पोर्चुगलसँगको हारलगत्तै इङ्ल्यान्डका सुपरस्टार डेविड बेकह्ययामले अप्रत्याशित निर्ण्र्य गरे- अब उप्रान्त म कप्तानको रूपमा इङ्ल्यान्डबाट फुटबल खेल्दिनँ।’

क्वार्टरफाइनलमा टाइब्रेकरले दिलाएको हारको स्तब्धतासँगै बेकह्ययामको निर्ण्र्य भावपूर्ण् थियो। उनले दक्षिणी जर्मनीको प्रशिक्ष्ण शिविरमा आफनो निर्ण्र्ाासुनाउन तयार पारेको विज्ञप्ति पढ्दा गहभरि आँसु बोकेका थिए। बेकह्ययामको भावोत्तेजक भनाइ थियो- खेलाडीको रूपमा इङ्ल्यान्डका लागि खेल्छु तर कप्तान बन्दिनँ।’

रिएल मेडि्रडका स्टार बेकह्ययामले भनेका छन्- २००२ को नोभेम्बर १५ मा पिटर टोलोरले मलाई इङ्ल्यान्डको कप्तान बनाएर मेरो करिअरकै ठूलो प्रोत्साहन दिएका थिए, मेरो बाल्यकालको सपना पूरा गरिदिएका थिए। अहिले झन्डै ६ वर्षकप्तान भएर ५८ खेल खेलँ, कप्तानी छाड्ने उपयुक्त समय हो जस्तो लागेको छ’, बेकह्ययामले थपे-मेरो राष्ट्रको लागि कप्तानी गरें, अब सिर्फ खेलाडी बनेर खेल्छु, नयाँ कप्तान र नयाँ प्रशिक्ष्क स्टेभ म्याक्लारेनसँग रहनेछु।’ बेकह्ययामले राष्ट्रिय टोलीका लागि ९५ खेल खेलिसकेका छन्।
जब उनले चालू विश्वकपमा इक्वेडरविरुद्ध ट्रेडमार्क प्रिm-किकमार्फत गोल गरे, त्यसबखत उनलाई पुनः एक पटक समग्रमा उत्कृष्ट मानियो। यो निर्ण्र्य गर्न आफूलाई अत्यन्त कठिन भएको र परिवार, आफू निकटसँगको छलफलपछि निर्ण्र्यको उपयुक्त समय भएको अनुभव गरेको बेकह्ययामले बताए। म यो निर्ण्र्य गर्न केही समय पर्खिरहेको थिएँ, विश्वकपलाई सफल बनाएर निर्ण्र्य गर्नेमा विश्वास थियो तर त्यसो हुन सकेन’- ३१ वर्षीय बेकह्ययामको दुखेसो थियो।

नेपाली जनताको शान्ति-सुरक्षा, न्याय, हकहित र अधिकार तथा लोकतन्त्र नचाहने राजाको निरंकुश शासनको विरोधमा उठेको जनान्दोलन ०६३ वैशाख ११ गतेसम्म उत्कर्षा पुगेपछि भोलिपल्ट १२ गते काठमाडांैको चक्रपथ पर्ूण्ारुपमा घेरेर राजालाई जनअधिकारको स्थापनाका लागि जनतास“ग सम्झौता गर्न बाध्य पार्नसक्ने वातावरण तयार हुनेवाला थियो । त्यस्तै, त्यो जनघेराउ नारायणहिटीतिर बढ्न पनि सक्थ्यो र जनताप्रति निर्दयी राजाको सत्ताले त्यतातिर बढ्ने जनभेललाई चीनको तियानमेन चोकमा झैं ट्याङ्कहरु प्रयोग गराएर हजारौं नेपालीको ज्यान लिन सक्थ्यो, परिणाम राजा जनसमक्ष उपस्थित हुने वातावरण तयार हुन्थ्यो र सदाको लागि राजा र जनताबीचको लडाइ“ अन्त्य हुन्थ्यो । सबैको पानीको नाप तौल र अधिकार तथा कर्तव्यको छिनोफानो हुन्थ्यो ।
(more…)

