व्यस्ट लण्डन् स्थित क्वीन्स ल्याण्ड कलेजको समारोह हलमा आयोजित उक्त समारोहमा साहित्यकार इल्या भट्टराइको मौलिक कृति “अनि….” कथा संग्रह पुस्तकको विमोचन पनि प्रमुख अतिथि का.वा. राजदूत दीपेन्द्र प्रताप बिष्ट द्धारा गरिएको । नेपाली साहित्य विकास परिषद यू.कें.को प्रतिष्ठित सम्मान साहित्यिक सम्मान-पत्र पउने कथाकार इल्या भट्टर्राई प्रथम र्सजक हुनुहुन्छ ।

समारोहमा प्रमुख अतिथि दीपेन्द्र प्रताप बिष्ट,यती नेपाली एसोसियसनका अध्यक्ष निमा वङ्गेल लामा,निर्वतमान यती अध्यक्ष डा.राधव प्रसाद धिताल,पुर्व यती अध्यक्ष हरि विभोर कार्की र परिषदका अध्यक्ष हरि सिंह थापा आदि वक्ताहरुले नेपाली साहित्य र वर्तमान देशको अवस्था चर्चा गर्नु हुदै कथाकार इल्या भट्टराइद्धारा लिखित पुस्तक “अनि….” कथा संग्रहले अहिलेको सिङ्गो युग बोकेको छ जसबाट देश देखि विदेश सम्मका यावत मानविय धटनाक्रमहरु छल्ङगिएका छन् भन्नु हुदै कथाकार इल्या भट्टराइ जस्ता ससक्त कलम बोकेका महिला र्सजकलाई नेपाली साहित्य विकास परिषदले साहित्य सम्मान पत्रद्धारा सम्मानित गरेर महिला साहित्यकारको कदर गरेको छ भन्नु भयो ।

समारोहमा सातित्यकार इल्या भट्टराइले आफनो विमोचित पुस्तकका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।विमोचित पुस्तक “अनि…कथा संग्रह भित्र विभिन्न सामाजिक परिवेष १२ वटा कथाहरु संगठित गरिएका छन् ।

यसै गरी उक्त समारोहमा विभिन्न कवि कवियत्री र्सवश्री हरि विभोर कार्की,हरि सिंह थापा,सुरेश जंग शाह वाल कवियत्री प्रेणा थापा,वाल कवि जयश कुँवर लगायतका सहभागीहरुले कविता वचन गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा परिषदका सहमहासचिव वीरेन्द्र कुँवरले स्वागत मन्तब्य दिनु भएको थियो भने कार्यक्रम संचलन सँस्थापक तथा महासचिव सुरेश जंग शाहले र सभाको सभापतित्व अध्यक्ष हरि सिंह थापा बाट भएको थियो साथै अन्तमा रमाईलो जलपान सम्पन्न भएको थियो ।
२० अगस्ट २००६ लण्डन्

बिज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ - ‘यसै क्रममा नेपालको बदलिदो राजनैतिक परिस्थितिमा आन्दोलनकारी शक्तिहरुको सरकार बनेको र सरकार मााअेावादी शान्तिवार्ताको शर्तको रुपमा नेपालमा रहेका माओवादी संग सम्बद्ध सबै वन्दीहरुलाइ रिहा गर्ने अनि भारत तथा चीन सरकारको जेलहरुमा बन्दी बनाइएका माओवादी सम्बन्द्ध सवै नेता कायकर्ताहरुको निशर्त रिहाइकोलागि विशेष पहल स्वरुप चाडै नै नेपाल सरकारले यी राष्ट्रहरुलाइ ती बन्दीहरु रिहाइ गर्न अनुरोध गर्ने भन्ने समेत रहेकोले विना ढिलासुस्ती यी आस्थाका बन्दीहरुको स्रि्र विनाशर्त रिहाइकोलागि नेपाल सरकारले औपचारीकरुपमा भारत तथा चीन सरकारलाइ अनुरोध गर्न नेपाली समाज यु.के. जोडदार माग गर्दछ ।’

बिज्ञप्तिको अन्त्यमा लेखिएको छ - ‘भारत तथा चीन सरकारले यी बन्दीहरुलाइ आस्थाको बन्दीको रुपमा व्यवहार गर्दै अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यताको पालना स्वरुप तथा नेपाली जनता राष्ट्रको चाहना-भावना को सम्मान गर्न तुरुन्त सबै आस्थाका बन्दीहरु रिहाइ गर्न समेत नपाली समाज यु.के. जोडदार माग एवं आहृवान गर्दछ ।’

‘छिरिङको उपलब्धिले हामीलाई गौरवान्वित बनाएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ- ‘उनको उल्लेखनीय शैक्षिक एवं व्यक्तिगत योगदानको कदर गर्दै यो निर्णय लिएका हौं ।’ छात्रवृत्ति यसै वर्ष सम्बन्धित विषयको पढाइ थाल्न खोजेका विद्यार्थीहरूमा लागू हुनेछ । छात्रवृत्तिका लािग छनोटमा परेका प्रत्येक विद्यार्थीले अध्ययनको पहिलो वर्ष विश्वविद्यालयका तर्फबाट दुई हजार बेलायती पाउन्ड -दुई लाख सत्तरी हजार रुपैयाँ) छुट पाउनेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमध्येबाट उत्कृष्ट भएका कारण गत महिनामात्रै छिरिङले बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई उनको कार्यकक्षमै व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने मौका पाएका थिए ।

‘उनीहरू नीति निर्माणक्रममा एसियालाई जहिले पनि केबल भारत र चीनसँग जोडेर हेर्नै गर्छन्,’ दुई साताअघि छुट्टी बिताउन घर आएका बेला उनले कान्तिपुरलाई भनेका थिए- ‘प्रधानमन्त्री ब्लेयरसँगको भेटमा मैले एसियाका साना राष्ट्रहरूको समस्यालाई उठाएको थिएँ ।’ बिदा सकेर उनी गतसाता मात्र बेलायत फर्किएका हुन् ।

सेर्माथाङबाट एसएलसी गरेपछि काठमाडौं आएका उनले कृषि विकास बैंकबाट बाबुले लिएको ऋणबाट ‘ए लेभल’ को पढाइ पूरा गरेका थिए । काठमाडौंस्थित बि्रटिस काउन्सिलले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिबाट उनले बेलायतमा उच्चशिक्षाको मौका पाएका हुन् ।

उनले गत वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्यमा स्नातक गर्दा ल्याएको नतिजाका आधारमा ‘लर्ड ग्लेनमारा स्कलरसिप’ हात पार्न सफल भएका थिए । विश्वविद्यालयका पूर्वकुलपतिको नाममा स्थापित यो छात्रवृत्ति हात पार्ने उनी पहिलो विद्यार्थी थिए । यही छात्रवृत्तिका आधारमा यतिबेला उनी त्यसै विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गरिरहेका छन् ।

‘छात्रकै नाममा छात्रवृत्ति स्थापना गरिएको यो पहिलो पटक हो,’ प्रेस शाखाकी निकोला निकोलसले इमेलमार्फत जवाफ दिएकी छन्- ‘छिरिङ आफ्नै प्रतिभाका कारण यो पुरस्कारको हकदार थिए ।’

यसअघि बेलायतको ‘दि जर्नल’ दैनिकको मुखपृष्ठलाई ९० प्रतिशत ढाक्ने फोटोसहित आफ्नाबारेमा समाचारहरू छपाउन सफल भइसकेका छिरिङ न्युक्यासल सहरमा एक समाजसेवीका रूपमा पनि परिचित छन् । अझ वरिष्ठ नागरिकहरूको सहयोगीका रूपमा उनी त्यहाँका वृद्धवृद्धामाझ बढी लोकपि्रय छन् । नर्थुम्बि्रया विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरू यतिबेला काठमाडौंमै रहेको र आगामी साता उनीहरूले बि्रटिस काउन्सिलमै कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको जानकारी काउन्सिलका नेपालस्थित प्रबन्धक जोन प|mाईले दिए ।

‘छिट्टै पढाइ सकेर स्वदेशकै सेवामा समर्पित हुन चाहन्छु,’ इमेलमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै छिरिङले भने- ‘नेपालमा टेलिमेडिसिनको प्रभावकारी विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यहाँका विज्ञहरूसँग परामर्श सुरु गरेको छु ।’

उनले शोधको विषय बनाएको ‘टेलिमेडिसिन’ प्रणालीमा इन्टरनेट मार्फत डाक्टर नपुर्‍याएरै पनि विकट गाउँहरूमा सहरजत्तिकै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

क्वार्टरफाइनलमा टाइब्रेकरले दिलाएको हारको स्तब्धतासँगै बेकह्ययामको निर्ण्र्य भावपूर्ण् थियो। उनले दक्षिणी जर्मनीको प्रशिक्ष्ण शिविरमा आफनो निर्ण्र्ाासुनाउन तयार पारेको विज्ञप्ति पढ्दा गहभरि आँसु बोकेका थिए। बेकह्ययामको भावोत्तेजक भनाइ थियो- खेलाडीको रूपमा इङ्ल्यान्डका लागि खेल्छु तर कप्तान बन्दिनँ।’

