राजसंस्थाबारे जनतामा जाऊ
नेपाली जनताको शान्ति-सुरक्षा, न्याय, हकहित र अधिकार तथा लोकतन्त्र नचाहने राजाको निरंकुश शासनको विरोधमा उठेको जनान्दोलन ०६३ वैशाख ११ गतेसम्म उत्कर्षा पुगेपछि भोलिपल्ट १२ गते काठमाडांैको चक्रपथ पर्ूण्ारुपमा घेरेर राजालाई जनअधिकारको स्थापनाका लागि जनतास“ग सम्झौता गर्न बाध्य पार्नसक्ने वातावरण तयार हुनेवाला थियो । त्यस्तै, त्यो जनघेराउ नारायणहिटीतिर बढ्न पनि सक्थ्यो र जनताप्रति निर्दयी राजाको सत्ताले त्यतातिर बढ्ने जनभेललाई चीनको तियानमेन चोकमा झैं ट्याङ्कहरु प्रयोग गराएर हजारौं नेपालीको ज्यान लिन सक्थ्यो, परिणाम राजा जनसमक्ष उपस्थित हुने वातावरण तयार हुन्थ्यो र सदाको लागि राजा र जनताबीचको लडाइ“ अन्त्य हुन्थ्यो । सबैको पानीको नाप तौल र अधिकार तथा कर्तव्यको छिनोफानो हुन्थ्यो ।
राजाले ०६३ वैशाख ११ गते राति ११ः३० बजे घोषणा गरेर ‘राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुन्… । जनताको अधिकार फिर्ता गरेको…. विघटित संसदको पुनर्स्थापना’ जस्ता कुरा गरेपछि नेपालका दलहरुले तुरुन्तै सो घोषणालाई स्वीकार गरे । आन्दोलन स्थगित गरे । जनआन्दोलनरुपी बलेको आगोमा घिउ हाल्नुपर्नेमा पानी हाले । १२ गते कार्यक्रम भएन ।
यसबाट राजालाई दर्ुइ पक्षमा लाभ भयो- १) राजाले सत्ता लिन, फिर्ता गर्न सक्छन्, २) संसद गठन र विघटन गर्न सक्दछन् भन्ने जनमानसमा पर्न गयो । यसबाट उनलाई अर्को पनि मसिनो लाभ भयो । त्यो हो- राजाले दलहरुलाई स“गै भेट्न नचाहने स्थितिको अन्त्य । यता, राजनीतिक दलहरुलाई तुरुन्तै सत्ताको कर्ुर्सर्ीी्राप्त भयो । तर, छिनोफानोको अन्तिम लडाइ“ बा“की रह्यो ।
जनताले त सधैं झैं विश्वास गरे । आन्दोलन स्थगित गरे । समय-समयमा र्सतर्क गराउन चाहे पनि हक र अधिकारका लागि तातेको मानसिकतालाई सेलाए । तैपनि पुनर्स्थापित संसदले केही काम गर्यो । जस्तैः- नेपाल सरकार, नेपाली सेनाको स्थापना, राजाको सम्पत्तिमा कर लाग्ने र राजाका गल्तीहरुको विषयमा छलफल र सुनुवाई हुने व्यवस्था, राजाका उत्तराधिकारीबारे कानून संसदले बनाउने व्यवस्था आदि । यी कुराहरु क्रान्तिकारी उपलब्धिका रुपमा देखिए तापनि आफैंमा महत्त्वपर्ूण्ा छैनन् । किनभने, आन्दोलनकारी जनआवाज राजाका अधिकारको व्यवस्थापनको लागि थिएन । लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रका लागि थियो । त्यसैले घोषणा र र्समर्थन ०६३ वैशाख ११ गते राति ११ः३० बजेसम्म उठेको जनआन्दोलनको ज्वालामुखीलाई पहिला-पहिला जस्तै डिफ्युज पार्न खोजिएका कदम त होइनन् - पहिला जस्तै राजा र दलका बीचमा सत्ता साझेदारीको सम्झौता त होइनन् - पहिलाजस्तै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा जनआन्दोलनलाई निर्रथक पार्न राजाले घोषणा गर्ने, दलहरुले र्समर्थन गर्ने गरेका त होइनन् - जस्ता प्रश्नहरु जनहृदयमा उठ्न थाले । यदि यस्तो होइन भने अर्थात् राजा र दलहरु सा“च्चिकै देश र जनताप्रति इमान्दार छन् भने- किन राजाले ११ गतेको घोषणा दलहरु सबै -सात दलहरु, माओवादी व्रि्रोही र अन्य दलहरुसमेत) लाई आफ्नो पहलकदमीमा एक ठाउ“मा बोलाई बैठक, छलफल र निर्ण्र्ाानिश्कर्षा पुग्ने काम नगरी -यसो गरेको भए राजाकै लागि पनि इज्जतपर्ूण्ा र यो निर्ण्र्ाास्थायी प्रकारको हुन सक्थ्यो) सोझै आफैं गरे - जसले अन्तिम जनक्रान्तिलाई बा“की राख्यो ।