बहुप्रतिक्षित सरकार-माओवादी वार्ता शुरू भएपछि अब मुलुक शान्ति मार्गतर्पः उन्मुख भएको छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। नेपाल सरकारले गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा वार्ता टोलीलाई पर्ूण्ाता दिए लगत्तै माओवादीलाई वार्ताका लागि औपचारिक आ³वान गरेअनुरुप सरकार र माओवादीबीच शुक्रबारदेखि राजधानीमा प्रँरम्भिक वार्ता शुरू भएको हो। सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री सिटौला, मन्त्रीद्वय प्रदीप ज्ञवाली र रमेश लेखक हुनुहुन्छ भने माओवादी वार्ता टोलीमा नेता त्रय कृष्णबहादुर महरा, दिनानाथ शर्मा र देव गुरुङ रहनुभएको छ। १९ दिन लामो देशव्यापी जनआन्दोलनको उपलब्धि र शान्तिप्रतिको जनचाहनालाई संगसंगै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै सरकार र माओवादी दुवै पक्ष वार्तामा जुट्नुलाई अत्यन्त सकारात्मक मान्नुपर्छ।
(more…)

संसद् पर्ुनर्वहालीपछि आन्दोलनकारी सबै दलले नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गरेपछिको विकसित परिस्थितिले कांग्रेसलाई गम्भीर मोडमा उभ्याइदिएको छ । तर, एमाले लगायतका कम्युनिष्ट पार्टर्ीी नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर नभएर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न उनीहरूले आग्रह गरेको होइन भन्ने पनि स्पष्ट छ । न त उनीहरूले कांग्रेसका सभापतिलाई श्रद्धाभक्तिले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको नै हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ५७ दिन सदन चल्न नदिने एमालेका अहिलेकै नेता हुन् । तर, एमालेका नेतालाई अहिले प्रधानमन्त्री बन्न समयले साथ दिएन । विशेष गरेर अन्तर्रर्ााट्रय शक्ति केन्द्रहरूले कम्युनिष्ट पोष्चरका व्यक्तिहरूलाई सरकारको मुखिया बनाउन नचाहेका कारणले पनि यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । (more…)

१. व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमाः
१.१. नेपालको व्यवस्थापिकाका सम्बन्धी सम्पर्ूण्ा अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ । कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
१.२. संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकताअनुसार निर्धारण गर्नेछ ।
१.३. प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आहृवान र अन्त्य देहाय बमोजिम हुनेछ ।
(more…)

लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा आन्दोलनकारी एवम् र्सवसाधारणमाथि बर्बर दमन गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिसका निमित्त सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको प्रकाशमा आएको छ । आन्दोलनका क्रममा व्यक्त जनभावनाअनुसार आयाृेगको गठन हुनु स्वागतयोग्य कदम हो । आयोगको दायित्व अढाइ करोड नेपालीको भावनाको कार्यान्वयन गर्नु हो । जनआन्दोलनका क्रममा जनहत्यामा उत्रिएका सबैमाथि हदैसम्म कारबाही गर्न आवश्यक अनुसन्धान गर्नु हो । छ हजार बढी नेपालीलाई घाइते बनाउने एवम् हजारौँलाई अपांग बनाउने नरपिचासहरुलाई सजाय दिलाउनु हो । सत्ताको साँचो बोकेर जनताको करमाथि मनोमालिन्य गर्ने भ्रष्टलाई तह लगाई तिनको सम्पत्ति खोसेर राज्यको ढुकुटी बढाउनु हो । लोकतन्त्रको स्थापनासँगै यसलाई संस्थागत गर्ने सिलसिलासँग यो गरिमामय आयोगको औचित्य र दायित्व गाँसिएकाले जनभावनालाई यसले कुनै पनि हालतमा सत्ताधारीको पदचापमुनि पर्न दिनुहुन्न । यो संवेदनशीलतालाई आयोगले गम्भीरतापर्ूवक लिनु जरुरी छ ।
(more…)

