चार वर्षलामो अवरुद्ध संसद राजाद्वारा पुनर्स्थापना गरिएपछि अब गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने स्थितिमा पुगेका छन् । गिरिजाप्रसाद तिनै व्यक्ति हुन् जसले पदमा बस्दा विपक्षी दलहरुको आवाज कहिल्यै सुनेनन् । सत्ता सहभागी दलहरुलाई समेत बसी खान दिएनन् र शान्तिपर्ूण्ा सडक संर्घष्ामा उत्रिएकाहरुमाथि गोली ठोक्न लगाए, प्रहरी प्रशासन र ब्यूरोक्रेसीमा चर्को कांग्रेसीकरण गरे । व्रि्रोही र अन्य दलहरुस“गको सम्बन्ध छुटाउने र भा“ड्ने कामसमेत गरे । आज तिनै व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । तर, उनको थाप्लोमा एमानको जिम्मेवारी झुण्डिएको छ । के गिरिजाप्रसादले कुशलतापर्ूण्ा समयको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्लान् - चौतर्फीरुपमा प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासन खारेजीको घोषणा भैसकेको छैन । जिविस र नगरपालिकामा मनोनितहरुको खारेजी गर्ने र पुरानालाई पुनर्स्थापित गर्ने कार्य पनि त्यसै छ । सञ्चारसम्बन्धी कालो अध्यादेश, शाही सत्ताका भाटहरु पोस्ने एकद्वार विज्ञापन नीति र बेपत्ता पारिएकाहरुको समस्यामाथि ध्यान दिनुपर्ने दायित्व पनि गिरिजा सरकारमाथि छ“दैछ । आफ्नो जागिर र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हत्केलामा राखेर आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीका कुराहरुको सुनुवाई गिरिजा सरकारले कसरी गर्ला - सचिव दिनेशचन्द्र प्याकुरेललाई आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउने तुल्सी गिरी एण्ड कम्पनीले ध्वस्त पारेको कर्मचारी प्रशासन ट्रयाकमा ल्याउने र टाट उल्टिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने योजना नया“ सरकारस“ग के हुनेछ - पोहोर माघ १९ पछि जर्नेल मिश्रति राजदूतहरु नियुक्त गरेर कूटनीतिक क्षेत्रलाई मण्डलेकरण गरिएको छ । प्रज्वलसमशेर, भिक्ट्रीसमशेर, प्रवलसमशेर, ताराबहादुर थापा, मधुरमण आचार्य र केदारभक्त श्रेष्ठजस्ता राजदूतहरुप्रति गिरिजा सरकारले कुन रुप अपनाउने छ भन्ने विषय पनि निकै चाखलाग्दो छ । मानवअधिकार आयोगमा भएको सुराकीहरुको नियुक्ति र त्रिवि उपकुलपति डा. गोविन्द शर्माको नियुक्तिलाई पनि प्रतिगमनस“ग जोडेर हर्ेने गरिएको छ । त्यसैगरी, संस्थान, प्राधिकरण र कम्पनीहरुमा भर्ती गरिएका मण्डलेहरुलाई थान्को लगाउने दायित्व पनि कोइराला सरकारका का“धमा आएको छ ।

गत मंसीर १७ गते युवराज पारसको गाडीमा ढुंगामुढा भएको आरोपमा निलम्बित प्रहरी अधिकृत इन्द्र न्यौपानेलगायतको कारबाही फुकुवा गर्नुपर्नेदेखि लिएर जनआन्दोलनमा निर्ममतापर्ूवक गोली चलाउनेहरुलाई निलम्बन गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । भरतकेशरसिंह लगायतका मण्डलेले राज्यकोषबाट लिएको करोडौं रकम फिर्ता गराउने दायित्व पनि नया“ सरकारका सामु छ“दैछ । उता, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आइतबार र सोमबार गोप्य कागजात चोरी गर्ने रमेशनाथ पाण्डे कांग्रेस-एमालेका नेताहरुस“ग चाकडी गर्न थालिसकेका छन् । मैले राजालाई गलाएर यहा“सम्म ल्याएको पो हु“ त भन्दै उनी सातदल र माओवादीस“ग सम्बन्ध सुधार्ने र फेरि पनि मन्त्री खाने दाउमा छन् । विगतमा एमालेलगायतका दलहरुले काखी च्यापेर रँष्ट्रिय सभामा लिफ्ट दिएका पाण्डेजस्ता भाइरसहरुको चलखेलमा सदाका लागि बन्देज लगाउन आवश्यक छ । ०४६ सालका मन्त्री कमल थापाले १५ वर्षो प्रजातन्त्रकाल र त्यसपछिको ३ वर्षो निरंकुश कालरात्रीमा जनतालाई दुःख दिएका छन् । उनीजस्ता मण्डलेहरुलाई अब फेरि टाउको उठाउन नदिने उपाय गिरिजा सरकारले खोज्न जरुरी छ ।

त्यसैगरी गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र रासस सधैंभरि सरकारको माइक बन्नुपर्ने स्थितिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अघिल्लो दिनसम्म आतंककारी र उग्रजत्था भन्ने गोप र टिभीका हाकिमहरुले भोलिपल्टै ‘व्रि्रोही’ र आन्दोलनकारी भनेर संबोधन गर्न थालिसकेका छन् । यिनीहरुलाई पनि ठीक ठाउ“मा ल्याउने दायित्व सरकारका का“धमा छ । ४ जना शहीदलाई मार्ने जुद्धसमशेरको शालिकले अहिले पनि न्यूरोडमा खडा भएर प्रजातन्त्रवादीहरुलाई गिज्याइरहेको छ । त्यसलाई थान्को लगाउने काम पनि बा“की नै छ । सबैभन्दा भ्रष्ट र कनिष्ट लोकमानसिंह कार्की र कृष्ण बस्नेतहरुले प्रशासन र प्रहरीमा हालीमुहाली चलाइरहेको विडम्बनापर्ूण्ा स्थितिमा सुधार ल्याउने दायित्व पनि र्सवदलीय सरकारकै हो ।