लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा आन्दोलनकारी एवम् र्सवसाधारणमाथि बर्बर दमन गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिसका निमित्त सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको प्रकाशमा आएको छ । आन्दोलनका क्रममा व्यक्त जनभावनाअनुसार आयाृेगको गठन हुनु स्वागतयोग्य कदम हो । आयोगको दायित्व अढाइ करोड नेपालीको भावनाको कार्यान्वयन गर्नु हो । जनआन्दोलनका क्रममा जनहत्यामा उत्रिएका सबैमाथि हदैसम्म कारबाही गर्न आवश्यक अनुसन्धान गर्नु हो । छ हजार बढी नेपालीलाई घाइते बनाउने एवम् हजारौँलाई अपांग बनाउने नरपिचासहरुलाई सजाय दिलाउनु हो । सत्ताको साँचो बोकेर जनताको करमाथि मनोमालिन्य गर्ने भ्रष्टलाई तह लगाई तिनको सम्पत्ति खोसेर राज्यको ढुकुटी बढाउनु हो । लोकतन्त्रको स्थापनासँगै यसलाई संस्थागत गर्ने सिलसिलासँग यो गरिमामय आयोगको औचित्य र दायित्व गाँसिएकाले जनभावनालाई यसले कुनै पनि हालतमा सत्ताधारीको पदचापमुनि पर्न दिनुहुन्न । यो संवेदनशीलतालाई आयोगले गम्भीरतापर्ूवक लिनु जरुरी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पर्ूवन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठन गरेको पाँच सदस्यीय छानबिन आयोगमा पत्रकार महासंघका पर्ूवसभापति हरिहर विरही, नेपाल बार एसोसिएसनका पर्ूवउपाध्यक्ष अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ र चिकित्सक संघका महासचिव डा. किरण श्रेष्ठ रहनुभएको छ । विगतमा ०४६ सालको जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेपछि जनताको सबैभन्दा ठूलो आवाजको रुपमा पञ्चायतकालीन सरकारमा रहेर आन्दोलन दबाउने, भ्रष्टाचार गर्नेमथि कारबाही गर्नर्ुपर्ने माग उठ्यो । आन्दोलनको बलमा बनेको प्रजातान्त्रिक चरित्रको सरकारले कारबाहीका निम्ति अधिकारसम्पन्न मल्लिक आयोग पनि बनायो र आयोगले सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझायो । तर यसलाई दरबारको इशारामा धोती न टोपी बनाइयो, कारबाहीमा पर्नर्ुपर्नेले महत्वपर्ूण्ा पद पाउने क्रम सुरु भयो । जनतामा अहिले पनि रायमाझी आयोगलाई पनि स्वतन्त्रपर्ूवक काम गर्न नदिइने आशंका छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहोला भन्ने चिन्ता छ । तर यसपटक कसैले पनि धोका दिएमा जनता तत्कालै सडकमा ओर्लेने अवस्था छ । अढाइ करोड जनताको अपेक्षालाई आयोगले आफ्नो मागर्दशन बनाउनु जरुरी छ । सरकारले अपराधी कसैलाई पनि कारबाही गर्न खुट्टा कमाउनुहुँदैन ।