लोकपि्रय समाचार संस्था बीबीसीको नेपाली सेवाबाट खगेन्द्र नेपाली बाहिरिएका छन् । करिब तीन दशकदेखि नेपाली सेवा प्रमुखका रूपमा समाचार खेतीमा संलग्न नेपालीले गत सातादेखि उमेरका कारण अवकाश पाएका हुन् भने उनको जिम्मेवारी दस वर्षदेखि त्यहीं कार्यरत रवीन्द्र मिश्रले सम्हालेका छन् । (more…)

चार वर्षलामो अवरुद्ध संसद राजाद्वारा पुनर्स्थापना गरिएपछि अब गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने स्थितिमा पुगेका छन् । गिरिजाप्रसाद तिनै व्यक्ति हुन् जसले पदमा बस्दा विपक्षी दलहरुको आवाज कहिल्यै सुनेनन् । सत्ता सहभागी दलहरुलाई समेत बसी खान दिएनन् र शान्तिपर्ूण्ा सडक संर्घष्ामा उत्रिएकाहरुमाथि गोली ठोक्न लगाए, प्रहरी प्रशासन र ब्यूरोक्रेसीमा चर्को कांग्रेसीकरण गरे । व्रि्रोही र अन्य दलहरुस“गको सम्बन्ध छुटाउने र भा“ड्ने कामसमेत गरे । आज तिनै व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । तर, उनको थाप्लोमा एमानको जिम्मेवारी झुण्डिएको छ । के गिरिजाप्रसादले कुशलतापर्ूण्ा समयको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्लान् - चौतर्फीरुपमा प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । (more…)

नेपाली जनआन्दोलनको इतिहासमा २०६३ वैशाख ११ गते एउटा ऐतिहासिक दिन बनेको छ । ००७ सालदेखि पटक-पटक जित्दै र हार्दै आएका नेपाली जनताले खोजिरहेको स्वाभिमान, सर्वोच्च नागरिक हैसियत र राजकीय अधिकार प्राप्तिको कष्टकर संर्घष्ा नया“ मोडमा विकसित भई एकस्तरमा विजय हासिल गर्न सफल भएको छ । राजाले १५ महिनाअघि सैनिक बलमा खोसेको जनताको हक-अधिकार फिर्ता गरी नया“ इतिहासको रेखांकन गर्न नेपाली जनता एउटा अभूतपर्ूव जनआन्दोलनमार्फ उत्कर्षा पुग्न सके र अन्ततः राजा जनसागरका सामु झुक्न बाध्य भए । उनको इच्छा, आकांक्षा र बलजफ्तीको शासन समाप्त भइछाड्यो । राजाले नाक जोगाउन कथित लोकसम्मतिको आफ्नो वंशको परम्परालाई जतिसुकै उराल्न खोजे पनि जनताले वंशको परम्परा होइन, राष्ट्रको परम्परालाई अघि बढाएका छन् ।
(more…)

लण्डन, नेपाली जनसर्म्पर्क समिति, बेलायत (NPCC UK) र नेपाली डेमोक्रेटिक फोरम, बेलायत (NDF UK) को संयुक्त आयोजनामा एक बृहत अर्न्तकृया सहित जनआन्दोलन दिवस कार्यक्रम सम्पन्न भएकोछ । नेपाली जनसर्म्पर्क समितिका सभापति पुरुषोत्तम पौडेलको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता प्रोफेसर र्सुय प्रसाद सुवेदीले मुलुकमा १२ वर्षो शिशु प्रजातन्त्रको घांटी निमोठि एक जनाले रजाई गरिरहेको, सत्ताधारीहरु घण्टाकर्ण भएर जन आवाजको बेवास्ता गरिरहेकोमा अचम्म लागेको उल्लेख गर्दै यसवारेमा अर्न्तराष्टिय कम्युनिटिमा थप लवि गर्न पर्ने र नेपालमा संर्घषामा उत्रेका नेता, नागरिक समाज र जनतालाई आ आफ्नो स्थानवाट सहयोग पुर्याउनपर्ने कुरामा जोड दिनुहुदै पार्टी माओवादी बीच भएको १२ बुंदे सहमतीको सकारात्मक प्रचार गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो भन्नुभएकोछ । उहाले मुलुकले वाहिर बसेका नेपालीहरुवाट सहयोगको अपेक्षा गरेकोले सरकारको थप षडयन्त्रलाई बुझेर अर्न्तराष्टियरुपमा आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएकोछ । (more…)