रिएल मेडि्रडका स्टार बेकह्ययामले भनेका छन्- २००२ को नोभेम्बर १५ मा पिटर टोलोरले मलाई इङ्ल्यान्डको कप्तान बनाएर मेरो करिअरकै ठूलो प्रोत्साहन दिएका थिए, मेरो बाल्यकालको सपना पूरा गरिदिएका थिए। अहिले झन्डै ६ वर्षकप्तान भएर ५८ खेल खेलँ, कप्तानी छाड्ने उपयुक्त समय हो जस्तो लागेको छ’, बेकह्ययामले थपे-मेरो राष्ट्रको लागि कप्तानी गरें, अब सिर्फ खेलाडी बनेर खेल्छु, नयाँ कप्तान र नयाँ प्रशिक्ष्क स्टेभ म्याक्लारेनसँग रहनेछु।’ बेकह्ययामले राष्ट्रिय टोलीका लागि ९५ खेल खेलिसकेका छन्।
जब उनले चालू विश्वकपमा इक्वेडरविरुद्ध ट्रेडमार्क प्रिm-किकमार्फत गोल गरे, त्यसबखत उनलाई पुनः एक पटक समग्रमा उत्कृष्ट मानियो। यो निर्ण्र्य गर्न आफूलाई अत्यन्त कठिन भएको र परिवार, आफू निकटसँगको छलफलपछि निर्ण्र्यको उपयुक्त समय भएको अनुभव गरेको बेकह्ययामले बताए। म यो निर्ण्र्य गर्न केही समय पर्खिरहेको थिएँ, विश्वकपलाई सफल बनाएर निर्ण्र्य गर्नेमा विश्वास थियो तर त्यसो हुन सकेन’- ३१ वर्षीय बेकह्ययामको दुखेसो थियो।

यस संस्थाको उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरुको समेत छलफल भएको उक्त कार्यक्रम नेपाली प्रजातान्त्रिक मंच यु.केका उपाध्यक्ष दिनेश घिमिरेको आतित्यथा सम्पन्न भएको थियो । नेपाली प्रजातान्त्रिक मंच यु.केको पांचौ क्षेत्रिय कमिटीको रुपमा उक्त शाखा गठन भएको थाहा हुन आएको छ ।

बेरोजगारी र हिंसाका कारण धेरै नेपाली विदेसिएका छन् । नेपाल बाहिर झन्डै चौध लाख नेपाली छन् । द्वन्द्व बढ्दै गएपछि उनीहरू उतै बस्न बाध्य भए । कोही विद्यार्थीका नाममा विदेसिए, कोही कामदारका रूपमा । कोही चाहिँ व्यापारिक हिसाबले । शरणार्थी भएर विदेसिनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । केही नेपालीले त उतैको नागरिकता समेत पाएका छन् ।
द्वन्द्वले राजनीतिक सुरक्षाको मात्रै अभाव बनाएन । सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पनि नेपालको अवस्था खस्किँदै गयो । विकासका पूर्वाधार तयार हँुदै थिए । भत्किँदै गए । बाटो बन्ने क्रम रोकियो । पुल नहर र बिजुलीका थप योजना थपिएनन् । स्थापना भइसकेका उद्योग कलकारखाना धमाधम बन्द भए । रोजगारीका सम्भावना कम हुन थालेपछि धेरै नेपाली विदेसिए । तर जनआन्दोलनले नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तको संकेत गरेको छ । जनता शान्ति, विकास र अधिकारका लागि जाग्दैछन् ।

अब शान्ति वार्तासँगै संविधानसभा हुनुपर्छ । त्यसपछि जनताले नयाँ संविधान बनाउनेछन् । मुलुकको एजेन्डासँगै नेपालीको भविष्य जोडिएको छ । यसमा देश बाहिरका नेपाली पनि पर्छन् भन्ने नेपाल सरकारले सम्झनुपर्छ । अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन गैरआवासीय नेपालीले सहयोग गरेका छन् । नेपालको बाँकी भविष्य बनाउन उनीहरूले हात बढाउनै पर्छ । सरकारले साथ दिनै पर्छ । गैरआवासीय नेपालीसँग मिहिनेत छ । अन्तर्राष्ट्रिय कामको अनुभव छ । उनीहरूले दुःख बुझेका छन् । श्रमको सम्मान गर्न जानेका छन् । आम नेपालीभन्दा केही लगानी गर्न पनि उनीहरू आर्थिक र बौद्धिक हिसाबले सक्षम छन् । द्वन्द्वबाट उम्कने अवस्थामा रहेको नेपालका लागि उनीहरूले आर्थिक र बौद्धिक हिसाबमा सहयोग दिन सक्छन् ।

अहिले नेपालमा संविधानसभाबारे अन्योल छ । शान्ति वार्ताका लागि गरिनुपर्ने धेरै कुरा छन् । यस्ता कानुनी जटिलता बुझाउन सक्ने विषेशज्ञ गैरआवासीय नेपालीभित्र पनि छन् । उनीहरू माझ सबै विषयका ज्ञाता छन् । त्यो जनशक्ति अबको नेपाललाई चाहिन्छ ।

नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा उनीहरूलाई समेत सहभागी गराइनुपर्छ । छिमेकी देश भारतका गैरआवासीय नागरिकले चुनावमा भाग लिने अधिकार पाएका छन् भने नेपालीलाई चाहिँ किन त्यो अवसर नदिने ? संविधानसभाको चुनावदेखि नै नेपालको हरेक निणर्यमा गैरआवासीय नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनै पर्छ । नेपालको राजतन्त्रका बारेमा उनीहरूले मत हाल्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले अबको नेपाल सबैको सहभागितामा चल्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । जहाँ भए पनि मातृ भूमिलाई माया गर्ने हरेक नेपालीलाई आफ्नो भविष्य छान्ने अवसर दिनुपर्छ । जनमुखी सरकारबाट नागरिकले आशा गर्ने भनेकै यस्तै कुरा हुन् । निर्णय तहको सहभागिताले सम्बन्ध दरिलो बनाउँछ । विदेसिएका नेपाली र नेपालबीच पनि अब यस्तै सम्बन्ध खाँचो छ ।

द्वन्द्व समाधानपछि नेपाल नवनिर्माणतिर लाग्छ । अनि आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएको नेपाललाई सकेसम्म धेरै आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । विकासका नयाँ योजना बनाउन बौद्धिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ । जनताको सरकारले नितिगत स्पष्टता गरे उनीहरू यता आर्कषित हुनेछन् । काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनदेखि नै उनीहरू करिब एक सय मिलिनियन डलर लगानी नेपाल पठाउने अभियानमा छन् । यसैको प्रचारका लागि केही समय पहिले हङकङमा सम्मेलन भएको थियो । जापानमा पनि उनीहरूले ठूलो सम्मेलन गरे । अस्ट्रेलियामा भर्खरै सम्पन्न नेपाल महोत्सवमा यसबारे चर्चा भयो । रकम नेपालमा आउन सक्छ यसका लागि सरकारी निति स्पष्ट हुनुपर्छ । विगत सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेज भएको बेलामा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी छुट्टै नीति वा कानुन बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

लामो समयदेखि उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न कानुनी आधार माग गरिरहेका छन् । यहीअनुसार अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्यायो । त्यो अपुरो थियो । अब बन्ने कानुनमा सुधार आवश्यक छ । उनीहरूलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा किन नदिने ? दोहोरो करको मारमा परेका गैरआवासीय नेपालीको समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ । आर्थिक लगानीलाई मात्रै जोड दिने पहिलेको अध्यादेशको बुँदा हटाएर बौद्धिक लगानीलाई समेत समेट्ने गरी कानुन बन्नुपर्छ ।

देशको अर्थतन्त्र गैरआवासीय नेपालीकै भरमा चलेको छ । आठ वर्षबीचमा देशमा एघार प्रतिशत गरिबी घटेको छ । यसमा पनि गैरआवासीय नेपालीकै योगदान छ । यस हिसाबले गैरआवासीय नेपाली नेपाल सरकारको सबैभन्दा नजिकका साझेदार हुन सक्छन् । विकासका आधारभूत क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, वित्तीय संस्था र अन्य भौतिक संरचनामा उनीहरूले लगानी गर्न थालिसकेका छन् । देखिँदो हिसाबले मात्रै अहिलेसम्म यहाँ झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । मेडिकेयर र ओम अस्पताल मात्रै होइन, हेल्पिङ हेन्डजस्ता स्वास्थ्य संस्थाले सेवा गरिरहेका छन् । कान्तिपुर कलेज, सान इन्टरनेसनल कलेज, सान इन्टरनेसनल नसिर्ंग कलेज, एक्मी कलेजलगायत थुप्रै विद्यालय उनीहरूकै लगानीमा सञ्चालित छन् ।

सानीमा बैंकमार्फत उनीहरू वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका छन् । सानीमा हाइड्रो पावरमार्फत नेपालको ऊर्जा विकासमा टेवा पुर्‍याएका छन् । सानीमा हाइड्रो पावरमार्फत सुनकोसीमा लगानी गरेको २.५ मेघा वाटको आयोजना सफल भएपछि माइखोलामा २० मेघाबाट बिजुली निकाल्ने तयारी गर्दैछन् । यसबाहेक परिवारको स्वआर्जनका लागि उनीहरूले गरेको लगानी अथाह छ । सरकारको वाषिर्क बजेट जतिको रकम उनीहरूले बर्सेनि विदेशबाट पठाउँदै आएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली सबै जसो पहिलो पुस्ताका छन् । उनीहरू नेपाली भूमिमा जन्मिए । हुर्किए । उनीहरू आफ्नो गाउँ बिर्सन सक्दैनन् । माटोको माया उनीहरूलाई छ ।

संसारका एक सयभन्दा बढी देशमा पुगेका नेपाली संगठित हँुदै छन् । बाइस देशमा त उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजन समिति गठन भइसकेको छ । । उनीहरू आर्थिक वा बौद्धिक सम्पत्तिलाई नेपाल भित्र्याउने अवसरको ढोका खोजिरहेका छन् ।

deepsambandha@gmail.com

KANTIPUR, June 4

यसबाट राजालाई दर्ुइ पक्षमा लाभ भयो- १) राजाले सत्ता लिन, फिर्ता गर्न सक्छन्, २) संसद गठन र विघटन गर्न सक्दछन् भन्ने जनमानसमा पर्न गयो । यसबाट उनलाई अर्को पनि मसिनो लाभ भयो । त्यो हो- राजाले दलहरुलाई स“गै भेट्न नचाहने स्थितिको अन्त्य । यता, राजनीतिक दलहरुलाई तुरुन्तै सत्ताको कर्ुर्सर्ीी्राप्त भयो । तर, छिनोफानोको अन्तिम लडाइ“ बा“की रह्यो ।

