१. व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमाः
१.१. नेपालको व्यवस्थापिकाका सम्बन्धी सम्पर्ूण्ा अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ । कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
१.२. संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकताअनुसार निर्धारण गर्नेछ ।
१.३. प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आहृवान र अन्त्य देहाय बमोजिम हुनेछ ।

-क) प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आहृवान हुनेछ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सभामुखबाट अधिवेशनको समापन गरिनेछ ।
-ख) प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पर्ूण्ा संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले सभामुख समक्ष समावेदन गरेमा सभामुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक पन्ध्र दिनभित्र बस्ने गरी मिति र समय तोक्नुपर्नेछ ।

१.४ नेपाल राज्यको मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन, प्रहरीलगायतका सम्पर्ूण्ा कार्यकारी अंगहरू प्रतिनिधिसभाको मातहतमा हुनेछन् ।
१.५. प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली स्वयम् बनाई लागू गर्नेछ ।
२. कार्यकारिणीका सम्बन्धमा
२.१. नेपाल राज्यको सम्पर्ूण्ा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने छ ।
२.२. मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
२.३. प्रमको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्मा मनोनित हुनसक्नेछन् ।
२.४. मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरू सामूहिक रुपमा र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
२.५. सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
३. सेनाका सम्बन्धमा
३.१ ‘शाही नेपाली सेना’ को नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाली सेना’ गरिनेछ ।
३.२. सेना परिचालनसम्बन्धी सुरक्षा परिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । नेपाली सेनाको गठन नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।
३.३. नेपालीसेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । सोको अनुमोदन प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।
३.४. सेनाको परमाधिपतिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
३.५. सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्ण्र्ाा३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।

४. राजपरिषद्का सम्बन्धमा
राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । त्यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।

५. राजदरबार सम्बन्धमा
५.१. राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ ।
५.२. श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्ण्र्ााबमोजिम हुनेछ ।
५.३. श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुन बमोजिम कर लाग्ने छ ।
५.४. श्री ५ बाट संविधान र कानुन विपरित गरे भएका कामहरूका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ ।
५.५ ‘श्री ५ को सरकार’लाई अब उप्रान्त ‘नेपाल सरकार’ भनिनेछ ।
५.६. विद्यमान राजप्रसाद सेवाको व्यवस्था खारेज गरी राजदरबारमा निजामति सेवाबाट आवश्यक कर्मचारीहरू खटाइनेछ ।
५.७. राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।

६. विविध
-क) प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा तोकिएका र्सार्वजनिक पदधारण गर्ने पदाधिकारीहरूले यो घोषणापत्रप्रति आस्था प्रकट गरी प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको समय र ढाँचामा शपथ लिनेछन् । शपथ लिन इन्कार गर्ने पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
-ख) यस घोषणासँग बाझिएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्य कानूनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् ।
-ग) यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा व्यवधान प्रतिनिधिसभा स्वयम्ले निर्ण्र्ाागरी अनुकूल गर्न सक्नेछ ।