माओवादीले स्वीकार गरे सात दलको प्रस्ताव

सात राजनैतिक दल तथा माओवादीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा भैरहेको वार्तामा माओवादीले यही चैत २१ गतेदेखि गर्ने भनिएको अनिश्चितकालीन आमहड्ताल फिर्ता लिन सहमति जनाएका छन् । चैत २६ गतेदेखि घोषित राजधानीकेन्दि्रत कार्यक्रमलाई आमहड्तालले अवरोध पुर्‍याउने हुँदा तत्काल सर्वसाधारणलाई अप्ठयारोमा पार्ने सबै प्रकृतिका कार्यक्रम फिर्ता लिन माओवादी पक्षसूग सात दलले अनुरोध गरेका थिए ।

वार्तामा संलग्न सात पार्टीका सदस्यले दिएको अनौपचारिक जानकारीअनुसार गएको चैत १ गतेदेखि उक्त पार्टीले गरेको उपत्यका, क्षेत्रीय र जिल्ला सदरमुकाम नाकाबन्दी पनि एक साताभित्रमा फिर्ता लिने बताएको छ ।

माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्ना तल्ला तहका निकायमा सात राजनैतिक दलसँग भएको सहमतिलाई इमानदारीसाथ पालना गर्न निर्देशन दिएको पनि बताइन्छ । ‘अब कार्यान्वयन पक्ष हेर्नु छ,’ दिल्लीको सूचना पाइरहेका आन्दोलनकारी दलका एक सदस्यले साप्ताहिकसँग भने— ‘ठूला दुई नेतालाई निलम्बन गरिएको बेला दिइएको यस्तो निर्देशन कार्यकर्ताले माने भने १२ बुँदे सम्झौताको अर्थ हुन्छ ।’ दल र माओवादीबीच भएको वार्ताको संयुक्त विज्ञप्ति आज आउने सम्भावना छ । गत साता दिल्लीमा भएको छलफलको जानकारी सात पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आएको थियो ।

उक्त छलफलमा माओवादीले उठाएका केही कुरामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र नारायणमान बिजुक्छेले केही फेरबदल गर्न चाहेकाले दिल्लीका वार्ताकारहरू उतै अड्किएका थिए । माओवादीको समानान्तर सरकारको प्रस्ताव मुख्य बुँदाबाट हटेको र त्यसको साटो सात राजनैतिक पार्टीले चैत २६ गते प्रारम्भ गर्ने आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने अर्को बुँदा थपिएको बताइन्छ । यी सबै प्रस्ताव भिन्दै सहमतिअन्तर्गत नभएर गत मंसिरमा भएको १२ बुँदाकै मर्मअनुरूप त्यसको निरन्तरता मात्र भएको बताइएको छ । दिल्लीमा चलेको करिब एक साता लामो छलफलपछि तयार मस्यौदाको केही बुँदामा संशोधन गरी पुनः दिल्ली पठाइएको थियो । नेपालबाट गएको संशोधित बुँदालाई माओवादीले स्वीकार गरेपछि माओवादी तथा सात दलको संयुक्त विज्ञप्ति आउन लागेको हो । यस पटकको छलफलमा संविधानसभामा जाने प्रक्रियामा रहेको अन्यौल हटेको बताइन्छ । सात दल तथा माओवादीले संविधानसभामा जाने कुन प्रक्रियामा सहमति जनाए भन्ने जानकारी भने अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।