जनताले त सधैं झैं विश्वास गरे । आन्दोलन स्थगित गरे । समय-समयमा र्सतर्क गराउन चाहे पनि हक र अधिकारका लागि तातेको मानसिकतालाई सेलाए । तैपनि पुनर्स्थापित संसदले केही काम गर्‍यो । जस्तैः- नेपाल सरकार, नेपाली सेनाको स्थापना, राजाको सम्पत्तिमा कर लाग्ने र राजाका गल्तीहरुको विषयमा छलफल र सुनुवाई हुने व्यवस्था, राजाका उत्तराधिकारीबारे कानून संसदले बनाउने व्यवस्था आदि । यी कुराहरु क्रान्तिकारी उपलब्धिका रुपमा देखिए तापनि आफैंमा महत्त्वपर्ूण्ा छैनन् । किनभने, आन्दोलनकारी जनआवाज राजाका अधिकारको व्यवस्थापनको लागि थिएन । लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रका लागि थियो । त्यसैले घोषणा र र्समर्थन ०६३ वैशाख ११ गते राति ११ः३० बजेसम्म उठेको जनआन्दोलनको ज्वालामुखीलाई पहिला-पहिला जस्तै डिफ्युज पार्न खोजिएका कदम त होइनन् - पहिला जस्तै राजा र दलका बीचमा सत्ता साझेदारीको सम्झौता त होइनन् - पहिलाजस्तै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा जनआन्दोलनलाई निर्रथक पार्न राजाले घोषणा गर्ने, दलहरुले र्समर्थन गर्ने गरेका त होइनन् - जस्ता प्रश्नहरु जनहृदयमा उठ्न थाले । यदि यस्तो होइन भने अर्थात् राजा र दलहरु सा“च्चिकै देश र जनताप्रति इमान्दार छन् भने- किन राजाले ११ गतेको घोषणा दलहरु सबै -सात दलहरु, माओवादी व्रि्रोही र अन्य दलहरुसमेत) लाई आफ्नो पहलकदमीमा एक ठाउ“मा बोलाई बैठक, छलफल र निर्ण्र्ाानिश्कर्षा पुग्ने काम नगरी -यसो गरेको भए राजाकै लागि पनि इज्जतपर्ूण्ा र यो निर्ण्र्ाास्थायी प्रकारको हुन सक्थ्यो) सोझै आफैं गरे - जसले अन्तिम जनक्रान्तिलाई बा“की राख्यो ।
त्यस्तै, सात दलहरु संलग्न संसद स्थापना, नेपाल सरकारको गठनपछि पनि सरकारको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलासुस्ती, हिजो आन्दोलन दबाउने मात्र त के र राष्ट्रलाई डुबाउने राजाको नेतृत्व, सत्ता-शासनस“ग सम्बन्धित देश र जनद्रोही मान्छे हरुलाई कारबाहीमा ढिलासुस्ती र चरम पक्षपात, त्यस्ताहरु बाट देश र जनताको लुटिएको राष्ट्रको सम्पत्ति असुलउपर, राष्ट्रियकरण तथा विदेशमा पुर्‍याइए को सम्पत्ति खोज्ने-रोक्ने र देशमा ल्याउने तर्फो कारबाहीमा ढिलासुस्ती किन भइरहेका छन् -
यी सब दोस्रो प्राथमिकताका कुरा हुन्- प्रथम प्राथमिकताको कुरा त राजनीतिक व्यवस्थाको हो, जसअनुसार निरंकुशताको इतिहास राजाको मैमत्त क्रियाकलाप, आन्दोलनको माग, समय र विश्व परिस्थितिका आधारमा देशको भावी राजनीतिक व्यवस्था र जनअधिकार, लोकतान्त्रिक जनतन्त्रको स्थापनाका लागि संविधानसभाको चुनावका लागि तुरुन्त जानु थियो र छ । तर, नेपाल सरकार यसमा किन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ - किन र कसका लागि समय लि“दैछ -

यत्तिमात्र होइन, सात दल, माओवादी र अन्य गरी सबै दल नमिली, एकठाउ“मा नबसी, निर्ण्र्ााा नपुगी देश र जनसमाजमा शान्ति-सुरक्षा कायम हु“दैहु“दैन र जनान्दोलनको माग पनि पूरा हु“दैन भने किन सरकार र सत्तामा सहभागी दलका नेताहरु फरक-फरक कुरा गरिराखेका छन् - आखिर सात दल, माओवादी सबै मिलेर आन्दोलनलाई उत्कर्षा पुर्‍याएका थिए । सरकारमा रहेकाले काइते कुरा गर्दै ढिलासुस्ती र पक्षपात गर्दै जाने, संसदले सरकारको मुख ताक्दै आफ्नो आयु लम्ब्याउनेतिर व्यस्त भइरहने हो भने अन्तिम र स्थायी परिणामको लागि थाती राखिएको जनक्रान्ति चा“डै नआउला भनेर कसले भन्न सक्छ -

अहिले सरकार र माओवादीबीच वार्ता भइरहेको छ, यो सुखद् कुरा हो । तर, यो लम्बिनु हु“दैन, निश्कर्षर निर्ण्र्ााा पुग्नर्ैपर्छ । वार्तालाई निश्कर्षा साथ टुङ्ग्याएर चा“डोभन्दा चा“डो संविधानसभाको चुनावमा जाने निर्ण्र्ाागरी तत्सम्बन्धी प्रक्रियामा तुरुन्त लाग्नर्ुपर्दछ । यदि, संविधानसभामा जान राजा बाधक छन् र उनको बाधा नाघ्न सरकार र संसदस“ग हैसियत छैन -आफ्नो स्वार्थवस) भने राजाको जनप्रियता र हैसियत प्रमाणित गर्राई देखाउनका लागि देशमा राजसंस्थाको आवश्यकता छ कि छैन भनी संविधानसभाको चुनावका साथै जनमत संग्रह गराइदिए हुन्छ, यसले भावी संविधान निर्माणमा जनमतको नतिजा हेरी राजसंस्थाबारे निर्ण्र्ााा पुग्न संविधानसभालाई मद्दत पुग्ने नै छ ।

सरकार, संसद तथा सबै दलहरुलाई विनम्र आग्रह छ- ‘दल, नेता, सरकार, सांसदहरु † सम्झौता गर्र्छौ भने आवश्यकता र जनभावनास“ग गर † अरुस“ग नगर † नत्र, बा“की राखिएको अन्तिम जनक्रान्ति चा“डै आउनेछ । त्यसैले राजालाई मात्रै हैन, यी सबैलाई बढार्नेछ ।’

नेकपा माओवादीले संबिधान सभाको निर्वाचन नभएसम्म आफ्ना हतियार नबुझाउने घोषणा गरेको छ ।

माओवादीको सैन्य डिपुटी कमान्डर जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले सो कुराको घोषणा गर्दै जनआन्दोलन सुरुहुनु अगाडि सातदल र माओवादीबीच ७ दिनकालागि मात्र रहने गरी संसद पुर्नस्थापित गर्ने सहमति भएको खुलासा गर्नुभयो । उहाँले बिगतको सहमतिलाइ सात दलले उलंघन गरी संसद लामो समय सम्म जिवित राखेकोमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्नुभयो । प्रभाकरले संबिधानसभाका समयमा आफ्ना सेना र हतियारलाइ ब्यबस्थित ढंगले अनुगमनमा राख्न सकिने बताउनु भयो ।

शनिवार रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कार कक्षमा बोल्दै नेता प्रभाकरले संसद जनआन्दोलनको बलले पुर्नजिबित भएपनि यसभित्र सम्पुर्ण जनताको भावना प्रतिनिधित्व नभएकोले संसद तत्काल बिघटन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक निर्णय मार्फ अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरकारका तर्फाट ढिलासुस्ति भैरहेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो- किन ढिलाइ भैरहेको छ - उहाँले दलहरु अझै सन्त्रासमा रहेको बताउदै जनताको भर पर्न नसक्नाले सन्त्रस्त हनुपरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सेना प्रमुखलाइ कार्वाही गर्न नसकेको भन्दै उहाँले जनताको बल भएको सरकारले जनआन्दोलन दवाउन खोज्ने सेना प्रमुखलाइ तत्काल कार्वाही गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुक जटिल मोडमा पुगेको बताउँदै उहाँले शान्तिपूर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुकलाइ पुर्याउन आफूहरु प्रतिबद्ध भएर वार्तामा आएको बताउनुभयो । आफुहरु जनताको आदेश भएमा हतियार सुपरिवेक्षणमा राख्न पनि तयार भएको बताउदै उहाँले भन्नुभयो - संबिधानसभाको बेलामा अन्तर्राष्टिय सुपरिवेक्षणमा रहन हामी तयार छौं । नयाँ लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएर केन्द्र र गाउँ तहसम्म सहकाय गरेर अगाडि बढ्न आफुहरु तयार भएको पनि उहाँले बताउनु भयो । आफुहरुले स्वेच्छाले चन्दा उठाएको दावी गर्दै जबरजस्ती चन्दा उठाउन कुनै आबश्यकता नरहेको बताउनु भयो । अब हुने वार्तामा माओवादीले संसद बिघटन गरी बृहत राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अन्तरिम सरकार हुँदै संबिधान सभाको निर्वाचनको समय हद तोक्नका लागि बिशेष प्रस्ताब राख्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सो साक्षात्कारमा जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचनले जनआन्दोलन अगावै संसदलाइ छोटो समयसम्मका लागि राखेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले दुइ तीन महिना भित्र सम्पुर्ण प्रक्रिया मिलाएर संबिधान सभा गरिहाल्नुपर्ने बताउदै भन्नुभयो - संसदलाइ अनाबश्यक रुपमा बढी राख्नु हुन्न भन्ने सहमति भएको हो । मुलुकलाइ दिगो शान्ति र अग्रगमन तर्फपुर्‍याउन प्रचण्डको काँधमा प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउदै शिर्षस्थ नेताहरु बीच कुराकानी भएर सहमति बन्ने बताउनुभयो । सात दलले रोडम्याप निर्माण गर्न कुनै ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै उहाँले आफुहरु दल माओबादी बीचको शंका उपशंका मेटाउन पनि सरकारमा जान लागेको बताउनुभयो ।

