दीपेन्द्र खनिया

बेरोजगारी र हिंसाका कारण धेरै नेपाली विदेसिएका छन् । नेपाल बाहिर झन्डै चौध लाख नेपाली छन् । द्वन्द्व बढ्दै गएपछि उनीहरू उतै बस्न बाध्य भए । कोही विद्यार्थीका नाममा विदेसिए, कोही कामदारका रूपमा । कोही चाहिँ व्यापारिक हिसाबले । शरणार्थी भएर विदेसिनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । केही नेपालीले त उतैको नागरिकता समेत पाएका छन् ।
द्वन्द्वले राजनीतिक सुरक्षाको मात्रै अभाव बनाएन । सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पनि नेपालको अवस्था खस्किँदै गयो । विकासका पूर्वाधार तयार हँुदै थिए । भत्किँदै गए । बाटो बन्ने क्रम रोकियो । पुल नहर र बिजुलीका थप योजना थपिएनन् । स्थापना भइसकेका उद्योग कलकारखाना धमाधम बन्द भए । रोजगारीका सम्भावना कम हुन थालेपछि धेरै नेपाली विदेसिए । तर जनआन्दोलनले नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तको संकेत गरेको छ । जनता शान्ति, विकास र अधिकारका लागि जाग्दैछन् ।

अब शान्ति वार्तासँगै संविधानसभा हुनुपर्छ । त्यसपछि जनताले नयाँ संविधान बनाउनेछन् । मुलुकको एजेन्डासँगै नेपालीको भविष्य जोडिएको छ । यसमा देश बाहिरका नेपाली पनि पर्छन् भन्ने नेपाल सरकारले सम्झनुपर्छ । अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन गैरआवासीय नेपालीले सहयोग गरेका छन् । नेपालको बाँकी भविष्य बनाउन उनीहरूले हात बढाउनै पर्छ । सरकारले साथ दिनै पर्छ । गैरआवासीय नेपालीसँग मिहिनेत छ । अन्तर्राष्ट्रिय कामको अनुभव छ । उनीहरूले दुःख बुझेका छन् । श्रमको सम्मान गर्न जानेका छन् । आम नेपालीभन्दा केही लगानी गर्न पनि उनीहरू आर्थिक र बौद्धिक हिसाबले सक्षम छन् । द्वन्द्वबाट उम्कने अवस्थामा रहेको नेपालका लागि उनीहरूले आर्थिक र बौद्धिक हिसाबमा सहयोग दिन सक्छन् ।

अहिले नेपालमा संविधानसभाबारे अन्योल छ । शान्ति वार्ताका लागि गरिनुपर्ने धेरै कुरा छन् । यस्ता कानुनी जटिलता बुझाउन सक्ने विषेशज्ञ गैरआवासीय नेपालीभित्र पनि छन् । उनीहरू माझ सबै विषयका ज्ञाता छन् । त्यो जनशक्ति अबको नेपाललाई चाहिन्छ ।

नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा उनीहरूलाई समेत सहभागी गराइनुपर्छ । छिमेकी देश भारतका गैरआवासीय नागरिकले चुनावमा भाग लिने अधिकार पाएका छन् भने नेपालीलाई चाहिँ किन त्यो अवसर नदिने ? संविधानसभाको चुनावदेखि नै नेपालको हरेक निणर्यमा गैरआवासीय नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनै पर्छ । नेपालको राजतन्त्रका बारेमा उनीहरूले मत हाल्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले अबको नेपाल सबैको सहभागितामा चल्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । जहाँ भए पनि मातृ भूमिलाई माया गर्ने हरेक नेपालीलाई आफ्नो भविष्य छान्ने अवसर दिनुपर्छ । जनमुखी सरकारबाट नागरिकले आशा गर्ने भनेकै यस्तै कुरा हुन् । निर्णय तहको सहभागिताले सम्बन्ध दरिलो बनाउँछ । विदेसिएका नेपाली र नेपालबीच पनि अब यस्तै सम्बन्ध खाँचो छ ।

