माघ १९ गतेको राजनीतिक परिवर्तनसंगसंगै अपहरण भएको जनअधिकार तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्ति र लोकतन्त्र वहालीका लागि एकातिर राजनीतिक दलहरुले चैत २४ देखि २७ गतेसम्म आमहडताल -नेपाल बन्द) र विरोध पर््रदर्शनका कार्यक्रमहरु अगाडि सारेका छन् भने अर्कोतिर दरबार भने दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफनो इच्छाअनुरुप राजपाठ सञ्चालन गर्ने थप तयारीमा लागेको थाहा भएको छ । दलहरुको आन्दोलनबाट आउनसक्ने परिणामलाई वास्तै नगरी वा त्यसलाई कम आकलन गरी राजदरबार यतिबेला आफ्नो इच्छाअनुरुप मन्त्रिपषिद् पर्ुनर्गठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

आगामी २०६३ सालको पहिलो सातामा पर्ुनर्गठन गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद् माघ १९ पछि चौथो पटक हो भने यस अगाडि मंसिर २२ गते मन्त्रिपरिषद्मा पर्ुनर्गठन गरिएको थियो । निरन्तर हुंदै आएको दलहरुको आन्दोलन माओवादीको चक्काजाम तथा नाकाबन्दी आदि कारणबाट जनतामा परेको प्रतिकूल प्रभाव र अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको यथार्थतालाई वास्ता नगरी मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरी राजाले सक्रिय शासन चलाइरहनु र त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्नुलाई आर्श्चर्यका रुपमा लिइएको छ । तथापि आगामी दिनमा समेत दरबारबाटै त्यस्तै कदम चालिनलागेको निकटवर्ती सूत्रले बताएको छ ।

सूत्रका अनुसार २०६३ साल वैशाखको पहिलो सातामै हाल वहाल रहेको मन्त्रिपरिषद्मा पर्ुनर्गठन गरिनेछ । पर्ुनर्गठनमा दरबारको दृष्टिमा राम्रो काम गर्न नसकेका तथा उपयोगिता समाप्त भएकाहरुलाई बिदा दिइने भएको छ । यस क्रममा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष रहेका कर्ीर्तिनिधि बिष्टसमेतले बिदा पाउने सम्भावना रहेको छ । वर्तमान समयको हांकबमोजिम काम गर्न नसकेको पञ्चायतकालमा झैं बर्ेअर्थ भाषण गरेर हिंड्ने गरेको कुरा दरबारका एकथरीले मन नपराएको कारणले गर्दा बिष्टलाई मन्त्रिपरिषद् पर्ुनर्गठनबाट बिदा दिने सम्भावना रहेको छ । त्यसको अलवा चीनसंगको उनको निकटताको उपादेयता पनि चिनियां स्टेट काउन्सिलरको नेपाल भ्रमणसंगै समाप्त भएकाले उनको सट्टा अर्को कुनै उपयोगी व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाइनुपर्ने तर्क एकथरी दरबारियाको छ । हाल मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमध्येमा संदिग्ध चरित्रका सलिममिया अन्सारी, त्यसैगरी उपोगिता समाप्त भई मंसिर महिनाको पर्ुनर्गठनमा नै बिनाविभागीय बनेका बुद्धिराज बज्राचार्यलगायत अन्य केही व्यक्तिलाई समेत मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा गरिने भएको छ । प्रचारमा बढी रमाउने र चुरिफुरी गर्ने तर काम गर्न नसक्ने भनी डा. दर्ुगा पोख्रेलका बारेमा दरबारले मूल्यांकन गरेको छ । डा. रुपज्योतिले ट्रयाकमा रहेको अर्थतन्त्रलाई भ्याट बढाउने र भन्सार घटाउने गरी लथालिंग बनाएको निष्कर्षा दरबार पुगेको छ । यही कारणले रुपज्योतिले समेत बिदा पाउने चर्चा गरिंदै छ । याङकिला शर्ेपाले पर्यटन व्यवसायीकै मन र उनीहरुको विश्वास जित्न नसकेको भनी दरबारले मूल्यांकन गरेको छ । यही कारणले गर्दा उनीहरु तीनैजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा गरिने निश्चित छ भनी सूत्रले दाबी गरेको छ ।

