नेपाली जनआन्दोलनको इतिहासमा २०६३ वैशाख ११ गते एउटा ऐतिहासिक दिन बनेको छ । ००७ सालदेखि पटक-पटक जित्दै र हार्दै आएका नेपाली जनताले खोजिरहेको स्वाभिमान, सर्वोच्च नागरिक हैसियत र राजकीय अधिकार प्राप्तिको कष्टकर संर्घष्ा नया“ मोडमा विकसित भई एकस्तरमा विजय हासिल गर्न सफल भएको छ । राजाले १५ महिनाअघि सैनिक बलमा खोसेको जनताको हक-अधिकार फिर्ता गरी नया“ इतिहासको रेखांकन गर्न नेपाली जनता एउटा अभूतपर्ूव जनआन्दोलनमार्फ उत्कर्षा पुग्न सके र अन्ततः राजा जनसागरका सामु झुक्न बाध्य भए । उनको इच्छा, आकांक्षा र बलजफ्तीको शासन समाप्त भइछाड्यो । राजाले नाक जोगाउन कथित लोकसम्मतिको आफ्नो वंशको परम्परालाई जतिसुकै उराल्न खोजे पनि जनताले वंशको परम्परा होइन, राष्ट्रको परम्परालाई अघि बढाएका छन् ।

वास्तवमा राष्ट्र भनेकै जनता हुन् र जनआन्दोलनको जित भनेको राष्ट्रको परम्परा बनेको छ । यसरी सा“चो रूपमा उठेको नेपाली जनक्रान्ति विजयको विन्दुमा अघि बढेको छ । संविधानसभाको चुनाव गराउन सकेको स्थितिमा यसले पर्ूण्ा विजय प्राप्त गर्नेछ ।

इतिहासमा जनतामाथि शासन लाद्न राजा ज्ञानेन्द्रजस्तै धेरै तानाशाह सैन्य उन्मादको बलमा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छन् । तर, उनीहरूको त्यसखालको कसरत अन्ततः पराजयमा पतन भएको पाइन्छ । सैनिक बलमा खडा राजा ज्ञानेन्द्रको मध्ययुगीन, असभ्य र रक्तपिपासु शासन जनबलले परास्त भएको छ । यसका निम्ति समस्त आन्दोलनकारी जनसमुदायलाई बधाईका पात्र छन् ।

आरम्भमा राजा र उनको गिरोहले आन्दोलनलाई सकेजति बदनाम गर्दै दमनका यावत् उपायहरू अवलम्बन गरेको थियो । तर, जनता उठिसकेपछि ती केही उपाय काम लागेनन् । उनका गृहमन्त्री कमल थापा दृश्य रूपमा जनताको अपमान गर्ने खलनायक बनेर देखापरे । सच्चितशमशेर, भरतकेशर, परशुनारायण र यस्ता थुप्रै खलपात्रहरूले जनविरोधी कित्तामा आफूलाई दर्ज गरेका छन् र उनीहरू जनताको कारबाहीका लागि योग्य बनेका छन् । उनीहरूमाथि कडा कारबाही नगरी जनताको वास्तविक रूपमा कदर हु“दैन । यसको हेक्का आन्दोलनकारी दलका नेताहरूले राख्नर्ैपर्छ ।

राजतन्त्रस“ग सम्झौता, फेरि सम्झौता र पटक-पटक सम्झौता- यही रूपमा अहिलेसम्मको नेपाली राजनीति अघि बढेको छ- दलहरूको । निर्ण्ाायक रूपमा राजतन्त्रस“ग सम्बन्धविच्छेद गर्ने हिम्मत विगतमा दलहरूले गर्न सकेका छैनन् । तर, पेचिलो परिस्थितिले उनीहरूलाई राजतन्त्रस“ग सडक वा संसद् जहा“सुकै रहे पनि निर्ण्ाायक संर्घष्ा नगरी अघि बढ्ने अर्को उपाय नै छैन । त्यसका लागि राजतन्त्र भर्सर्ेेदलहरूको धु्रवीकरणलाई कुनै हालतमा पनि जोगाएर अझ विस्तारित गर्दै अघि बढ्नर्ुपर्छ । दलहरू निर्ःर्सत संविधानसभाको चुनाव सुनिश्चित गरेर नेपाली राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिन सफल भए भने उनीहरू कालजयी शक्ति सावित हुनेछन् र जनताको दिल-दिमागमा युग-युगसम्म बास बस्न सफल बन्नेछन् । अन्यथा, सम्झौताको गोलचक्करले उनीहरूलाई प्रजापरिषद् वा त्यस्तै ऐतिहासिक पार्टर्ीीे दर्जामा मात्र सीमित गर्नेछ । यो वास्तविकता बुझेर दलहरू जनआकांक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखी अघि बढ्न चुक्नु हु“दैन । कसैले पनि समझदारीको लिखत र त्यसमा रहेका विषयवस्तुलाई उपेक्षा गरी सडकमा उर्लेको जनसागर भड्काउने र घोषित प्रतिबद्धताविरुद्ध जाने काम गर्नुहु“दैन । किनभने, एक माघले मात्र कसैको जाडो जाने अवस्था छैन ।