सरकारी बार्ता टोलीका सदस्य रमेश लेखकले ससाना कमजोरी र त्रुटीलाइ सँच्याउदै अगाडि बढनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चाँडो भन्दा चाँडो मुलुकलाइ संबिधान सभामा पुर्‍याउनका लागि बार्ता केन्द्रित हुने बताउदै संसद परंम्परागत नभएकोले यसलाइ हँचुवाको भरमा बिघटन गरिहाल्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो - अहिले नै संसद बिघटन गर्दा संबिधान सभामा जान कठिनाइ पर्छ । बार्तामा सबै बिकल्पका बारेमा छलफल हुने बताउँदै लेखकले समान उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका शक्तिहरु बीच विवाद ननिस्कने बताउनुभयो ।

नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य युवराज ज्ञवालीले संसद बिघटन गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संसद यथास्थितिबादी र प्रतिक्रियाबादी नभएको बताउदै लोकतान्त्रिक संसदलाइ जिबितै राख्ने अग्रगमन तर्फजानुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो । - संसद बिघटन गरेमा अराजकता बढ्छ उहाँले भन्नुभयो- दल माओबादी बीच मित्रबत अन्तर बिरोध भएको छ प्रंतिगमनकारीका बिरुद्ध अझै संघर्ष गर्न बाँकी नै छ ।

सरकार र माओवादीबाट लामो गृहकार्यपछि शुरू भएको यस वार्तालाई वास्तवमै स½ल पार्नका लागि दुवै पक्ष इमानदार, जिम्मेवार, परिपक्व र विवेकशील बन्नु आवश्यक छ। समग्र राष्ट्रको हित र जनभावनाको कदर गर्नका लागि सानातिना विवादमा नअल्भिmई संविधानसभाको निर्वाचनजस्तो महान् कार्य सम्पन्न गर्ने दिशामै वार्ताकारहरू उन्मुख हुनर्ुपर्छ, स्वस्थ वार्ता गर्नुपर्छ र निष्कर्षनिकाल्नर्ुपर्छ। यस पटकको वार्ता विगतमा जस्तो भंग हुन नदिनका लागि दुवै पक्षले गम्भीरताका साथ सोचविचार पुर्‍याउनै पर्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन कुनै पनि राष्ट्रका लागि चुनौतीपर्ूण्ा हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हरेक विषयलाई विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने र सम्भावित विकल्पको खोजर्ीतर्½ पनि वार्ताकारहरूको ध्यान जानु जरुरी छ। यसका लागि माओवादी र सरकारले आ-आŠना वार्ताकार सदस्यहरूलाई आवश्यकताअनुसार मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने दायित्वलाई पनि पूरा गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र वार्तामा प्रस्तुत गरिने एजेन्डाहरूमाथि छल½ल गर्न सहज हुनेछ।

वार्ता शुरू हुनुअघि सरकारले युद्धविराम गरिसकेको, थुनामा रहेका माओवादीलाई रिहा गर्न थालेको, बांकी रहेकाहरूको मुद्दा ½तिर्ा गरी छोड्न निर्देशन दिएकोजस्ता कार्य गरी अनुकूल वातावरण निर्माण गरेको थियो भने माओवादी पक्षले पनि युद्धविराम, नाकाबन्दी ½तिर्ा, कारबाही रोक्काजस्ता कार्य गर्‍यो। तर माओवादी पक्षबाट जबर्जस्ती चन्दा संकलन, अपहरणजस्ता घटना छिटपुटरूपमा अझसम्म हुंदै आएकोलाई बिर्सिहाल्न मिल्दैन। यस्ता गतिविधिबाट वार्ता अवरुद्ध पार्नेसम्मको खतरा उत्पन्न हुनेदेखि वार्ता विरोधी तत्त्वसम्मले बढी नै चलखेल गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्वले स्थानीय कार्यकर्ता र भ्रातृ संगठनहरूलाई यस्ता खाले गतिविधि रोक्न तुरुन्त निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्त्यमा, यस वार्ताले स½लता पाओस्, नेपालीको शान्ति चाहना पूरा गरोस्, भविष्यमा कुनै पनि खाले डर, धम्की, हिंसाका घटना नदोहोरियून्, शुभकामना।

समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेलले सोमवार वितरण गर्नु भएको बक्तब्यमा संबिधान सभाको निर्वाचनलाई यथा समयमा सम्पन्न गर्न र संक्रमणकालिन चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै बिद्यमान अपेक्षालाई मुखरित गर्न सबै नेपाली एक ढिक्का हुनुपर्ने आवस्यकता उल्लेख गरिएको छ ।

बक्तब्यमा शहीदका रगतले लेखिएको घोषणापत्रको अक्षरस पालना उनै शहीदहरु प्रति सच्चा श्रद्धान्जलि र भावी पुस्ता प्रति उच्चतम न्याय हुने यथार्थतामा सात राजनैतिक दल र जनचाहाना अनुरुप राजनैतिक मुलधारमा शान्तिपुर्वक सहभागी हुन प्रतिवद्ध नेकपा माओवादीकोर् इमानदारिता तथा निष्ठापुर्ण प्रयास आजको अपरिहार्यता हो भनिएको छ ।

बेलायतमा वसिरहेका नेपालीहरु देशको लोकतान्त्रिक भविष्यमा सबै खाले असमानताहरुको अन्त्य र दु्रत आर्थिक विकासको अपेक्षा गर्ने जनाउदै जनआन्दोलनमा बिदेश स्थित नेपालीहरुले देखाएको चासो, र्समर्थन, एक्यवद्धता र सहयोगको आफ्नै महत्व रहेको बक्तब्यमा उल्लेख छ ।

बक्तब्य मार्फ नेपाली जनसर्म्पर्क समिति बेलायतले नेपालमा हुने संबिधान सभा लगायत अन्य निर्वाचन हरुमा काम बिशेषले बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा प्रतिनिधिसभा समक्ष माग गरेको छ ।

बक्तब्यमो अन्त्यमा जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा सहभागी भै एँतिहासिक शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउने सबै नेपाली तथा बिदेशीहरुमा नेपाली जनसर्म्पर्क समिति, बेलायतले धन्यवाद साथ आभार ब्यक्त गरेको जनाइएको छ ।

सो पार्टीको आइतवार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सो कुराको खुलासा गर्नुभएको हो । सो पार्टीले मन्त्री मण्डलमा सहभागी हुने सदस्यको नाम आइतवार पनि सिफारीस नगरेको बताइएको छ । संसदीय दलको बैठक पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै पार्टी सभापति देउवाले पार्टीको सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेससँग एकीकरणको पक्षमा रहेको पनि जनाउनु भयो । शनिवारमात्रै पार्टीको संसदीय दलको नेतामा चुनिनुभएका देउवाले पार्टीको सम्मानजनक एकीकरण भए आफू त्यसको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

एमाले लगायतका कम्युनिष्ट पार्टर्ीी नेताहरूले बाध्य भएर नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु परेको यथार्थ हो । तर, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई शिखण्डीको रुपमा प्रयोग गरेर आफ्ना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न माओवादी सहित एमाले लगायतका कम्युनिष्ट पार्टर्ीी नेताहरूले अब नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि ठूलै दबाब सिर्जना गर्ने स्थिति विकसित भएर गएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले यो गम्भीर प्रकृतिको चुनौतीको कसरी सामना गर्ने हुन् - यसले नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन संसदीय प्रजातन्त्र र मुलुककै भविष्य पनि जोडिएको विश्लेषण कांग्रेस सम्बद्धहरूले गर्न थालेका छन् ।

सत्तँ बाहिर हु“दा कांग्रेसका नेताहरूले बुद्धिमत्तापर्ूण्ा राजनीतिक निर्ण्र्ाागर्दै आएका छन् । यसले पार्टर्ीीे लोकप्रियता बढाएको पनि छ ।
तर जब-जब कांग्रेसका हातमा सत्ताको बागडोर पुग्दछ तब-तब कांग्रेसका नेताहरूमा उन्मादको पारो चढिहाल्छ । उनीहरूको अन्तरकलह र गुटफुटले सीमा नाघिहाल्छ । गलत नीति, निर्ण्र्ाार कामकारवाही सुरु भइहाल्छन् । संसद्मा आफ्नो पर्ूण्ा बहुमत हु“दाहु“दै विगतमा पटक-पटक नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले आफ्नो सरकार गिराएका छन् । पछिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले पार्टर्ीीात्र फुटाएनन्, संसद् नै विघटन गराएर मुलुकलाई जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा पुर्‍याइदिए । अहिले उनै देउवा बडा क्रान्तिकारी नेता बन्न पुगेका छन् । अझ अचम्मको कुरा त के हो भने अहिले पनि तीन दर्जन जति सांसद शेरबहादुरको पछि लागेर पार्टर्ीीकीकरणमा रोडा बनेका छन् । दुवै नेपाली कांग्रेस एकीकृत नभएमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो का“धमा आएको ऐतिहासिक महत्त्वको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने स्थिति हु“दैन । यसतर्फनेपाली कांग्रेसका नेताहरू गम्भीर भएको पाइएको छैन ।

सडकमा ढुंगा हानेर जिन्दावाद, मर्ूदावादको नारा लगाउनु जस्तो शैलीले राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुन सक्तैन । राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने जस्तो गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सुझबुझ, धर्ैय, साहस, योग्यता, क्षमता, बुद्धिमत्तापर्ूण्ा निर्ण्र्ाार त्यसलाई सफलतापर्ूवक कार्यान्वयन गर्ने कुसल संयन्त्र चाहिन्छ । राज्यशासन सञ्चालन गर्ने यिनै कलाकौशलको अभावका कारण विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले वाञ्छित सफलता प्राप्त गर्न नसकेका कटु उदाहरण छन् । अहिले नै पनि सरकारले गैरजिम्मेवार तवरले सशस्त्र र जनपद दुवै सुरक्षा निकायका कतिपय उच्च अधिकृतहरूमाथि अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक ढंगले कारवाही सुरु गरेको छ । र, सेनाको संरचना र संगठनलाई नै खलल पार्ने गरी कारवाही तथा सरुवा, बढुवा गरिने कुरा सञ्चार माध्यमले चर्चामा ल्याएका छन् ।

