारत सवैका लागि सो वार्ताको निस्कर्षवहु प्रतिक्षाको विषय बनेको थियो ।

दिल्ली वार्तामा १२ बुंदे समझदारीपछि देशव्यापी रुपमा त्रि्र बनेको आन्दोलनको लहर र त्यसले नगरपालिकाहरुको निर्वाचन बहिस्कार गर्न पुर्‍याएको सहयोगले सो समझदारी आम जनसमुदाय तथा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रबाट समेत अनुमोदन भएको कुरामा दुवै पक्षले सन्तोष प्रकट गरेका छन् । र आगामी दिनमा १२ बुंद्वे समझदारीको दृढटापर्ूवक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पुन जनाएका छन् । यो प्रतिवद्धताले दल तथा माओवादी बीचमा आगामी दिनमा पनि निरंकुशतन्त्रको विरुद्ध प्रहार गर्न सहमति कायम यथावत रहने कुरालाई खुलस्त गरेको छ ।

संवैधानिक शक्तिहरुकाबीचमा एकता हुनुपर्ने नाममा दल तथा माओवादीलाई फाटो पार्ने १२ बुंदे समझदारीलाई जुनसुकै लागतमा तोडाउनका लागि प्रयासरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिहरुको प्रयासलाई यो दोश्रो समझदारीले गतिलो झापड दिएको विश्वास लिइएको छ । यसको अलवा दलहरुको संसद पुनर्स्थापना मार्फ् संविधान सभाको निर्वाचन गर्राई देशमा पर्ूण्ालोकतन्त्र स्थापना गरी माओवादी द्वन्द्वको निकास दिन सकिने भन्ने मान्यता र आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा अन्तरिम सरकार गठन गरि संविधान सभाको निर्वाचनमार्फ् देशमा पर्ुण्ा लोकतन्त्र स्थापना गर्ने माओवादीको प्रस्तावना बीचको विवाद भने वर्तमान दिल्ली वार्ताले समेत टुंग्याउन सकेको छैन । अर्थात् १२ बुंदे समझदारी हुंदाको बखत जुन रुपमा विवाद रहेको थियो, अहिले ५ महिनाको अन्तरालपछि पनि यथास्थानमा रहेको छ । जवकि यस पटकको वार्ताले आन्दोलनको गन्तव्य विन्दुलाई एउटै बुंदामा समेट्ने अपेक्षा लोकतन्त्र पक्षधरहरुले लिएका थिए ।
यस कोणबाट विश्लेषण गर्दा लामो समयसम्म भएको दल तथा माओवादी बीचको वार्ता अपेक्षाकृत रुपमा फलदायी हुन नसकेको देखिएको छ । निकटवर्तीसूत्रका अनुसार माओवादीले वार्ताको क्रममा संसद पुनर्स्थापनाको माग परित्याग गर्न संसदवादी दलहरुलाई तार्किक रुपमा अनुरोध गरेको थियो ।
संसद पुनर्स्थापना गर्दा राजा झन् शक्तिशाली बन्ने र सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना गराउंदा न्यायिक क्षेत्रले उल्लंघन गरेको ठहरिने भएकोले सो माग परित्याग गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यसको सट्टा संविधान सभाको निर्ण्र्ााा लागि समानान्तर सरकार लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुको सम्मेलनद्वारा गठन गर्न अनुरोध गरिएको थियो । वार्तामा संलग्न एमाले तथा जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरु संसद पुनर्स्थापना गर्दा आउने जटिलताका वारेमा माओवादीसंग तर्कसंगत सहमत भएतापनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सहमत हुन नसकेको कारणले गर्दा आन्दोलनको निसानको वारेमा दर्ुइ पक्षबीच सहमति हुन सकेन । माओवादी प्रतिनिधिहरुको प्रतिवाद गर्दै जनआन्दोलनले नै संसदको पुनर्स्थापना गर्ने हुंदा त्यसमा राजा र सर्वोच्च अदालतको कुनै भूमिका नरहने कुरा स्पष्ट गर्ने प्रयास कांग्रेसी प्रतिनिधिहरुले गरेका थिए । यसको अलवा माओवादीको स्थानीय सरकार र जनअदालत विघटन गर्न समेत दलका प्रतिनिधिहरुले आव्हान गरेका थिए । माओवादी पक्षले त्यसलाई विघटन नगरी लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको साझा मञ्चको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कुरामा जोड दिएका थिए । माओवादीले यस अघि नै वृहत लोकतान्त्रिक राजनीतिक सम्मेलनका लागि बाबुराम भट्टर्राईलाई संयोजक तोकेको थियो । वार्ताको क्रममा एक अर्काको बीचमा चित्त नबुझेका विषयवस्तुहरुको उठान गरिएतापनि त्यसलाई पेट माझ्ने रायमा मात्र लिन र बदलिंदो परिस्थितिअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रममा तादम्यता मिलाएर जान दुवै पक्षबीचमा अनौपचारिक सहमति भएको छ । यो सहमतिअनुसार सात दलहरुले चैत्र २६ र २७ गते गर्ने भनिएको आम हड्ताल र अवज्ञाको कार्यक्रमको अवधि चैत्र २४ गतेदेखि थालनी गर्ने भएका छन् ।

स्मरणीय छ- माओवादीले चैत्र २४ लाई जनआन्दोलन दिवस र सात राजनीतिक दलहरुले चैत्र २६ लाई आन्दोलन दिवसका रुपमा मनाउंदै आएका छन् । यो वर्षदलहरुद्वारा चैत्र २४ गतेदेखि नै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि सारिएको हुंदा त्यस क्रममा गरिने आन्दोलनमा माओवादीको समेत र्समर्थन रहने विश्वास गरिएको छ । त्यसो त राजनीतिक दलहरुले माओवादीलाई एक अपिल मार्फ् शान्तिपर्ूण्ा जनआन्दोलनलाई र्समर्थन गर्न आव्हान गरेका छन् । त्यस अगाडि माओवादीले राखेका नाकावन्दी, चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिन दलहरुले आव्हान गरेको कारण ती कार्यक्रमहरु माओवादीले चैत्र ६ गते सांझ एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी चैत्र ७ गते सोमवारदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिएको छ । तर पनि दल तथा माओवादीबीचमा आगामी दिनमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिन अझ धेरै कसरथ गर्नुपर्ने दोश्रो चरणको वार्ताले देखाएको छ ।

लामो समयको कसरथपछि १२ बुंदे समझदारी कायम हुन नसकेको यथार्थतालाई विश्लेषण गर्दा आगामी दिनमा यस्तै कसरथ र समझदारी कायम गर्दै अगाडि बढ्दा आन्दोलनको साझा नारा एवं साझा माग दल तथा माओवादीबीचमा बन्न सक्ने संभावनालाई अहिले नै नकार्ने र तिरस्कार गर्न भने सकिन्न । अहिले दर्ुइ पक्षबीच कायम भएको सर्म्पर्क सौहार्दतताले त्यस्तै उज्यालो भविष्य देखाउन पुगेको निस्कर्षविज्ञहरुले निकालेका छन् । जनताको वृहत् लोकतन्त्रको चाहनाका अगाडि आफ्नो दलीय अहं र हठ त्याग्न पनि उनीहरुले सम्बन्धित पक्षसंग अनुरोध गरेका छन् ।