बहुप्रतिक्षित सरकार-माओवादी वार्ता शुरू भएपछि अब मुलुक शान्ति मार्गतर्पः उन्मुख भएको छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। नेपाल सरकारले गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा वार्ता टोलीलाई पर्ूण्ाता दिए लगत्तै माओवादीलाई वार्ताका लागि औपचारिक आ³वान गरेअनुरुप सरकार र माओवादीबीच शुक्रबारदेखि राजधानीमा प्रँरम्भिक वार्ता शुरू भएको हो। सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री सिटौला, मन्त्रीद्वय प्रदीप ज्ञवाली र रमेश लेखक हुनुहुन्छ भने माओवादी वार्ता टोलीमा नेता त्रय कृष्णबहादुर महरा, दिनानाथ शर्मा र देव गुरुङ रहनुभएको छ। १९ दिन लामो देशव्यापी जनआन्दोलनको उपलब्धि र शान्तिप्रतिको जनचाहनालाई संगसंगै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै सरकार र माओवादी दुवै पक्ष वार्तामा जुट्नुलाई अत्यन्त सकारात्मक मान्नुपर्छ।

हुन पनि र्सवाधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको मूल एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको शान्ति वार्ता, संविधानसभाको निर्वाचनजस्ता कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व संसद्, सरकार, दलहरू र माओवादीले आ-आŠनो पक्षबाट कुशलतापर्ूवक निर्वाह गर्नुपर्ने छ। यो वार्ताले युद्धविराम आचारसंहिता तय गर्नेदेखि सरकार-माओवादीका शर्ीष्ा नेतृत्वबीच हुने वार्ताका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेसम्म महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरामा अब शंका गरिरहनु पनि नपर्ला। किनकि ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट र्सार्वभौम बनेका जनता र उनीहरूबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट बनेको शक्तिशाली एवम् र्सवाधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाकै कार्यक्रमअर्न्तर्गत सरकार-माओवादी वार्ता सम्भव भएको हो। वार्ताका क्रममा दुवै पक्षबाट र्सत नराखिने समाचार प्रकाशमा आइसकेको अवस्थामा वार्ताकारहरू प्रत्येक बुंदामाथि छल½ल गरी निष्कर्षनिकाल्ने कुरामै केन्द्रित हुनर्ुपर्छ। एक दशकदेखि द्वन्द्वग्रस्त बनेको मुलुकलाई उचित निकास दिनुपर्ने र विश्वमा अस½ल राष्ट्रका नामले चिनाइंदै गएका बेलामा भएको जनआन्दोलन एवम् यसको भावनाअनुरुप हुन लागेको यस पटकको वार्ता बढी नै महत्त्वको रहेको छ।

सरकार र माओवादीबाट लामो गृहकार्यपछि शुरू भएको यस वार्तालाई वास्तवमै स½ल पार्नका लागि दुवै पक्ष इमानदार, जिम्मेवार, परिपक्व र विवेकशील बन्नु आवश्यक छ। समग्र राष्ट्रको हित र जनभावनाको कदर गर्नका लागि सानातिना विवादमा नअल्भिmई संविधानसभाको निर्वाचनजस्तो महान् कार्य सम्पन्न गर्ने दिशामै वार्ताकारहरू उन्मुख हुनर्ुपर्छ, स्वस्थ वार्ता गर्नुपर्छ र निष्कर्षनिकाल्नर्ुपर्छ। यस पटकको वार्ता विगतमा जस्तो भंग हुन नदिनका लागि दुवै पक्षले गम्भीरताका साथ सोचविचार पुर्‍याउनै पर्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन कुनै पनि राष्ट्रका लागि चुनौतीपर्ूण्ा हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हरेक विषयलाई विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने र सम्भावित विकल्पको खोजर्ीतर्½ पनि वार्ताकारहरूको ध्यान जानु जरुरी छ। यसका लागि माओवादी र सरकारले आ-आŠना वार्ताकार सदस्यहरूलाई आवश्यकताअनुसार मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने दायित्वलाई पनि पूरा गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र वार्तामा प्रस्तुत गरिने एजेन्डाहरूमाथि छल½ल गर्न सहज हुनेछ।

वार्ता शुरू हुनुअघि सरकारले युद्धविराम गरिसकेको, थुनामा रहेका माओवादीलाई रिहा गर्न थालेको, बांकी रहेकाहरूको मुद्दा ½तिर्ा गरी छोड्न निर्देशन दिएकोजस्ता कार्य गरी अनुकूल वातावरण निर्माण गरेको थियो भने माओवादी पक्षले पनि युद्धविराम, नाकाबन्दी ½तिर्ा, कारबाही रोक्काजस्ता कार्य गर्‍यो। तर माओवादी पक्षबाट जबर्जस्ती चन्दा संकलन, अपहरणजस्ता घटना छिटपुटरूपमा अझसम्म हुंदै आएकोलाई बिर्सिहाल्न मिल्दैन। यस्ता गतिविधिबाट वार्ता अवरुद्ध पार्नेसम्मको खतरा उत्पन्न हुनेदेखि वार्ता विरोधी तत्त्वसम्मले बढी नै चलखेल गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्वले स्थानीय कार्यकर्ता र भ्रातृ संगठनहरूलाई यस्ता खाले गतिविधि रोक्न तुरुन्त निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्त्यमा, यस वार्ताले स½लता पाओस्, नेपालीको शान्ति चाहना पूरा गरोस्, भविष्यमा कुनै पनि खाले डर, धम्की, हिंसाका घटना नदोहोरियून्, शुभकामना।