सेना र प्रहरी दुवै सुरक्षा निकाय सरकारकै अभिन्न अंग हुन् । यी दुवै निकायले संविधान र विद्यमान ऐन कानुनको अधीनमा रही आ-आफ्ना क्षेत्रबाट सरकारको नीति, निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गर्दछन् । विगतका विभिन्न कालखण्डमा बनेका बहुरुपी सरकारले निर्धारण गरेका नीति, निर्ण्र्ााउक्त दुवै सुरक्षा निकायले इमान्दारीपर्ूवक कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि दर्जनौं योद्धाहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् । विगतमा जस्तै वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने सरकारको निर्देशन पनि सुरक्षा निकायले पालना नगर्ने भन्ने कुरै हु“दैन । कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा निकाय त्यहा“को सरकारबाट निर्देशित हुन्छ । नेपाल त्यसको अपवाद बन्न सक्दैन ।

सरकारको नीति, निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई होइन उनीहरूलाई निर्देशन दिने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सरकारले कारवाही गर्न सक्नर्ुपर्दछ । वर्तमान सरकारको प्रमुख उद्देश्य देशमा शान्ति कायम गर्ने हो भने सुरक्षा संयन्त्रलाई खलल पारेर होइन, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर र व्रि्रोही पक्षका मागहरू सम्बोधन गरेर मात्र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । सडक होहल्लाको आधारमा मार्गचित्र बनाएर नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्ने हो भने कांग्रेस स्वयम् मटियामेट हुने मात्र होइन मुलुक अझ भयावह दर्ुघटनामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसका नीति, निर्ण्र्ाार त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई सिङ्गो मुलुकले अत्यन्त चासोका साथ हेरेको छ ।

१.४ नेपाल राज्यको मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन, प्रहरीलगायतका सम्पर्ूण्ा कार्यकारी अंगहरू प्रतिनिधिसभाको मातहतमा हुनेछन् ।
१.५. प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली स्वयम् बनाई लागू गर्नेछ ।
२. कार्यकारिणीका सम्बन्धमा
२.१. नेपाल राज्यको सम्पर्ूण्ा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने छ ।
२.२. मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
२.३. प्रमको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्मा मनोनित हुनसक्नेछन् ।
२.४. मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरू सामूहिक रुपमा र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
२.५. सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
३. सेनाका सम्बन्धमा
३.१ ‘शाही नेपाली सेना’ को नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाली सेना’ गरिनेछ ।
३.२. सेना परिचालनसम्बन्धी सुरक्षा परिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । नेपाली सेनाको गठन नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।
३.३. नेपालीसेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । सोको अनुमोदन प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।
३.४. सेनाको परमाधिपतिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
३.५. सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्ण्र्ाा३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।

४. राजपरिषद्का सम्बन्धमा
राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । त्यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।

५. राजदरबार सम्बन्धमा
५.१. राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ ।
५.२. श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्ण्र्ााबमोजिम हुनेछ ।
५.३. श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुन बमोजिम कर लाग्ने छ ।
५.४. श्री ५ बाट संविधान र कानुन विपरित गरे भएका कामहरूका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ ।
५.५ ‘श्री ५ को सरकार’लाई अब उप्रान्त ‘नेपाल सरकार’ भनिनेछ ।
५.६. विद्यमान राजप्रसाद सेवाको व्यवस्था खारेज गरी राजदरबारमा निजामति सेवाबाट आवश्यक कर्मचारीहरू खटाइनेछ ।
५.७. राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।

६. विविध
-क) प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा तोकिएका र्सार्वजनिक पदधारण गर्ने पदाधिकारीहरूले यो घोषणापत्रप्रति आस्था प्रकट गरी प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको समय र ढाँचामा शपथ लिनेछन् । शपथ लिन इन्कार गर्ने पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
-ख) यस घोषणासँग बाझिएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्य कानूनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् ।
-ग) यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा व्यवधान प्रतिनिधिसभा स्वयम्ले निर्ण्र्ाागरी अनुकूल गर्न सक्नेछ ।

स्यामूल टाम्राट सयुक्त राष्ट्रसघका महासचिव कोफि आन्नानका विशेष व्यक्तिका रुपमा समेत चिनिन्छन । उनी नेपालको संक्रमणकालमा खास गरि राजाले प्रत्यक्ष शासन समाले पश्चात पटक पटक नेपालको भ्रमण गरीसकेका छन ।

हाल लन्डनमा चार जना स्थायी र द्ुई अस्थायीका साथै काठमाडौंमा दुई र मुलुकका अन्य सहरमा सात जना पत्रकारको समूह बीबीसी नेपाली सेवामा संलग्न छ ।

संसदवादी नेता, सरकार र विद्रोही माओवादीले समेत आफ्नो भनाइ राख्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा रोज्ने गरेको बीबीसीका नेपालका कन्दरादेखि विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली श्रोता छन् ।

‘प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायता नेपालमा विकसित प्रतिस्पर्धी सञ्चार बजारले यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्‍यो । कसरी धेरै श्रोताकहाँ पुग्ने भन्ने योजना बने,’ नेपाली भन्छन्- ‘नेपालमा उपलब्ध एफएमहरूसँग सम्झौता भयो । समाचार संकलनमा तीव्रता ल्याउन संवाददाता पनि थपियो ।’

खगेन्द्र बीबीसी छिर्दा रेडियो नेपालबाट तालिममा लन्डन आएका मणि राणा, कृष्णा ताम्राकार, कुवेर गर्तौलालगायतलेे नेपाली सेवा चलाएका थिए । नेेपाली सेवाका लागि पहिलोे पूर्णकालीन पत्रकारका रूपमा बेलायत प्रवेश गरेका नेपालीकै पालामा सन् १९८४ मा सातामा तीन दिन तीस मिनेटका लागि विस्तार भएको कार्यक्रम ९० मा सातामा छ दिन बीस मिनेटमा विस्तार भयो । ९१ देखि सातै दिन पन्ध्र मिनेट हुँदै ९४ बाट सातै दिन आधा घन्टाको बन्यो । अहिले बीबीसी नेपाली सेवाको वाषिर्क बजेट करिब ४ करोड २० लाख -३ लाख २० हजार पाउन्ड) छ ।

बेेलायत आउनु अघि शिक्ष्ाा मन्त्रालयका कर्मचारी नेपाली दूर शिक्ष्ाा रेडियो कार्यक्रम चलाउँथे भने रेडियो नेपालले पनि उनलाई लाइभ कार्यक्रम चलाउन दिने गरेको थियो । ‘राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक हुँदा न्यासलचोकबाट मैले लाइभ प्रसारण गरेको थिएँ,’ उनले भने- ‘बीबीसी आएपछि पत्रकारिताको अनिवार्य तालिमले मलाई सञ्चारकर्मी बनाउँदै लग्यो ।’

लन्डन, बुस हाउसको सातौं तलास्थित दक्षिण एसियाली भाषाहरूमा समाचार उत्पादन कक्षको दैनिक जमघटबाट बिदा लिएपछिको जीवनबारे उनीसँग स्पष्ट खाका छैन । नेपाली, बंगाली, हिन्दी, उर्दू, तामिल र सिन्हाली भाषाभाषीबीचकोे खुला कक्षमा नेपाली कार्यक्रम चलाइरहेका उनीसँग आफ्नै अनुभवबारे लेख्ने धमिलो योजनामात्र छ ।

अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासन खारेजीको घोषणा भैसकेको छैन । जिविस र नगरपालिकामा मनोनितहरुको खारेजी गर्ने र पुरानालाई पुनर्स्थापित गर्ने कार्य पनि त्यसै छ । सञ्चारसम्बन्धी कालो अध्यादेश, शाही सत्ताका भाटहरु पोस्ने एकद्वार विज्ञापन नीति र बेपत्ता पारिएकाहरुको समस्यामाथि ध्यान दिनुपर्ने दायित्व पनि गिरिजा सरकारमाथि छ“दैछ । आफ्नो जागिर र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हत्केलामा राखेर आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीका कुराहरुको सुनुवाई गिरिजा सरकारले कसरी गर्ला - सचिव दिनेशचन्द्र प्याकुरेललाई आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउने तुल्सी गिरी एण्ड कम्पनीले ध्वस्त पारेको कर्मचारी प्रशासन ट्रयाकमा ल्याउने र टाट उल्टिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने योजना नया“ सरकारस“ग के हुनेछ - पोहोर माघ १९ पछि जर्नेल मिश्रति राजदूतहरु नियुक्त गरेर कूटनीतिक क्षेत्रलाई मण्डलेकरण गरिएको छ । प्रज्वलसमशेर, भिक्ट्रीसमशेर, प्रवलसमशेर, ताराबहादुर थापा, मधुरमण आचार्य र केदारभक्त श्रेष्ठजस्ता राजदूतहरुप्रति गिरिजा सरकारले कुन रुप अपनाउने छ भन्ने विषय पनि निकै चाखलाग्दो छ । मानवअधिकार आयोगमा भएको सुराकीहरुको नियुक्ति र त्रिवि उपकुलपति डा. गोविन्द शर्माको नियुक्तिलाई पनि प्रतिगमनस“ग जोडेर हर्ेने गरिएको छ । त्यसैगरी, संस्थान, प्राधिकरण र कम्पनीहरुमा भर्ती गरिएका मण्डलेहरुलाई थान्को लगाउने दायित्व पनि कोइराला सरकारका का“धमा आएको छ ।