त्यस्तै, सात दलहरु संलग्न संसद स्थापना, नेपाल सरकारको गठनपछि पनि सरकारको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलासुस्ती, हिजो आन्दोलन दबाउने मात्र त के र राष्ट्रलाई डुबाउने राजाको नेतृत्व, सत्ता-शासनस“ग सम्बन्धित देश र जनद्रोही मान्छे हरुलाई कारबाहीमा ढिलासुस्ती र चरम पक्षपात, त्यस्ताहरु बाट देश र जनताको लुटिएको राष्ट्रको सम्पत्ति असुलउपर, राष्ट्रियकरण तथा विदेशमा पुर्याइए को सम्पत्ति खोज्ने-रोक्ने र देशमा ल्याउने तर्फो कारबाहीमा ढिलासुस्ती किन भइरहेका छन् -
यी सब दोस्रो प्राथमिकताका कुरा हुन्- प्रथम प्राथमिकताको कुरा त राजनीतिक व्यवस्थाको हो, जसअनुसार निरंकुशताको इतिहास राजाको मैमत्त क्रियाकलाप, आन्दोलनको माग, समय र विश्व परिस्थितिका आधारमा देशको भावी राजनीतिक व्यवस्था र जनअधिकार, लोकतान्त्रिक जनतन्त्रको स्थापनाका लागि संविधानसभाको चुनावका लागि तुरुन्त जानु थियो र छ । तर, नेपाल सरकार यसमा किन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ - किन र कसका लागि समय लि“दैछ -
यत्तिमात्र होइन, सात दल, माओवादी र अन्य गरी सबै दल नमिली, एकठाउ“मा नबसी, निर्ण्र्ााा नपुगी देश र जनसमाजमा शान्ति-सुरक्षा कायम हु“दैहु“दैन र जनान्दोलनको माग पनि पूरा हु“दैन भने किन सरकार र सत्तामा सहभागी दलका नेताहरु फरक-फरक कुरा गरिराखेका छन् - आखिर सात दल, माओवादी सबै मिलेर आन्दोलनलाई उत्कर्षा पुर्याएका थिए । सरकारमा रहेकाले काइते कुरा गर्दै ढिलासुस्ती र पक्षपात गर्दै जाने, संसदले सरकारको मुख ताक्दै आफ्नो आयु लम्ब्याउनेतिर व्यस्त भइरहने हो भने अन्तिम र स्थायी परिणामको लागि थाती राखिएको जनक्रान्ति चा“डै नआउला भनेर कसले भन्न सक्छ -
अहिले सरकार र माओवादीबीच वार्ता भइरहेको छ, यो सुखद् कुरा हो । तर, यो लम्बिनु हु“दैन, निश्कर्षर निर्ण्र्ााा पुग्नर्ैपर्छ । वार्तालाई निश्कर्षा साथ टुङ्ग्याएर चा“डोभन्दा चा“डो संविधानसभाको चुनावमा जाने निर्ण्र्ाागरी तत्सम्बन्धी प्रक्रियामा तुरुन्त लाग्नर्ुपर्दछ । यदि, संविधानसभामा जान राजा बाधक छन् र उनको बाधा नाघ्न सरकार र संसदस“ग हैसियत छैन -आफ्नो स्वार्थवस) भने राजाको जनप्रियता र हैसियत प्रमाणित गर्राई देखाउनका लागि देशमा राजसंस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भनी संविधानसभाको चुनावका साथै जनमत संग्रह गराइदिए हुन्छ, यसले भावी संविधान निर्माणमा जनमतको नतिजा हेरी राजसंस्थाबारे निर्ण्र्ााा पुग्न संविधानसभालाई मद्दत पुग्ने नै छ ।
सरकार, संसद तथा सबै दलहरुलाई विनम्र आग्रह छ- ‘दल, नेता, सरकार, सांसदहरु † सम्झौता गर्र्छौ भने आवश्यकता र जनभावनास“ग गर † अरुस“ग नगर † नत्र, बा“की राखिएको अन्तिम जनक्रान्ति चा“डै आउनेछ । त्यसैले राजालाई मात्रै हैन, यी सबैलाई बढार्नेछ ।’