द्वन्द्व समाधानपछि नेपाल नवनिर्माणतिर लाग्छ । अनि आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएको नेपाललाई सकेसम्म धेरै आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । विकासका नयाँ योजना बनाउन बौद्धिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ । जनताको सरकारले नितिगत स्पष्टता गरे उनीहरू यता आर्कषित हुनेछन् । काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनदेखि नै उनीहरू करिब एक सय मिलिनियन डलर लगानी नेपाल पठाउने अभियानमा छन् । यसैको प्रचारका लागि केही समय पहिले हङकङमा सम्मेलन भएको थियो । जापानमा पनि उनीहरूले ठूलो सम्मेलन गरे । अस्ट्रेलियामा भर्खरै सम्पन्न नेपाल महोत्सवमा यसबारे चर्चा भयो । रकम नेपालमा आउन सक्छ यसका लागि सरकारी निति स्पष्ट हुनुपर्छ । विगत सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेज भएको बेलामा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी छुट्टै नीति वा कानुन बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

लामो समयदेखि उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न कानुनी आधार माग गरिरहेका छन् । यहीअनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्यायो । त्यो अपुरो थियो । अब बन्ने कानुनमा सुधार आवश्यक छ । उनीहरूलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा किन नदिने ? दोहोरो करको मारमा परेका गैरआवासीय नेपालीको समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ । आर्थिक लगानीलाई मात्रै जोड दिने पहिलेको अध्यादेशको बुँदा हटाएर बौद्धिक लगानीलाई समेत समेट्ने गरी कानुन बन्नुपर्छ ।

देशको अर्थतन्त्र गैरआवासीय नेपालीकै भरमा चलेको छ । आठ वर्षबीचमा देशमा एघार प्रतिशत गरिबी घटेको छ । यसमा पनि गैरआवासीय नेपालीकै योगदान छ । यस हिसाबले गैरआवासीय नेपाली नेपाल सरकारको सबैभन्दा नजिकका साझेदार हुन सक्छन् । विकासका आधारभूत क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, वित्तीय संस्था र अन्य भौतिक संरचनामा उनीहरूले लगानी गर्न थालिसकेका छन् । देखिँदो हिसाबले मात्रै अहिलेसम्म यहाँ झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । मेडिकेयर र ओम अस्पताल मात्रै होइन, हेल्पिङ हेन्डजस्ता स्वास्थ्य संस्थाले सेवा गरिरहेका छन् । कान्तिपुर कलेज, सान इन्टरनेसनल कलेज, सान इन्टरनेसनल नसिर्ंग कलेज, एक्मी कलेजलगायत थुप्रै विद्यालय उनीहरूकै लगानीमा सञ्चालित छन् ।

सानीमा बैंकमार्फत उनीहरू वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका छन् । सानीमा हाइड्रो पावरमार्फत नेपालको ऊर्जा विकासमा टेवा पुर्‍याएका छन् । सानीमा हाइड्रो पावरमार्फत सुनकोसीमा लगानी गरेको २.५ मेघा वाटको आयोजना सफल भएपछि माइखोलामा २० मेघाबाट बिजुली निकाल्ने तयारी गर्दैछन् । यसबाहेक परिवारको स्वआर्जनका लागि उनीहरूले गरेको लगानी अथाह छ । सरकारको वाषिर्क बजेट जतिको रकम उनीहरूले बर्सेनि विदेशबाट पठाउँदै आएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली सबै जसो पहिलो पुस्ताका छन् । उनीहरू नेपाली भूमिमा जन्मिए । हुर्किए । उनीहरू आफ्नो गाउँ बिर्सन सक्दैनन् । माटोको माया उनीहरूलाई छ ।

संसारका एक सयभन्दा बढी देशमा पुगेका नेपाली संगठित हँुदै छन् । बाइस देशमा त उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजन समिति गठन भइसकेको छ । । उनीहरू आर्थिक वा बौद्धिक सम्पत्तिलाई नेपाल भित्र्याउने अवसरको ढोका खोजिरहेका छन् ।

deepsambandha@gmail.com

KANTIPUR, June 4