हाल बहालमा रहेका सहायकमन्त्रीमध्येमा अधिकांशको पनि काम सन्तोषजनक हुन नसकेको तर अनावश्यक रुपमा राजासमक्ष लबिङ गरेको कारण धेरैलाई हटाइने सम्भावना रहेको छ । भनिन्छ, पोखरामा गृह सहायकमन्त्री सोनेलाल यादवले राजासमक्ष भनाइ राख्नु अघि सहायकमन्त्रीहरु भेला भई छलफल गरी सोनेलालको मुखबाट बकाएको दरबारलाई चित्त बुझेको छैन । भनिन्छ त्यो गुटबन्दीको नेतृत्व सहायकमन्त्री छक्कबहादुर लामाले गरेका थिए । त्यस कारणले गर्दा सो गुटबन्दीमा सामेल हुने सबै सहायकमन्त्रीलाई बिदाइ गरिने भएको छ भने दरबारको गुडबुकमा रहन सफल भएका निक्षशमशेर, राजेशकाजी श्रेष्ठको पदोन्नतिको सम्भावना रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नका लागि नयां अनुहारहरुमा अझै दरबारले सातदल भित्र रहेका दरवारभक्त प्रतिगामी सत्ताका जासुस राप्रपा राणा र थापाको जनशक्ति पार्टर्ीी मानिसहरुमा आंखा लगाएको छ । त्यस क्रममा दलमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरु भेटेमा उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराउने प्रयास भएको छ । राप्रपा राणाबाट जोगमेहर श्रेष्ठ तथा दीपक बोहोरा थापाको जनशक्तिबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र र्सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेेल गराउने प्रयास भएको बुझिएको छ । लोहनीलाई अमेरिका तथा शुक्लालाई भारत खुसी बनाउनका लागि समावेश गर्न लागिएको निकटवर्ती सूत्रको दाबी छ । दरबारको यो प्रयास सफल भएमा राप्रपा राणा र जनशक्ति पार्टर्ीीातविक्षत बन्नेछ । राजभक्तिको महिमा गाउंदै आएको मारवाडी समुदायबाट पनि यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गराउने सोचाइ दरबारले बनाएको र त्यसका लागि उपयुक्त व्यक्तिका रुपमा एक व्यापारीलाई चयन गरेको निकटवर्ती सूत्रले बताएको छ । यसको अलवा कांग्रेस तथा एमालेबाट पनि केही व्यक्तिलाई चोरेर मन्त्री बनाउने कसरत दरबारले गरिरहेको थाहा भएको छ ।

चैत २४ गतेबाट दलहरुले सञ्चालन गरेको अँन्दोलन आफैंमा विगतको भन्दा सशक्त एवं प्रभावशाली बन्ने र त्यसपछि पनि दलहरुले निरन्तर रुपमा लोकतन्त्र वहालीका लागि आन्दोलन सञ्चालन गर्दै जाने भएकाले आन्दोलनको रापले र तापले दरबारको योजनालाई चकनाचुर पार्ने सम्भावना भने उत्तिकै रुपमा देखिएको छ । जुन तेज र गतिका साथ आन्दोलन गतिवान् बन्दै गएको छ । त्यसले दरबारलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि आन्दोलनकारी शक्तिसमक्ष ०४६ सालमा झैं झुक्न बाध्य बनाउने कुरा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरुले बताएका छन् । यस अवस्था दरबारको योजना सोम शर्माको सातु बन्ने निश्चित छ भनी पर्यवेक्षकहरु बताउंछन् ।