गत मंसीर १७ गते युवराज पारसको गाडीमा ढुंगामुढा भएको आरोपमा निलम्बित प्रहरी अधिकृत इन्द्र न्यौपानेलगायतको कारबाही फुकुवा गर्नुपर्नेदेखि लिएर जनआन्दोलनमा निर्ममतापर्ूवक गोली चलाउनेहरुलाई निलम्बन गर्नुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । भरतकेशरसिंह लगायतका मण्डलेले राज्यकोषबाट लिएको करोडौं रकम फिर्ता गराउने दायित्व पनि नया“ सरकारका सामु छ“दैछ । उता, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आइतबार र सोमबार गोप्य कागजात चोरी गर्ने रमेशनाथ पाण्डे कांग्रेस-एमालेका नेताहरुस“ग चाकडी गर्न थालिसकेका छन् । मैले राजालाई गलाएर यहा“सम्म ल्याएको पो हु“ त भन्दै उनी सातदल र माओवादीस“ग सम्बन्ध सुधार्ने र फेरि पनि मन्त्री खाने दाउमा छन् । विगतमा एमालेलगायतका दलहरुले काखी च्यापेर रँष्ट्रिय सभामा लिफ्ट दिएका पाण्डेजस्ता भाइरसहरुको चलखेलमा सदाका लागि बन्देज लगाउन आवश्यक छ । ०४६ सालका मन्त्री कमल थापाले १५ वर्षो प्रजातन्त्रकाल र त्यसपछिको ३ वर्षो निरंकुश कालरात्रीमा जनतालाई दुःख दिएका छन् । उनीजस्ता मण्डलेहरुलाई अब फेरि टाउको उठाउन नदिने उपाय गिरिजा सरकारले खोज्न जरुरी छ ।

त्यसैगरी गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र रासस सधैंभरि सरकारको माइक बन्नुपर्ने स्थितिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अघिल्लो दिनसम्म आतंककारी र उग्रजत्था भन्ने गोप र टिभीका हाकिमहरुले भोलिपल्टै ‘व्रि्रोही’ र आन्दोलनकारी भनेर संबोधन गर्न थालिसकेका छन् । यिनीहरुलाई पनि ठीक ठाउ“मा ल्याउने दायित्व सरकारका का“धमा छ । ४ जना शहीदलाई मार्ने जुद्धसमशेरको शालिकले अहिले पनि न्यूरोडमा खडा भएर प्रजातन्त्रवादीहरुलाई गिज्याइरहेको छ । त्यसलाई थान्को लगाउने काम पनि बा“की नै छ । सबैभन्दा भ्रष्ट र कनिष्ट लोकमानसिंह कार्की र कृष्ण बस्नेतहरुले प्रशासन र प्रहरीमा हालीमुहाली चलाइरहेको विडम्बनापर्ूण्ा स्थितिमा सुधार ल्याउने दायित्व पनि र्सवदलीय सरकारकै हो ।

इतिहासमा जनतामाथि शासन लाद्न राजा ज्ञानेन्द्रजस्तै धेरै तानाशाह सैन्य उन्मादको बलमा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छन् । तर, उनीहरूको त्यसखालको कसरत अन्ततः पराजयमा पतन भएको पाइन्छ । सैनिक बलमा खडा राजा ज्ञानेन्द्रको मध्ययुगीन, असभ्य र रक्तपिपासु शासन जनबलले परास्त भएको छ । यसका निम्ति समस्त आन्दोलनकारी जनसमुदायलाई बधाईका पात्र छन् ।

आरम्भमा राजा र उनको गिरोहले आन्दोलनलाई सकेजति बदनाम गर्दै दमनका यावत् उपायहरू अवलम्बन गरेको थियो । तर, जनता उठिसकेपछि ती केही उपाय काम लागेनन् । उनका गृहमन्त्री कमल थापा दृश्य रूपमा जनताको अपमान गर्ने खलनायक बनेर देखापरे । सच्चितशमशेर, भरतकेशर, परशुनारायण र यस्ता थुप्रै खलपात्रहरूले जनविरोधी कित्तामा आफूलाई दर्ज गरेका छन् र उनीहरू जनताको कारबाहीका लागि योग्य बनेका छन् । उनीहरूमाथि कडा कारबाही नगरी जनताको वास्तविक रूपमा कदर हु“दैन । यसको हेक्का आन्दोलनकारी दलका नेताहरूले राख्नर्ैपर्छ ।

राजतन्त्रस“ग सम्झौता, फेरि सम्झौता र पटक-पटक सम्झौता- यही रूपमा अहिलेसम्मको नेपाली राजनीति अघि बढेको छ- दलहरूको । निर्ण्ाायक रूपमा राजतन्त्रस“ग सम्बन्धविच्छेद गर्ने हिम्मत विगतमा दलहरूले गर्न सकेका छैनन् । तर, पेचिलो परिस्थितिले उनीहरूलाई राजतन्त्रस“ग सडक वा संसद् जहा“सुकै रहे पनि निर्ण्ाायक संर्घष्ा नगरी अघि बढ्ने अर्को उपाय नै छैन । त्यसका लागि राजतन्त्र भर्सर्ेेदलहरूको धु्रवीकरणलाई कुनै हालतमा पनि जोगाएर अझ विस्तारित गर्दै अघि बढ्नर्ुपर्छ । दलहरू निर्ःर्सत संविधानसभाको चुनाव सुनिश्चित गरेर नेपाली राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिन सफल भए भने उनीहरू कालजयी शक्ति सावित हुनेछन् र जनताको दिल-दिमागमा युग-युगसम्म बास बस्न सफल बन्नेछन् । अन्यथा, सम्झौताको गोलचक्करले उनीहरूलाई प्रजापरिषद् वा त्यस्तै ऐतिहासिक पार्टर्ीीे दर्जामा मात्र सीमित गर्नेछ । यो वास्तविकता बुझेर दलहरू जनआकांक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखी अघि बढ्न चुक्नु हु“दैन । कसैले पनि समझदारीको लिखत र त्यसमा रहेका विषयवस्तुलाई उपेक्षा गरी सडकमा उर्लेको जनसागर भड्काउने र घोषित प्रतिबद्धताविरुद्ध जाने काम गर्नुहु“दैन । किनभने, एक माघले मात्र कसैको जाडो जाने अवस्था छैन ।

बक्तब्यमा मानवअधिकार अन्तराष्ट्रिय कानूनको नेपाल सरकारले गरेको उल्लङ्घन प्रति चासो देखाउँदै थुनामा रहेका नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, मानवअधिकारकर्मीहरु पत्रकार आदि तथा गैरकानुनी थुनामा रहेका सम्पुर्ण ब्यक्तिहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्न र प्रजातन्त्रको लागि प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुलाई डर, धम्की र त्रास नदेखाउन शुरक्षाकर्मीहरुलाई निर्देशन दिन समेत आग्रह गरेको छ ।

राजा तथा सवै राजनैतिक दलका नेताहरुलाई देशमा शान्ति तथा प्रजातन्त्र वाहालीको लागि वार्ताको पहल गर्न आग्रह गर्दै वक्तब्यमा नेकपा माओवादीलाई तुरुन्त यूद्धविरामको घोषणा गर्न तथा हिंसा परित्याग गरी विश्वब्यापी रुपमा स्थापित मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै नेपालको शान्ति, प्रजातन्त्र र प्रगतिको लागि कार्य गर्न पनि बक्तब्यमा अपिल गरिएको छ ।

बक्तब्य प्रो. डा. र्सूय सुवेदी -लिड्स यूनिभर्सिटी), डा. डेभिड गिल्नर -अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटी), प्रो. माइकल हट - लण्डन यूनिभर्सिटी), डा. जुडिथ पेट्रि्रयू -सेन्ट्रल ल्याङ्कशायर यूनिभर्सिटी), प्रो. एन्थेनी कोस्टेलो - यूनिभरसिटी कलेज लण्डन), डा. इयन हारपर - यूनिभरसिटी अफ एडिनबरा), डा. स्टेफाइन लोटर -यूनिभरसिटी अफ वीटवाटर स्टयाण्ड जोहन्र्सवर्ग, साउथ अप्रिmका) को संयूक्त नाउँबाट प्रकाशित भएको छ ।

एन आर एनको यस पहिलो निर्वाचनमा दुइ उपाध्यक्ष पद बाहेक अन्य सबै पदमा निरि्वरोध भएको हो । जस अनुसार नया काय समितिको अध्यक्षमा अशोक श्रेष्ठ, राष्ट्रिय संयोजकमा कृष्ण उपाध्याय, सह राष्ट्रिय संयोजकमा शुरेन्द्र श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा सूय बहादुर गुरुङ्ग निर्वाचित हुनु भएको छ भने कायकारी सदस्य पदमा मनोज भण्डारी, भिम राइ, मिन बहादुर गुरुङ्ग, विकल आचाय, तील कुमारी गुरुङ्ग, देव राज आचायर् चिरन’, सुबास अधिकारी, अनोज चित्रकार र कृष्ण भट्ट निर्वाचित हुनुभएको छ ।

उपाध्यक्षको पदका लागि भएको उक्त निर्वाचनमा जम्मा ५७८ मत खसेका थिए । त्यस मध्ये डा. चन्द्र लक्सम्बाले ४३४ मत र खगेन्द्र नेपालीले २३१ मत ल्याइ विजयी हुनु भएको छ भने पराजित हुने आङ कल जङ्ग लामाले १८७ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा गैर आवासीय नेपालीहरुको संगठन निर्माण गर्ने सिलसिलामा बेलायतमा पनि महन्तबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा एक तदर्थ समिति गठन भएको थियो । अहिले त्यही तदर्थ समितिले आज पहिलो अधिवेशन गरी विधिवत नयाँ कायसमितिको निर्वाचन समेत गराउन सफल भएको हो ।

