आयोगको दायित्व र अढाइ करोड जनताको अपेक्षा
लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा आन्दोलनकारी एवम् र्सवसाधारणमाथि बर्बर दमन गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिसका निमित्त सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको प्रकाशमा आएको छ । आन्दोलनका क्रममा व्यक्त जनभावनाअनुसार आयाृेगको गठन हुनु स्वागतयोग्य कदम हो । आयोगको दायित्व अढाइ करोड नेपालीको भावनाको कार्यान्वयन गर्नु हो । जनआन्दोलनका क्रममा जनहत्यामा उत्रिएका सबैमाथि हदैसम्म कारबाही गर्न आवश्यक अनुसन्धान गर्नु हो । छ हजार बढी नेपालीलाई घाइते बनाउने एवम् हजारौँलाई अपांग बनाउने नरपिचासहरुलाई सजाय दिलाउनु हो । सत्ताको साँचो बोकेर जनताको करमाथि मनोमालिन्य गर्ने भ्रष्टलाई तह लगाई तिनको सम्पत्ति खोसेर राज्यको ढुकुटी बढाउनु हो । लोकतन्त्रको स्थापनासँगै यसलाई संस्थागत गर्ने सिलसिलासँग यो गरिमामय आयोगको औचित्य र दायित्व गाँसिएकाले जनभावनालाई यसले कुनै पनि हालतमा सत्ताधारीको पदचापमुनि पर्न दिनुहुन्न । यो संवेदनशीलतालाई आयोगले गम्भीरतापर्ूवक लिनु जरुरी छ ।
(more…)