यसबीच काठमाडौं उपत्यकामा माओवादीका एक कार्यकर्ताले आगामी १० गतेभित्रमा आमहड्ताल तथा नाकाबन्दी फिर्ताका लागि उपत्यकामा सूचना आइसकेको जनाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति आउन ढिला भएका कारण राजधानी तथा सदरमुकामको नाकाबन्दीले जनजीवन प्रभावित भैरहेको छ । नाकाबन्दी फिर्ता लिने हल्ला चलेपछि काठमाडौंबाट फाट्फुट सवारी साधन उपत्यकाबाहिर जान थालेका छन्, तर जिल्ला सदरमुकाममा भने यातायात अझै ठप्प छ ।

सात दल तथा माओवादीबीच भएको दोस्रो समझदारीपछि आगामी चैत २६ गतेदेखि हुने निणर्ायक आन्दोलनका लागि थप सर्कुलर जारी भएको छ । यसअघि सात दलले माघ ७ गते प्रारम्भ गर्न लागेको काठमाडौंकेन्दि्रत आन्दोलनलाई दिउँसै कर्फ्यु लगाएर बिथोलेपछि यस्तै प्रकृतिको दोस्रो आन्दोलनमा सात दलबाट थप सतर्कता अपनाइएको बताइन्छ । यसअघि माओवादीको घूसपैठको नाममा सरकारले आन्दोलन दबाउने बहाना बनाएकाले पनि माओवादीलाई काठमाडौंमा कुनै हिंसात्मक कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरिएको छ । यसबाहेक एमाले तथा कांग्रेसका युवापुस्तालाई माघ २६ अघि नै आ-आफ्नो कामलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्हाल्न र आफू पक्राउ परेको अवस्थ्ाामा आफ्ना उत्तराधिकारीबाट कार्यक्रम सुचारु गर्न निर्देशन दिइएको पनि प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । यस पटक आन्दोलनकारीहरू पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, महँगी, लोडसेडिङविरुद्ध गाउँबाट जनता जागरूक गराएर सहर घेर्ने र सदरमुकाम हुँदै काठमाडौं आइपुग्ने बताइएको छ । चैत १३ गते सुरु हुने गाउँबाट सहर पस्ने आन्दोलन माओवादी नीतिको अनुसरण भए पनि यो पूर्ण शान्तिपूर्ण हुने सात दलले बताएका छन् । यसरी गाउँबाट आएका जनतालाई १९ गते किसान आन्दोलनमा परिणत गर्ने तथा २४ गतेभित्र सबैलाई राजधानी उतारिसक्ने कार्यक्रम छ । सरकारले आन्दोलनकारीलाई बाटैमा रोक्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई २० गतेदेखि नै पटक-पटक गरेर राजधानी छिराउने योजना भएको बताइन्छ । यसअघि सरकारले आन्दोलन बिथोल्न दिउँसै कप्fm्र्यु लगाएका कारण सरकारबाट हुनसक्ने कार्यका लागि लामो अवधिसम्म आन्दोलनमा जुट्ने रणनीति तयार गरिएको सात दल सम्बद्ध सूत्रले बताएको छ ।

यसका लागि नकपा -एमाले) ले ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा २९ सदस्यीय ‘राजधानीकेन्दि्रत जनआन्दोलन संयोजन समिति गठन गरेको छ । समितिको सह-संयोजनमा सुरेन्द्र पाण्डे तथा सदस्यहरूमा सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, गोपाल शाक्य, शंकर पोखरेल, विद्या भण्डारी, विष्णु रिमाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सिद्धिलाल सिंह, रघुजी पन्त, पशुपति चौलागाईं र गोकर्ण विष्ट छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसले डा. सशांक कोइराला तथा गगन थापालाई उपत्यकामा आन्दोलनको सक्रियताका लागि परिचालन गरेको छ । नेका -प्रजातान्त्रिक) ले मनमोहन भट्टराईको संयोजनमा १ हजार १ सदस्यीय उपत्यकाव्यापी आन्दोलन समितिको संयोजक तोकेको छ ।