एन आर एनको निर्वाचनको लागि उक्त तदर्थ समितिले निर्वाचन समिति गठन गरी जिम्मा दिए बमोजिम उक्त समितिले निर्वाचनको काय गरेको थियो । जस अनुसार उमेदवारी दर्ता, उमेदवारी फिर्ता र ३१ मार्च अघि बनेका साधारण सदस्यहरुलाइ हुलाक मार्फ मतपत्र पठाउने काय समेत भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा डा रमेश कुमार ढँुगाले इतिहासको कालखण्डमा नेपालमा सकृय राजतन्त्र र यसका मतियारहरुले जहिले पनि कोरा राष्ट्रवादको नारा दिएर मुलुकलाई खोक्रो र बरवाद वनाईरहेकेछन् भन्दै मुलुक वर्तमान अवस्थामा पुग्नु पनि यसकै उपज हो भन्नुभयो । नक्कली राष्ट्रवादको प्रचार गरेर शाही सरकारले जनताको दमन गरिहेकोछ । दरवारले जहिले पनि आफ्नो भक्ती गाउने लठैतहरुलाई वरपर राख्ने र प्रजातन्त्रवादीहरुलाई अनेक लाञ्छाना लगाउने परम्परा नै भएकोछ, त्यसैले खाक्रो राष्टवादमा नअल्भिmई सच्चा राष्टवाद र राष्टियताको पक्षमा आन्दोलन गर्नपर्ने आवस्यकता भएको बताउनुभयो ।

डा. सम्पुर्णानन्द ढुंगानाले मुलुकले चाहेको परिवर्तन ढोकामानै आईपुगेकोले यसलाई कुनै शक्तीले रोक्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सकृय राजसत्ताले आदर्शवान नागरिक र पेशाकर्मी निर्माण गर्न अवरोध गरिरहेकोले पेशाकर्मीहरुले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवरोध ल्याउने संस्कारको अन्त्य गरी दिगो सुधार ल्याउन र आफ्ना हकहितको संरक्षण गर्न पेशाकर्मीहरु सम्पुर्णरुपवाट जनआन्दोलनमा संलग्नहुनपर्ने बताउनुभएकोछ । कार्यक्रममा बोल्दै कानुन्बिद सुनिल अधिकारीले माओवादीहरुको राजनैतिक एजेण्डाको राज्यले सम्मान गर्न पर्ने र उनिहरुले मुलुकको अवस्थालाई बुझेर हिंसात्मक कार्यहरु वन्दगर्नु पर्नेमा जोड दिंदैैै नेपालको बर्तमान सबिधान वाट पनि मुलुकमा रहेको समस्यको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्नुभयो तर त्यसका लागी निरंकुसताको अन्त्यहुन जरुरी छ भन्नुभयो ।

सोलिडारिटी नेपालका अध्यक्ष कृष्ण उपाध्यायले मुलुकमा आज र्सार्वभौम सत्ता एक ब्यक्तीमा राख्ने कि जनतामा राख्ने भन्ने लर्डाई भैरहेको छ भन्दै राजनैतिक समस्याको समाधान राजनैतिक रुपमा खोजिनुपर्दछ बलले होईन भन्नुभयो । जनआन्दोलनलाई सफल वनाउन थप उपायहरुको खोजी गर्नुपर्ने र सबैले सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाली डेमोक्रेटिक फोरमका अध्यक्ष आड्कल्जंङ्ग लामाले नेपालमा भैरहेको जनआन्दोलनमा एैक्यवद्धता जनाउन जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उपस्थित सबै महानुभावहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो । उहाले गैरआवासिय नेपालीहरुको संस्था एनआरएन युकेको उपाध्यक्ष पदमा प्रजातन्त्रका लागी प्रचारात्मक आन्दोलन स्वरुप आफुले उमेदवारी दिएको उल्लेख गर्दै सबैमा सहयोग गर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमका सभापति पुरुषोत्तम पौडेलले पार्टी माओवादी बीच भएको १२ बुदें सहमती समय सापेक्ष र समाबेसी भएको उल्लेख गर्दै सरकार यसको अपब्यख्या गरेर थप पंगु साबित भएकोछ भन्दै निकम्मा, अवैधानिक र दमनकारी शाही सरकारलाई १ मिनट पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छैन भन्दै जनअधिकारहरु तुरुन्त फिर्ता गर्न पर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा भैरहेको जनआन्दोलन निर्णाक हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन यसकालागी सबै पक्षवाट सहयोग आवस्यक रहेकोछ भन्नुभयो ।

लण्डनको वैम्लीको मान्धाता कम्युनिटि हलमा भएको उक्त कार्यक्रममा बिज्ञान प्रर्साई, कैलास नेपाल र सुरेन्द्र श्रेष्टले पनि आ-आफ्ना बिचारहरु राख्नुभएको थियो । दिनेश घिमिरे द्धारा उद्घोषित उक्त कार्यक्रममा बेलायत स्थित बुद्धिजिवि, वकिल, पत्रकार, एकाउन्टेन्ट, बिद्यार्थी, ब्यवसायी लगायत बिभिन्न पेशा ब्यवसायमा संलग्न नेपालीहरुको ठुलो संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो ।

सात दलद्वारा आह्वान गरिएको आमहडताल आज सातौं दिन निरन्तर चलिरहेको छ । दलहरूले जनताकै माग र सुझावअनुसार आमहडताललाई निरन्तरता दिंदै आएका छन् । शाही सत्ताको क्रूर दमनको मारमा परी चार जना नेपाली जनताका छोराछोरीले उच्च सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् भने थुप्रै व्यक्तिहरू घाइते भई अस्पतालमा जीवनमरणको दोसा“धमा छन् । हिजो राजा ज्ञानेन्द्र बसिरहेको पोखरामा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउ“दा पार्वती पौडेल र विष्णु भट्टर्राई घाइते भएका छन् । पोखरामा राजा ज्ञानेन्द्रकै उपस्थितिको उन्मादमा सेनाले विवेक गुमाएर अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेको छ ।

हिजो काठमाडौंको कर्ीर्तिपुर, चाबहिल र गोंगबुमा मात्र क्रमशः १५, २० र एक सय आन्दोलनकारीहरू गम्भीर घाइते भएका छन् र देशभित्र र बाहिर शाहीसत्ताले नरसंहार र दमनमा कुख्याती कमाएको छ भने जनआन्दोलन उत्कर्षतर लागिरहेको छ । अब शाहीसत्ताका केही चाटुकार र दासहरू मात्र आन्दोलनको विरुद्धमा रहेको र आमजनता नया“ वर्षा नया“ लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्न बलिदानी संर्घष्ामा हेलिएका छन् ।

सिंगो मुलुक ठप्प

आमहडतालको सफलतास“गै मुलुक ठप्प भएको छ । निजामती कर्मचारीहरू सिंहदरबारदेखि सबै सरकारी कार्यालय ठप्प पारी हडतालमा उत्रिएका छन् । यसक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटी बन्द गर्नेदेखि प्रमुख राजस्व नाकाहरूमा राजस्व नउठाउनेजस्ता कार्यक्रम चलिरहेका छन् । अब अधिकृतस्तरका कर्मचारी, प्रहरी र सैनिकहरूसमेत घोषित रूपमा आमहडतालमा उत्रिने उपयुक्त मौकाको प्रतीक्षामा छन् ।
नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले हिजो कार्यालय अवधिभर कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनप्रति र्समर्थन जनाएका छन् । बन्द गरिएको प्रिपेड र पोस्पेड मोबाइल सेवा तत्काल खोल्नुपर्ने टेलिकमका कर्मचारीको मुख्य माग रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थानका कर्मचारीहरू पनि कार्यालय बन्द गरेर लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लागेका छन् ।

चिकित्सकहरू उदाहरणीय

लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउ“दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् चिकित्सकहरू । चिकित्सक केदारनरसिंह केसीलाई कुटपिट गरी घाइते पारिएको विरोधमा सेतो पहिरनमै सडकमा ओर्लिएका चिकित्सकहरू लोकतन्त्र प्राप्ति नभएसम्म काममा नफर्किने बताउ“दै आन्दोलनमा लामबद्ध भएका छन् । डा. मधु घिमिरे, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, डा. भरत प्रधान, डा. सरोज धिताललगायत दर्जनौं चिकित्सकहरूलाई शाहीसत्ताले गिरफ्तार गरी बन्दी बनाएको छ ।
आमहडतालको सुरुवातस“गै सरकारी दमनको विरोधमा कालोपट्टी बा“धेर विरोध पर््रदर्शनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले आज उपत्यकास्तरीय विरोध कार्यक्रम गर्ने भएका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा प्रसूति गृह- थापाथली, शिक्षण अस्पताल- महाराजगन्ज, काठमाडौं मोडल अस्पताल-बागबजार र वीर अस्पतालले महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका खेलिरहेका छन् ।

आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई उपचार गर्न शिक्षण अस्पतालले सडकमै बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै मोडेल अस्पतालले आन्दोलनकारीलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि उपचार कोष नै खडा गरिदिएको छ । उक्त कोषमा जनस्वास्थ्य सरोकार केन्द्र -फेक्ट नेपाल) ले एक लाख रुपिया“ सहयोग गरेको छ । चर्चित हास्य जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले पनि उक्त कोषमा एक लाख रुपिया“ उपलब्ध गराएको बताइएको छ ।

सबै उत्रिए लोकतन्त्रको पक्षमा

‘माघ १९’ को शाही घोषणाको मार खेप्दै आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, पेसाकर्मी र शिक्षक-प्राध्यापकहरू पनि आन्दोलनमा सरिक भएका छन् । आमहडतालको अवधिमा सरकारी विद्यालय र क्याम्पसहरू सुचारु गर्ने कडा निर्देशनका बाबजुद कार्यालयका काम नै ठप्प पारिएको छ । सत्ताको पक्षमा कोही बोल्न तयार देखिंदैन । यसप्रकार आमहडताल अभूतपर्ूव रूपमा सफल भएको छ ।

राजाको ‘मुडअफ’