काठमाडौं । नेपालको वर्तमान द्वन्द्व समाधानको प्रस्थान विन्दु संसदवादी शक्ति राजा र संसदीय दलहरुबीचको एकता अनिवार्य भएको ठहर गर्दै त्यसलाई र्सार्थक बनाउन भित्रभित्रै गरिएको कसरथ अहिलेसम्म प्रभावी बन्न सकेको छैन । यसो भएमा मात्र माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन वा एक्ल्याएर प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने निस्कर्षा पुगेर दल तथा राजा, राजदरवारबीच मिलापका लागि अमेरिकी धुरीले विशेष रुपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइ रहेको छ । (more…)

नेताहरूलाई र्सर्सत प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

अन्ततः नयाँ वर्षँगै माघ १९ को कदम आंशिक सच्चिने सम्भावना देखिएको छ । अमेरिकाको बाध्यकारी सुझावमा राजा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता त्याग्न तयार भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । यसअघि तीन साताका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्ने भन्दै राजारानी पोखरा गएकोमा विशेष राजनीतिक परिस्थितिका कारण अकस्मात् राजधानी आई राजाले मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सम्पन्न गरेका छन् । (more…)

माओवादीको चारमहिने एकतर्फी युद्धविराम भंग भएयता पूर्णस्तरको द्वन्द्व सुरु भएको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार उच्च आयोगले खेद प्रकट गरेको छ । आयोगले माओवादी युद्धविराम अवधिमा हिंसामा कमि आएपनि त्यसलाइ निरन्तरता दिन जिम्मेवार पक्ष निष्कृय रहेकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल र जेनेभामा एकैसाथ बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आयोगले यस्तो चिन्ता जाहेर गरेको हो । आयोगले नेपालको घना वस्तीलाइ राज्य र व्रि्रोही पक्षले भिडन्तका लागि उपयोग गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै निर्दोष र युद्धमा संलग्नहरुप्रतिको खतरापूर्ण स्थितितर्फयुद्धरत दुवै पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको छ । जथाभावी छाडिने गरिएका बम, बारुद जस्ता विष्फोटक पदार्थ, अन्धाधुन्ध हवाइ आक्रमणले जनजीवन जोखिममा परेको नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदनमा आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता लापर्वाहीले बालबालिकाहरुलाइ गम्भीर असर पुग्ने सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । (more…)

नगर चुनाव हालै सम्पन्न भयो । सबै ठाउ“को नजिता पनि आइसक्यो । नतिजा आएलगत्तै नवनिर्वाचित मेयर, उपमेयर सा’बहरु भूमिगत हुने क्रम पनि शुरु भयो । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड खुल्ला भएकै बेला नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु भूमिगत भए ।
चुनाव सम्पन्न भयो, तर चुनावसम्बन्धी विवाद भने अझै सम्पन्न भएको छैन । चुनावमा भएको मतदान अहिले विवादमा परेको छ । यो चुनावमा जम्मा एक्काइस प्रतिशत मत खसेको रहेछ । एक्काइस प्रतिशतमात्र मत खसेकोले यसको वैधानिकता छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, यथार्थ के हो भने अहिले एक्काइसौं शताब्दीको युग हो । हाम्रो देशमा एक्काइसौं शताब्दीको शासन चलिरहेको छ । यो चुनाव पनि एक्काइसौं शताब्दीको चुनाव हो । एक्काइसौं शताब्दीको चुनावमा एक्काइस प्रतिशत नै मत आएको छ । के यो कम हो - वास्तवमा यसपटक देशमा जुनखालको चुनाव भयो त्यो एक्काइसौं शताब्दीको चुनाव हो । एक्काइसौं शताब्दीको राजतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले माघ १९ मा देखिहाल्यौं । अब एक्काइसौं शताब्दीको चुनाव कस्तो हुन्छ त्योचाहि“ माघ २६ मा देखियो । एक्काइसौं शताब्दीको मतगणना कस्तो हुन्छ, त्यो भूमिसुधार सहायकमन्त्री नारायणसिंह पुनले देखिहाल्नुभयो होला । एक्काइसौं शताब्दीको उम्मेदवारी कस्तो हुन्छ, त्यो चार मतले जित्ने भरतपुरका वडाध्यक्षले देख्नुभयो होला । अब एक्काइसांै शताब्दीको मेयर र उपमेयरले कसरी काम गर्छन्, त्योचाहि“ उनीहरुलाई माओवादीको घण्टी गइसकेपछि देख्न पाइन्छ होला ।

उम्मेदवार हजुरबाबु
कुरा अस्तिको हो । मित्र भजनलाल मकहा हठात् आइपुगे । उनी मलाई नै बोलाउन आएका रहेछन्, एकपटक निर्वाचन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्यो रे !
मैले सोधें- ‘किन जाने निर्वाचन कार्यालय - चुनाव उठ्न लाग्यौ कि क्या हो ?
उनले भने- ‘उठ्न लाग्या त हो, तर म होइन मेरो बाजे !
‘बाजे - त्रि्रो बाजे चुनाव लड्न लाग्या ! मेरो आर्श्चर्यको ठेगान रहेन ।
हो हो । किन, मेरो बाजेले चुनावमा उठ्नु हुदैन - उहालाई अहिले अस्पतालको आइसीयु कक्षमा राखिएको छ । बयानब्बे वर्षो हुनुभयो, धेरै बाच्नुहुन्न भनेको छ डाक्टरले । त्यही भएर आजै लगेर उहाको नाममा उम्मेदवारी दर्ता गरिदिन लागेको । तिमी प्रस्तावक बनिदेऊ न ल !
‘अनि आइसीयुमा भर्ना गरिराखेको बयानब्बे वर्षो हजुरबालाई किन उम्मेदवार बन्नुपरेको नि यतिबेला - के काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाले ? ‘
‘उम्मेदवार उहा बन्न खोज्नुभएको होइन क्या, हामीले बनाउन खोजेको ! अहिले चुनावको उम्मेदवार मर्यो भने सात लाख दिने भनेको छ नि सरकारले ! मेरो हजुरबुबा यो चुनावभन्दा अघि त बित्नुहुन्छ होला । सात लाख किन छोड्ने? उहालाई स्ट्रेचरमै राखेर भए पनि निर्वाचन कार्यालय पुर्याउला, त्यसपछि फेरि अस्पताल ल्याउला जाऊ-जाउ !!!! भजनलालको व्यापारी बुद्धि देख्दा म त ट्वा….. परें ।

कस्ता-कस्ता उम्मेदवार ???

नगर निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरु हाल हास्यपात्र बनेका छन् । कहीं श्रीमान्-श्रीमती कहीं दाजु-भाइ, कहीं दाउरे, कहीं कुचिकार मेयर तथा उपमेयरको पदमा उम्मेदवार बनेका कारण उनीहरु हास्यपात्र बनेका हुन् । अधिकाशं उम्मेदवारहरु भने सरकारी गुप्तचरहरु रहेको बताइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा सरकारी राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका राजाराम श्रेष्ठ गुप्तचर विभागका अर्सइ भएको बताइन्छ । यसअघि मनोनीत उपमेयर रहिसकेका श्रेष्ठले राप्रपाका नेता जोगमेहर श्रेष्ठस“गको घनिष्ठ सम्बन्धलाई समेत तोड्दै मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने ‘साहस’ पर््रदर्शन गर्नुका पछाडि जागिरकै दबाब भएको बुझिएको छ । हाल सुरक्षा घेरामा रहेका श्रेष्ठ चलाख एवं चतुर भएकै कारण हिजो राप्रपाले केशव स्थापितस“ग टक्कर लिन उनलाई उपमेयर बनाएको थियो । (more…)