एकातिर आन्दोलनको आ“धीबेहरीमा आमजनसमुदाय प्रत्यक्ष संलग्न हु“दैछन् भने अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्र आज पोखराबाट काठमाडौं आउने भएका छन् । उनले वैशाख १ गते संसदीय चुनाव गराउने मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । तर, सोमबार उनको निगाहमा दर्शनभेट पाएका एक जना ‘लब्धप्रतिष्ठित’ ले बुधबारस“ग बताए- राजा चुनावको मिति घोषणा गर्ने मुडमा देखिंदैनन् । आन्दोलनले गर्दा धेरै असम्भव भइसक्यो- राजाको इच्छाको चुनाव । वास्तवमै राजा मुडअफ देखिए । उनी खासै अभिरुचिका साथ छलफलमा सहभागी हुन चाहेनन् । समाचार स्रोतका अनुसार, राजाको आकांक्षा आन्दोलनका कारण लिकबाट बाहिर पुगिसकेको छ र प्रजातन्त्र लिकमा फर्काउने उनको झूटो दाबीको पोल खुलेर हावादारी नै सावित भएको छ । आन्दोलनको उभार, राप र ताप थेगेर राजा ज्ञानेन्द्र अब मुलुकलाई निरंकुशतातिर लैजानसक्ने सामर्थ्यमा देखिन्नन् । तर, उनको हठी स्वभावले गर्दा झुक्न पनि तयार छैनन् ।

हत्याका दोषी कमल होइन, ज्ञानेन्द्र नै देशभरि भइरहेका दमन, धरपकड र हत्याको दोष कसले लिने - आमहडताल उत्कर्षा पुगिरहेका बखत यो सवाल अहम् बनेको छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मरीचमानको जुन हविगत भयो र राजनीतिमा मुख नदेखाउने छवि बन्यो, त्यही स्थितिमा पुगेका छन् अहिले- ज्ञानेन्द्र, कमल थापा, तुलसी गिरी र श्रीषशमशेर राणाहरू । उनीहरू जनआन्दोलनको सफलतास“गै जनआक्रोशबाट बच्न कहा“ जालान् - जनस्तरमा यस्तो जिज्ञासासमेत उठ्ने गरेको छ ।
तर, जानिफकारहरूका भनाइमा दाङ, पोखरा, चितवन, बनेपा र राजविराजका हत्याकाण्डहरूका दोषी कमल थापा मात्र होइनन्, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा ज्ञानेन्द्र नै हुन् । यसरी उनको निधारमा जनहत्याको कलंक लागिसकेको छ । पोखरामा उनकै अगाडि भीमसेन दाहालको हत्या भयो भने थुप्रै आन्दोलनकारी उनको सवारीको वहानामा निर्घर्ाादमनको सिकार भए । तर, जनतामाथि दमन गर्न थोपरिएको कफर््र्युमा स्वयम् ज्ञानेन्द्रसमेत परे । रत्नमन्दिर आसपासमा समेत कफर््र्यु लगाइएको र उनी त्यसकै घेराभित्र रहनुपरेको बताइन्छ ।

जनहत्यामा सेना

जनआन्दोलन दबाउने क्रममा शाहीसत्ताले सेना परिचालन गरी कुटपिट, घेराउ, खानतलासी र दर्ुर्व्यवहारमा उतारेको छ । राष्ट्रिय बजेटको एकतिहाई हिस्सामा पालिएको शाही सेना प्रत्यक्ष जनहत्यामा संलग्न भएको छ । पोखरामा भीमसेन दाहाल सेनाकै गोलीका कारण मारिएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । यसले सेनाप्रति जनआक्रोश सोझिएको छ ।
थुप्रै हत्याकाण्ड र जनविरोधी षड्यन्त्रमा यसबीचमा शाही सेनाको दुरूपयोग गरिएको छ । आन्दोलनमा माओवादीको घुसपैठ रहेको सावित गर्न सशस्त्र प्रहरी र सेनाकै व्यक्तिहरू बम र ग्रिनेड बोकेर जनपर््रदर्शन र सभामा सामेल हुन खोज्दा पक्राउ परेका घटनाहरू विशेष गम्भीर रहेका छन् ।

जनताको उर्लंदो भेल

आमहडताल सातौं दिनमा प्रवेश गरिसक्दा पनि जनताले दुःख, कष्ट र कठिनाइको कुनै पर्वाह गरेको देखिन्न । हिजो बिराटनगरमा १५ हजार, बुटवलमा ३० हजार, सर्ुर्खेतमा १५ हजार, अत्तरियामा १० हजार, महेन्द्रनगरमा चार हजार, झापाको दमक, का“कडभिट्टा र भद्रपुरमा १०-१० हजारका आक्रोसित जुलुसहरूले शाही सत्ताको तख्ता उल्टाउने संकल्प प्रकट गरेका छन् । दिनहु“ देशभरि यस्तो जनलहर उठिरहेको छ । वास्तवमा अहिले राष्ट्रव्यापी आमहडताल कस्तो हुन्छ भन्ने जनसमुदाय स्वयम् सडकमा उत्रिएर देखाइरहेका छन् । जनलहरको यो उर्लंदो भेलका सामु जनताबाट एक्लिएर अलग-थलग भएको शाहीसत्ता टिक्न सक्ने कुनै गुन्जायस देखिन्न । तर, आमहडताललाई माओवादीको ‘फ्यूजन रणनीति’ र शाहीसत्ताको दमनबाट जोगाएर घोषित लक्ष्यसम्म पुर्‍याउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । सात दलको वास्तविक परीक्षा पनि यही चुनौतीको सामना गर्ने क्षमता र कलामा देखिने निश्चित छ । तर, प्रस्ट कुरा के छ भने, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म जनता कुनै प्रकारको सहमति, सम्झौता र धोकाका निम्ति यसपालि तयार छैनन् ।

……………….

माओवादीहरुले मोटरसाइकलमा आएर गोली हान्ने काम गरे । त्यसैले मोटरसाइकलमा दर्ुइजना नचढ्नु भन्ने सरकारी उर्दी जारी भयो । र्
र्सवसाधारणले पेस्तोल वन्दुक बोक्न पाउने त कुरै भएन, यसो गर्न कहिल्यै पनि पाइदैनथ्यो ।
माओवादीले मोबाइल फोनको उपयोग गरे । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यही कारणले सरकारले मोवाईल फोनप्रति कति वक्रदृष्टि राखेको छ भन्ने ।
माओवादीले प्रेसर कुकर पनि उपयोग गर्दा रहेछन् । परिणामस्वरुप सरकारले गाउघरमा प्रेसर कुकर लान नपाइने उर्दी जारी गर्‍यो ।
माओवादीले धाराको फलामे पाइपको सकेटबाट बम बनाउंदा रहेछन् । त्यसैले गाउंघरमा फलामे पाइप लगेर खानेपानीको जोहो गर्न नपाइने परिपंच सरकारले मिलाएको छ ।
माओवादीले जे जे गर्छन् र्सवसाधारणले त्यो गर्न पाउदैनन् । माओवादीले लेख्छन्, बोल्छन् पनि । त्यसैले लेख्ने बोल्ने कामप्रति सरकारको बन्दुके दृष्टि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
माओवादीले चढेकै हुनाले मोटरसाइकलमा दर्ुइजना मानिस चढ्न नपाउने उर्दी जारी गरिए जस्तै अन्य थप केही उर्दी जारी गर्न मण्डले समाजले कमल थापालाई सुझाव दियो । जस्तो कि माओवादीले दालभात खान्छन्, अब उप्रान्त सबैजनालाई दालभात खान प्रतिबन्ध लगाउने । माओवादी सुत्छन्, अब उप्रान्त सबैजनालाई सुत्न-निदाउन प्रतिबन्ध लगाउने ।
सुझाव सुनेर गृहमन्त्री कमल थापा खुसी भए । उनले नेपालमा विस्तारै विस्तारै भोकमरीको सिर्जना गर्ने आश्वासन दिए । अहिले पनि जनताले राम्रोसंग सुत्न नपाएको तथ्य तर्फइंगित गर्दै थापाले भने-विस्तारै कसैले पनि सुत्न नपाउने ढंगको शान्ति सुरक्षाको ब्यवस्था मिलाईने छ ।
मण्डले जत्था न पर्‍यो । एक थान मण्डलेले चाकडी गर्न भन्यो-’मन्त्रीज्यू, हजुर पनि कमल । हिलोमा फुल्ने पनि कमल । यो त मिलेन । कमलको फूललाई हिलोमा फुल्न नदिने ब्यवस्थ्ाा मिलाउनु पर्‍यो ।
‘यो कसरी सम्भव छ -’ -कमल थापाले मण्डले समाजतिर हर्ेदै भने ।
एकजना वरिष्ठ मण्डले बोल्यो-’माघ १९ ले नयां नयां जातको मण्डले उत्पादन गर्न सक्छ भने जाबो शुद्ध पानीमा मात्र फुल्ने कमलको फूलको विकास गर्न किन सकिदैन -’
कमल थापा मुसुक्क चन्द्रशमशेर हांसो हांसे । जुंगामा ताऊ लगाए । अनि भने-म यस सम्बन्धमा तुरुन्तै कृषि मन्त्रालयलाई आदेश दिन्छु ।

………….

सात पार्टर्ीी नेताहरुको वैठक चलिरहेको थियो । अमृत बोहोराले भने- ‘आन्दोलन चर्काे पार्नर्ुपर्छ ।’
अमिक शेरचन झन चर्किएर बोले- ‘आन्दोलन उग्र पार्नर्ुपर्छ ।’
शेरबहादुर के कम - उनले पनि भने- ‘आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
रोहितले भने- ‘अब चाहिं आन्दोलन चर्काउनर्ैपर्छ ।’
आन्दोलन चर्काउने कुरामा लामो छलफल पछि र्सवसम्मति भयो । तर कसरी चर्काउने - यस्तो प्रश्न उठ्यो । यो विषयमा भने ल ामो छलफल भएन । किनभने सबैले गिरिजाप्रसादको मुख ताके । सबैले एक स्वरमा भने- ‘कसरी आन्दोलन चर्काउने -’
गिरिजाप्रसादले भने- ‘आन्दोलन चर्काउन विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ ।’
र्समर्थनमा सबैले ताली पिटे